काठमाडौं, ३ पुष ।

सरकारको सार्वजनिक खर्च घटाउने र मितव्ययी बन्ने नीति, निर्देशिका, मापदण्ड लगायतका मार्गदर्शन धेरै पटक जारी भए । खर्च नियन्त्रणका लागि वर्षेनी बजेटमार्फत मितव्ययीको घोषणा हुने गरेपनि बैठक, भ्रमण, इन्धन, पोसाक लगायत विभिन्न शिर्षकमा हुने खर्च भने बढ्दो छ । लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा संघीय सरकारका पदाधिकारी र कर्मचारीको भत्तामा मात्रै झण्डै नौ अर्ब खर्च भएको उल्लेख छ ।

सरकार सार्वजनिक खर्च घटाएर मितव्ययी बन्ने नीति, निर्देशिका वर्षेनीजसो ल्याउछ । तर, देशको अर्थतन्त्रमाथि कर्मचारी एवम् सरकारका विभिन्न शिर्षकमा हुने खर्च भने झनै थुप्रदै गएको छ । सरकारले बजेटमार्फत मितव्ययी हुने घोषणा बर्षेनी गर्दै आएपनि यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो बन्दै आएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा संघीय सरकारका पदाधिकारी र कर्मचारीको भत्तामा मात्रै वर्षमा सरकारको ढुकुटीबाट झण्डै नौ अर्ब खर्च भएको छ । उनीहरुको विभिन्न आठ शिर्षकमा आठ अर्ब ९ करोड २४ लाख ७४ हजार रुपियाँ भत्ता बुझेको लेखा परीक्षणको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था आशातित हुन नसकेको अवस्थामा समेत यस्ता खर्चमा नियन्त्रण आउन सकेको छैन ।

भत्तामा मात्रै होइन, कर्मचारीको सेवा सुविधामा ठूलो खर्च भएको छ । सरकारी सेवाको कर्मचारीको खाद्यन्नको खर्च १६ अर्ब १८ करोड ८२ लाख ९९ हजार रुपियाँ छ । पोसाकमा ४ अर्ब २० करोड ८२ लाख ३४ हजार, औषधि उपचारमा २८ करोड ६० लाख ११ हजार, प्रोत्साहन तथा पुरस्कारमा २६ करोड ३४ लाख ३१ हजार र पदाधिकारीको अन्य सेवा, सुविधामा ३७ करोड १९ लाख खर्च भएको छ । यसैगरी, इन्धन सुविधामा १२ करोड ९६ लाख ५ हजार, भ्रमण खर्च अन्तर्गत दुई अर्ब ३० करोड ५३ लाख ७५ हजार र अन्य भ्रमण शिर्षकमा पाँच करोड ८८ लाख ४२ हजार रुपियाँ खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटमार्फत यस्ता भत्ता कटौती गर्ने भनिएपनि यो कार्यान्वयन हुन सकेन । कोभिड–१९ महामारी लगायत विविध कारणवश देशको अर्थतन्त्र निरन्तर ओरालो लागेको समयमा सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण हुनपर्नेमा सो हुन सकेको छैन । अर्थविद् डा. चन््रदमणि अधिकारीले चालु खर्च २५ प्रतिशत, कुल खर्च २३ र पुजीगत खर्च ८ प्रतिशतको आधारमा जम्मा खर्च २० प्रतिशतभन्दा माथि जान नसकेको बताए । ८१ प्रतिशत चालु खर्च रहेको भन्दै अर्थतन्त्र निरन्तर ओरालोतर्फ रहेको उल्लेख उनले गरे ।

गत आर्थिक वर्षमा मात्रै कार्यक्रम र तालिक शीर्षक अन्तर्गत ठूलो रकम खर्च भएको देखिन्छ । कार्यक्रम खर्च अन्तर्गत ११ अर्ब ५२ करोड ८७ लाख ९७ हजार, विविध कार्यक्रम अन्तर्गत ५ अर्ब २५ करोड ३३ लाख ६६ हजार, सीप विकास तालिम तथा गोष्ठि अन्तर्गत २ अर्ब १४ करोड ८४ लाख ५७ हजार र कर्मचारी तालिममा ९१ करोड ३६ लाख तीन हजार रुपियाँ खर्च भएको छ । यसअघिको बजेटमार्फत सरकारले यी विभिन्न शिर्षक अन्तर्गतको खर्चमा न्यूनतम १० प्रतिशतका दरले बजेट कटौती गर्ने घोषणा गरेको थियो । दुई वर्ष अघि सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता कायम गर्ने मापदण्ड, २०७७ जारी गरेको थियो । त्यसको खारेजीपछि गत वर्ष यसखाले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धि मापदण्ड २०७८ जारी भयो । अहिले मुल्यवृद्धि र न्यूनतम आर्थिक वृद्धिको दोहोरो मारमा रहेको देशको आर्थिक अवस्थामा अझै पनि सच्चिएर अघि बढ्न नसके अर्थप्रणाली दुर्घटनामा जानसक्ने सम्भावना रहेको अर्थविद्को भनाइ छ ।

महँगी भत्ता अन्तर्गत पाँच अर्ब ५० करोड ५२ लाख, वैदेशिक भत्ता अन्तर्गत ७८ करोड ३७ लाख, स्थानीय भत्ता अन्तर्गत ७५ करोड पाँच लाख, फिल्ड भत्ता अन्तर्गत एक करोड ३१ लाख, कर्मचारीको बैठक भत्ता अन्तर्गत १६ करोड ८१ लाख, पदाधिकारी बैठक भत्ता अन्तर्गत ४८ करोड ६६ लाख, पदाधिकारीको अन्य भत्ता दुई करोड ८१ लाख र अन्य भत्ता अन्तर्गत ७८ करोड ३७ लाख रुपियाँभन्दा बढि अर्च भएको लेखा परीक्षणको प्रतिवेदनमा छ । त्यसो त, सार्वजनिक खर्च पुनरावेदन आयोगले तलबका अतिरिक्त दिइदै आएको भत्ता तथा सुविधा कटौती गर्न सुझाव दिदै आएको छ । तर, सरकारका घोषणा र सम्बन्धित पक्षबाट दिदै आएका सुझावको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय कर्मचारीको न्यूनतम तलक, सुविधा पुनरावलोकन गरी सिफारिस गर्न उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयायेग गठन गर्ने भनिएपनि सोको कार्यान्वयन भएन । सरकारको ढुकुटीमा सार्वजनिक खर्च अझै बोझिलो नबनाउन भत्ता वितरण निश्चित विधि तथा मापदण्डका आधारमा वा यो कटौती गर्दै लानेतर्फ सम्बन्धित पक्षको ध्यान जान आवश्यक छ ।