काठमाडौं, ११ माघ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै सक्रियतामा नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने सक्रियता बढेको छ । त्यसका लागि अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधनको तयारी समेत भइरहेको छ ।

यसरी ऐन संशोधन हुँदा नेपाल प्रहरीको नेतृत्व चयनमा समेत ठूलो चलखेल गर्न सकिने अभिप्रायबाट नयाँ अध्यादेशको तयारी भएको गृह मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

आगामी चैत २८ मा अवकाश पाउन लागेका केही उच्च प्रहरी अधिकृतको ‘स्वार्थ’ मा प्रधानमन्त्री देउवाले नै यसमा अग्रसरता लिएका छन् । ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने व्यवस्थासहितको प्रस्तावित संघीय प्रहरी ऐन अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराउन छलफल सुरु भएको छ । अध्यादेश जारी भए प्रहरी नियमावलीमा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था खारेज हुनेछ ।

प्रहरी नियमावली, २०४९ ले ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेपछि प्रहरीले अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, प्रस्तावित संघीय प्रहरी ऐनको अध्यादेशमा पदावधि र ५८ वर्षको उमेर हदका कारण मात्रै अवकाश पाउने व्यवस्था छ । अध्यादेशमा प्रहरी महानिरीक्षकका लागि तीन वर्ष, अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षकका लागि दुई वर्ष र नायब प्रहरी महानिरीक्षकका लागि चार वर्ष पदावधि प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले अध्यादेश पारित गरे अवकाशको मुखमा रहेका उच्च प्रहरी अधिकृतहरूको करिब दुई वर्ष सेवा अवधि थप हुनेछ । त्यसैले पनि २८ चैतमा अवकाश पाउन लागेका वर्तमान महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालका ब्याची १६ जना एआईजी अध्यादेश जारी गराउने ‘दौडधुप’ मा सक्रिय छन् ।

३० वर्षे सेवा राख्ने र हटाउने विषयमा प्रहरी अधिकृतहरूबीच मतैक्य नभए पनि कामचलाउ सरकारबाट भइरहेको पछिल्लो कसरतलाई स्वाभाविक मानिएको छैन । नयाँ सरकार बन्न केही दिन मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा कामचलाउ सरकार आफैं प्रहरी संगठनभित्र दीर्घकालीन असर पार्ने किसिमको निर्णयका लागि उद्यत हुनुलाई ‘शकांस्पद’ मानिएको हो ।

केही उच्च प्रहरी अधिकृत नयाँ सरकार बन्ने क्रममा रहेका बेला यस्तो संवेदनशील विषय अघि बढाउनुका पछाडि ‘ठूलो कारोबार’ को हात रहेको दाबी गर्छन् ।
‘यसका राम्रा र नराम्रा दुवै पक्ष होलान्, तर अहिले ३० वर्षे हटाउने कसरत हुनुका पछाडि सही नियत छैन, केही स्वार्थप्रेरित अधिकृतहरूको चलखेलको परिणाम हो,’ ती अधिकृतले भने, ‘आफूलाई टिकाउन दरबन्दी थप्ने र कायम गराउने नेतृत्वको निरन्तरता हुनु दुर्भाग्य हो ।’ नेतृत्वमा को पछाडि पर्छ भन्दा पनि प्रहरी संगठन थप दुई वर्ष बन्धक बन्ने ती अधिकृतको चिन्ता छ । ‘चलखेल’ गरेर पदावधि थप्दै राज्यकोषमाथि अनावश्यक भार थप्न उद्यतबाट भइरहेको ३० वर्षे हटाउने कसरतलाई स्वाभाविक मान्न नसकिने ती अधिकृत बताउँछन् ।

अध्यादेश जारी भए गृह मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन समिति ९ओएनएम० ले खारेज गर्न सिफारिस गरेको हाल सात प्रदेशमा रहेको एआईजीहरूको दरबन्दीसमेत कायम रहनेछ । जसबाट राज्यकोषमाथि वार्षिक करोडौंको व्ययभार थपिनेछ । प्रदेश तहमा विशिष्ट श्रेणी तहका एआईजीहरू राख्दा प्रदेशको गृह प्रशासनको नेतृत्व गर्ने सम्बन्धमा पनि जटिलता आउने देखिन्छ । किनकि प्रदेशका मन्त्रालयहरूको नेतृत्व प्रथम श्रेणीका सहसचिवलाई प्रदेश सचिवको पद दिने सरकारको तयारी छ ।

प्रस्तावित अध्यादेशमा नेतृत्व तहको पदावधि नतोकी नियमावलीको ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था मात्र हटाउने कसरत पनि हुन सक्नेतर्फ एक जना प्रहरी अधिकृत चिन्ता व्यक्त गर्छन् । त्यसो भएमा हाल दोस्रो तहमा रहेका अधिकृतहरू नेतृत्व तहमा पुग्नै नपाई अवकाश पाउने छन् । यसले प्रहरी संगठनभित्र ठूलो निराशा निम्त्याउने ती अधिकृतले बताए । ‘आईजी, एआईजीपी र डिआईजीलगायतको पदावधि तोकेर ३० वर्षे सेवा अवधि हटाइन्छ भने त्यसले संगठनलाई क्षति पुर्‍याउँदैन तर त्यसो नगरी ३० वर्षे मात्र हटाइयो भने त्यो पूरै संगठनका लागि दुर्भाग्य हुनेछ,’ ती अधिकृतले भने ।

तर, गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले नेपाल प्रहरीभित्रको वृत्तिविकासमा कुनै अवरोध नल्याउने गरी ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था हटाउन छलफल अघि बढेको जानकारी दिए । गृहसचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले समेत ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने विषय छलफलका क्रममा रहेको जानकारी कान्तिपुरलाई दिए ।