टिप्पणीः  सन् २०२२ गत एक दशककै सवैभन्दा कठिन वर्षका रुपमा अंकित भएको छ । गत दशकक्र सवैभन्दा खराब युक्रे संकट र कोरोना महामारीले विश्वको व्यवस्थ्जा (अर्डन) नै उथपुथल पारिदिएको छ । वित्दै गरेको वर्षले सम्राज्यवादीहरु झन् बढी कठोर र शक्तिशाली हुन् धुनमा केन्द्रित भएका छन् भने विश्वका विपन्न तथा कमजोर राष्ट्रस र नागरिकहरु निस्सासिंदो अवस्था सन्निकट भएको छ । आर्थिक संकट र परनिर्भरता बढेको छ । छिमेकमै चीन–भारतबीचको युद्ध संन्त्रास बढ्दै छ । दक्षिण एशिया त्यसै पनि अशान्त छ ।
आगामी वर्षमा पनि यी समस्या र संकट सहजै समाधान हुने अवस्था मा छैनन् । गरिबी र बेरोजगारी झन् बढ्ने निश्चित छ ।
नेपालमा भर्खरै नयाँ सरकार बनेको छ। यो आफैमा अस्थिरताको कारक विम्वका रुपमा खडा छ । विश्वका अन्य देशमा जस्तै हामी कहाँपनि अराजनीतिक शक्तिको उदय अर्को संकट हो । त्यसले देशको संकटलाई झन् बढाई दिएको छ ।
सरसर्ती विश्व संकट
कोरोनासँगै रुस–युक्रेन युद्धले थोपरेका चुनौती

आर्थिक दृष्टिकोणले सन् २०२२ पछिल्ला केही दशकयताकै सबैभन्दा सकसपूर्ण वर्ष रह्यो। पूर्ण नियन्त्रणमा आउन नसकेको कोभिड–१९, रुस–युक्रेन युद्धले खल्बलिएको आपूर्ति शृङ्खला, खाद्य तथा ऊर्जा संकट, पेट्रोलियम पदार्थको उच्च मूल्यवृद्धि, विभिन्न देशले गरेका निर्यात कटौतीले विश्व अर्थतन्त्रलाई सङ्कुचनतर्फ धकेल्यो।

आर्थिक सूचकहरु धर्मराए। एकपछि अर्को गर्दै विकसित प्रतिकूल घटनाक्रमले अर्थतन्त्रको समग्र परिदृश्य नै बदलियो। यसवर्ष व्यावसायिक जगत्मा पनि केही हलचल देखिए। इलन मस्कको ट्विटर खरिददेखि भारतीय व्यवसायी गौतम अडानीको व्यावसायिक उदयसम्मका विषय विशेष चर्चामा रहे।

कोभिड महामारीको असरबाट विश्व अर्थतन्त्र तङ्ग्रिन नपाउँदै रुस–युक्रेन युद्ध सुरु भयो। संकटग्रस्त अर्थतन्त्रका पछाडि मुख्यतः यिनै दुई कारण प्रमुख रहे। युक्रेन युद्ध र कोभिड महामारीले विश्व अर्थतन्त्रमा अरू समस्या थपिँदै गएपछि विश्व अर्थतन्त्र पुरानो स्थितिमा फर्किन सकेको छैन।

ठूला र मध्यम अर्थतन्त्र भएका मुलुकमा कोभिडविरुद्धको खोप कार्यक्रमको प्रभावकारिताले महामारी मत्थर हुने र २०२१ को तुलनामा २०२२ मा अर्थतन्त्रले सजिलै गति लिने अनुमान गरिएको थियो तर त्यसो हुन सकेन। आगामी वर्ष अर्थात् २०२३ मा परिस्थिति झन् खराब हुने अनुमान छ।

विश्व अर्थतन्त्रमा सङ्कुचन

सन् २०२२ जनवरीमा विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘ग्लोबल इकोनोमिक प्रस्पेक्ट’ले यसवर्ष विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ४।१ प्रतिशतमा खुम्चिने प्रक्षेपण गरेको थियो । यो वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा आर्थिक वृद्धिदर त्योभन्दा पनि कम देखिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष ९आइएमएफ० ले गत अक्टोबरमा सार्वजनिक गरेको ‘वल्र्ड इकनोमिक आउटलुकः काउन्टरिङ द कस्ट अफ लिभिङ क्राइसिस’ले २०२२ मा विश्व अर्थतन्त्र तीन दशमलव दुई प्रतिशतमा खुम्चने अनुमान गरेको छ । यो सूचक २०२३ मा झन् खस्केर २।७ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान आइएमएफको छ।

‘प्रजेक्ट सिन्डिकेट डटओआरजी’ले डिसेम्बर २ मा प्रकाशन गरेको ‘द अन अभइडेबल क्र्यास’ शीर्षकको ‘रिपोर्ट’ले सन् २०२२ मा विश्व अर्थतन्त्रले पछिल्लो ५० वर्षयताकै खराब अवस्थाको सामना गर्नुपरेको उल्लेख गरेको छ।

अहिले देखिएको जस्तो एकैपटक न्यून आर्थिक वृद्धिदर र उच्च मुद्रास्फीतिको स्थिति सन् १९७० को आर्थिक मन्दीयताकै पहिलो रहेको उक्त रिपोर्टमा उल्लेख छ। विश्वका तीन ठूला अर्थतन्त्र अमेरिका, चीन र युरोपेली सङ्घमा आबद्ध देश पनि यसबाट अछुतो रहेनन्।

अर्थतन्त्रमा सङ्कुचन देखिएपछि उपभोक्ताको क्रयशक्ति घट्ने, क्रयशक्ति घट्दा माग घट्ने, र माग घट्दा मूल्य पनि घट्ने अर्थतन्त्रको खुला बजार सिद्धान्तभन्दा फरक परिदृश्य यस वर्ष देखिए। अर्थात् क्रयशक्ति र माग घट्दा पनि मूल्य बढिरह्यो।

यस वर्ष मुलुकको अर्थतन्त्र पनि गम्भीर सङ्कटको अवस्थाबाट गुज्रियो। विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दा भुक्तानी सन्तुलनमा चाप, उच्च व्यापार घाटा, तरलता संकट र उच्च ब्याजदरलगायत समस्या अर्थतन्त्रमा देखिए । यिनै कारणले यस वर्ष देशको आर्थिक वृद्धिदर पनि लक्ष्यभन्दा न्यून रह्यो।

मुद्रास्फीतिदर चार दशकयताकै उच्च

विश्व अर्थतन्त्रमा सन् २०२२ मा पछिल्लो चार दशकयताको उच्च मुद्रास्फीति देखियो । यसका पछाडि धेरैवटा कारण जोडिन्छन् । युरोप, चीन र भारतजस्ता ठूलो अर्थतन्त्र भएका मुलुकलाई ऊर्जा संकटले गाँज्यो । रासायनिक मल अभाव र खाद्य आपूर्ति शृङ्खलामा गम्भीर असर उत्पन्न भयो । यस वर्ष विश्व मुद्रास्फीति दर आठ दशमलव आठ प्रतिशत कायम हुने आइएमएफको प्रक्षेपण छ । सन् २०२३ मा भने त्यो घटेर ६ दशमलव पाँच प्रतिशत कायम हुने अनुमान गरिएको छ।

सन् २०२२ मा विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो चुनौती पनि मूल्यवृद्धि नै हो । विश्वभर आपूर्ति शृङ्खलामा देखिएका विभिन्न असरले खाद्यवस्तुको मूल्य निकै बढायो । विश्व ब्याङ्कले यही डिसेम्बर दोस्रो साता सार्वजनिक गरेको ‘फुड सेक्युरिटी अपडेट’ प्रतिवेदनअनुसार केही देशले तुलनात्मक रुपमा चर्को मूल्यवृद्धि खेपेका छन्।

दक्षिण एसियाली देश श्रीलंका पनि चर्को खाद्य मूद्रास्फीति भएका दश मुलुकको सूचीभित्र छ । आर्थिकरुपमा यो टापु देश टाट पल्टिँदा राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुखले पदत्याग गर्नुप¥यो।

‘फुड सेक्युरिटी अपटेड’ प्रतिवेदनअनुसार अहिले सबैभन्दा बढी खाद्य मुद्रास्फीति जिम्बावेमा छ। जिम्बावेको अवास्तविक खाद्य मुद्रास्फीति ९नोमिनल फुड इन्फ्लेसन० तीन सय २१ प्रतिशतसम्म देखिएको छ।

त्यस्तै, लेबनानमा दुई सय तीन प्रतिशत, भेनेजुयलामा एक सय २८ प्रतिशत, टर्कीमा एक सय दुई प्रतिशत र अर्जेन्टिनामा एक सय दुई प्रतिशत खाद्य मुद्रास्फीति रहेको छ। त्यस्तै, इरानमा ८४ प्रतिशत, श्रीलंकामा ७४ प्रतिशत रुवान्डामा ६५ प्रतिशत, सुरेनाममा ५१ प्रतिशत र हङ्गेरीमा ४४ प्रतिशत छ।

दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये पाकिस्तानमा ३१ प्रतिशतसम्म खाद्य मुद्रास्फीति देखिएको छ । बङ्गलादेश र नेपालको खाद्य मुद्रास्फीति आठ दशमलव एक प्रतिशत बराबर छ । यस्तो वृद्धि भारतमा सात प्रतिशत छ । सन् २०२१ को डिसेम्बरमा नेपालको खाद्य मुद्रास्फीति पाँच दशमलव सात प्रतिशत थियो।

नेपालमा धान खेती गर्ने बेलामा किसानले रासायनिक मल नपाउँदा त्यसको असर उत्पादनमा देखिएको पनि विश्व बैंकले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

खासगरी रुस–युक्रेन युद्धपछि विश्वभर खाद्य वस्तुको मूल्य बढिरहेको छ। विश्व बैंकको ‘फुड सेक्युरिटी अपडेट’अनुसार न्यून आय भएका ८८ प्रतिशत, न्यून मध्यम आय भएका ९० प्रतिशत र उच्च मध्यम आय भएका ९३ प्रतिशत मुलुकमा पाँच प्रतिशतभन्दा बढी खाद्य मूल्यवृद्धि छ । सन् २०२१ को तुलनामा यस वर्ष विश्व बजारमा मकैको मूल्य २८, गहुँको मूल्य १८ र चामलको मूल्य ११ प्रतिशतले बढेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

युरोपमा ऊर्जा संकट

प्राकृतिक ग्यास आपूर्ति गर्ने पाइपलाइन रुसले बन्द गरिदिएपछि यस वर्ष युरोपले चरम ऊर्जा संकट खेप्यो। रुसले युरोपलाई नर्ड स्ट्रेम–१ प्राकृतिक ग्यास पाइपलाइनबाट गत जुनयता ७५ प्रतिशतमात्रै आपूर्ति गर्न थाल्यो। जर्मनी जोड्ने यो पाइपलाइन सेप्टेम्बरमा भने पूर्ण रुपमा बन्द भयो।

फलतः जर्मनी, नर्वे, स्पेन, स्विजरल्यान्ड, डेनमार्क, फ्रान्स, इटाली, ग्रिसलगायत देशहरुले घरायसी प्रयोजनको विद्युत्समेत कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आयो। युक्रेनसँगको युद्धका कारण पाइपलाइन लिक भएकाले बन्द गर्नुपरेको रुसले बताउँदै आएको छ।

युरोपेली देशले रुसबाट प्राकृतिक ग्यास आपूर्ति गरी त्यसबाट बिजुली निकालेर प्रयोग गर्दै आएकामा अहिले त्यो प्रभावित भएको छ । युरोपेली देशले एकातिर विद्युत् कटौतीको नीति लिएका छन् भने अर्कोतर्फ त्यहाँ विद्युत्को मूल्य पनि १५ गुणासम्म बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कोइलाको अभाव भएपछि चीन र भारतलगायत देश पनि ऊर्जा संकटको चपेटामा परे । कोइलाबाट चल्ने थर्मल प्लान्ट सञ्चालन गरी विद्युत् आपूर्ति गर्ने भारत र चीनजस्ता देशले यो समस्या भोग्नुप¥यो।

दबाबमा केन्द्रीय बैंक

यस वर्ष मुलुकका वाणिज्य बैंकले ब्याजदर बढाएको भनेर व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रिए यद्यपि चर्को ब्याजदर अहिले विश्वव्यापी समस्या हो । बिग्रँदो अर्थतन्त्रमा असर देखिन थालेपछि यस वर्ष सबैजसो देशका केन्द्रीय बैंक मौद्रिक उपकरणलाई कसरी कसिलो बनाउने भन्ने दबाबमा रहे । उक्लँदो मुद्रास्फीतिको ‘ग्राफ’लाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्नु केन्द्रीय बैंकहरूका लागि निकै सकसपूर्ण रह्यो । विश्वभर नै ब्याङ्क ब्याजदर बढ्यो जसले केन्द्रीय बैंकहरूलाई पनि चापमा पा¥यो।

फाइनान्सियल टाइम्सको ‘द सेन्ट्रल बैंक हरर स्टोरी’ शीर्षकको आलेखमा ‘तरलता सङ्कट र बढ्दो मुद्रास्फीतिले केन्द्रीय बैंकहरूको व्यवस्थापकीय प्रतिष्ठामाथि नै प्रश्न उठेको’ उल्लेख छ । वित्तीय क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई मौद्रिक उपकरणबाट व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय बैंकहरूले कडा नीति चालेका भएपछि उनीहरू असफल भएका आलेखको आशय छ।

दुई दशकपछि एउटै विन्दुमा युरो र डलर

करिब २० वर्षपछि गत जुलाईमा अमेरिकी डलर र युरोको विनिमय दर समान हुन पुग्यो । पछिल्ला वर्षमा युरोको भाउ सधैँ डलरभन्दा माथि हुने गरेको थियो । सन् २००२ डिसेम्बरपछि पहिलोपटक गत जुलाई १२ मा यी दुवै मुद्रा समान दरमा पुगे । कोभिड महामारी र रुस–युक्रेन युद्धको प्रभावका कारण डलरको भाउ बढ्ने र युरोको घट्नेक्रम निरन्तर रहेपछि यस्तो अवस्था आएको हो । ऊर्जा र खाद्यान्न संकट तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा आएको गिरावटले युरोप थलिँदा युरो कमजोर भयो तुलनात्मक रुपमा अमेरिकी डलर शक्तिशाली बन्दै गयो । यद्यपि, अहिले अमेरिकी डलरभन्दा युरोको भाउ बढी नै छ।

अमेरिकी डलरसँगको विनिमयदरका आधारमा नेपाली मुद्रा यस वर्ष इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर रह्यो। गत कात्तिकमा एक अमेरिकी डलर बराबर नेपाली रु एक सय ३३ दशमलव १४ पैसासम्म कायम भयो।

भौतिक मुद्राको साटो भर्चुअल मुद्रा कार्यान्वयनमा ल्याउने विषय यस वर्ष विश्वव्यापी ‘एजेन्डा’ बन्यो । आइएमएफका अनुसार अहिले सयभन्दा बढी देशका केन्द्रीय बैंकले सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी ९सिबिडिसी० बारे अध्ययन गरिरहेका छन्।

सिबिडिसी कार्यान्वयनका लागि कारोबारको प्रविधि, ढाँचा र बजार अभ्यास कस्तो हुने भन्ने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । सँगसँगै सिबिडिसी कार्यान्वयनका लागि सबै देश एकीकृत ढाँचा बनाएर जानुपर्नेमा स्पष्ट भइसकेका छन् । अहिले विश्वका दुईवटा देश क्यारेबियन टापु बहामसले ‘बहामियन सान्ड डलर’ र नाइजेरियाले ‘इनाइरा’ नामको डिजिटल करेन्सी लागू गरिसकेका छन् । भारत, चीनलगायत केही देश यस्तो मुद्रा परीक्षणका क्रममा छन् भने अधिकांश देश ‘प्रुफ अफ कन्सेप्ट’तयार पार्ने र अनुसन्धानकै क्रममा रहेको आइएमएफले उल्लेख गरेको छ।

वित्तीय कारोबारका लागि डिजिटल मुद्रा कारोबारमा ल्याउने विषय नेपालले पनि चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक्का अनुसार यस्तो मुद्रा कार्यान्वयनमा लैजानबोरे अहिले अध्ययन भइरहेको छ।

धराशयी पूँजीबजार र टाट पल्टिएका क्रिप्टो कम्पनी

रयटर्स न्युज एजेन्सीले ‘हाउ २०२२ सक्ड, रक्ड एन्ड रोल्ड ग्लोबल मार्केट’ शीर्षकमा छापेको आलेखमा सन् २०१४ मा विश्व पूँजीबजार र क्रिप्टो बजारमा १४ ट्रिलियन बराबर अमेरिकी डलर बराबरको पूँजीक्षय भोग्नुप¥यो।

खासगरी प्रविधि क्षेत्रका ठूला कम्पनीहरूको सेयर मूल्यमा आएको भारी गिरावटले समग्र स्टक बजार नै प्रभावित भयो । फेसबुक र टेस्लाको शेयर मूल्यमा ६० प्रतिशत, अमेजनको शेयर मूल्यमा ५० प्रतिशत र गुगलको शेयरमा ४० प्रतिशतसम्म गिरावट आएको रयटर्सको आलेखमा उल्लेख छ। चीनकोे ‘शून्य कोभिड नीति’ का कारण त्यहाँको स्टक बजारमा पनि २५ प्रतिशतको गिरावट देखिएको छ।

यो वर्ष क्रिप्टो कारोबारीका लागि पनि फापेन । सन् २०२२ मा क्रिप्टोको मूल्यमा ठूलो गिरावट आयो । क्रिप्टो साम्राज्य चलाइरहेका केही कम्पनीको पतन नै भयो। रयटर्सले ‘फ्याक्टबक्सः क्रिप्टो कम्पनीज क्र्यास इन्टू ब्याङ्करप्सी’ शीर्षकको समाचारमा एफटिएक्स, ब्ल्क् फी, थ्री एरोज क्यापिटल, भोयागर डिजिटल, सेल्सियस नेटवर्कलगायत क्रिप्टो कम्पनी टाट पल्टिएको उल्लेख गरेको छ। क्रिप्टो कारोबारमा साम्राज्य खडा गरेकामा ब्याङ्कम्यान फ्राइडको पतन पनि यस वर्षको चर्चाको विषय बन्यो।

माइक्रोसफ्ट–एक्टिभिजन सम्झौता

माइक्रोसफ्ट कर्पले गत जनवरीमा गेमिङ कम्पनी एक्टिभिजन ब्लिजर्ड खरिद प्रक्रिया सुरु ग¥यो । यस वर्षको सबैभन्दा ठूलो व्यावसायिक सम्झौता मानिएको यो खरिद प्रक्रिया अझै टुङ्गिसकेको छैन । ६९ बिलियन अमेरिकी डलरमा हुन लागेको यो खरिद सम्झौताबारे अहिले ‘युएस फेडरल ट्रेड कमिसन’ मा मुद्दा चलिरहेको छ।

क्यान्डिक्रस, कल अफ ड्युटी, वल्र्ड अफ वारक्राफ्ट, डायब्लो, हर्थस्टोनजस्ता भर्चुअल गेम बनाइरहेको कम्पनीलाई माइक्रोसफ्ट खरिद गर्दा ‘गेमिङ’ कम्पनीहरूबीच प्रतिस्पर्धाको अवस्था नरहने भन्दै मुद्दा परेको छ । यो व्यावसायिक सम्झौता र त्यसपछि आइलागेका कानुनी झमेला पनि यस वर्षको एक महत्वपूर्ण घटनाका रुपमा रहे ।