काठमाडौं ।  बाराकी तीन वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाले फेरि एकपटक नेपाली राज्यको सबैभन्दा कमजोर पक्ष उजागर गरेको छ—अपराध हुनुअघि नागरिकलाई सुरक्षा दिन नसक्ने र अपराध भइसकेपछि न्यायको सट्टा राहत, सहमति र राजनीतिक व्यवस्थापनमार्फत आक्रोश मत्थर पार्न खोज्ने प्रवृत्ति।

तीन वर्षकी बालिका राज्यसँग आफ्नो सुरक्षा माग्न सक्दिनथिन्। उनले प्रहरी प्रशासनको कमजोरीमाथि प्रश्न गर्न सक्दिनथिन्। उनले सडकमा उभिएर न्याय माग्न पनि सक्दिनथिन्। उनको सुरक्षा गर्ने दायित्व परिवारको मात्र होइन, राज्यको पनि थियो। तर आज घटनापछि उठिरहेको प्रश्न एउटा मात्र होइन—यो अपराध किन भयो? समयमै रोक्न सकिन्थ्यो कि सकिँदैनथ्यो? प्रहरीको भूमिका कहाँ कमजोर भयो? र अब सरकारले न्याय दिन्छ कि फेरि एउटा सहमतिपत्रमा घटनालाई सीमित पार्छ?

संसद्मा सांसदहरूले उठाएको प्रश्न यस अर्थमा गम्भीर छ। पीडित परिवारलाई राहत दिनु राज्यको दायित्व हो। आर्थिक सहयोग गर्नु पनि आवश्यक हुन सक्छ। तर राहत न्यायको विकल्प होइन। सालिक बनाउने घोषणा गरेर, क्षतिपूर्ति दिएर वा पीडित परिवारसँग सहमति गरेर एउटा तीन वर्षीया बालिकाको हत्या प्रकरणलाई राजनीतिक रूपमा व्यवस्थापन गर्न खोज्नु राज्यका लागि खतरनाक नजिर बन्न सक्छ।

एउटा सालिकले जीवन फर्काउँदैन। एउटा सहमतिपत्रले अपराध मेटाउँदैन। र केही लाख रुपैयाँको राहतले न्याय स्थापित गर्दैन।

यस घटनामा अर्को गम्भीर प्रश्न प्रहरी प्रशासनको भूमिकामाथि उठेको छ। घटनाको सुरुवाती अनुसन्धानमै कमजोरी भएको भन्दै स्थानीयवासी सडकमा उत्रिनुपर्‍यो। त्यसपछि प्रहरी अधिकारीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउनुपर्‍यो। यसको अर्थ राज्य संयन्त्रले सुरुबाटै आफ्नो काम प्रभावकारी ढंगले गर्न सकेन भन्ने हो।

तर अझ चिन्ताजनक कुरा के छ भने घटनापछि पनि राज्यको प्रतिक्रिया प्रणाली न्यायभन्दा बढी ‘क्षति नियन्त्रण’तर्फ केन्द्रित देखिन्छ। नेपालमा जघन्य अपराध भएपछि मन्त्रीहरू घटनास्थल पुग्ने, पीडित परिवारसँग भेट्ने, राहत घोषणा गर्ने र आन्दोलन रोक्न सहमति गर्ने दृश्य नयाँ होइन। प्रश्न उठ्छ—राज्य अपराध रोक्न किन उपस्थित हुँदैन, तर आन्दोलन रोक्न किन यति छिटो पुग्छ?

सडक तातिएपछि सरकार सक्रिय हुने, मन्त्रीहरू दौडिने र प्रशासनमाथि राजनीतिक दबाब सिर्जना हुने शैलीले स्थानीय प्रशासनलाई झन् कमजोर बनाउँछ। प्रहरी अनुसन्धान कानुन र प्रमाणका आधारमा होइन, जनदबाब र राजनीतिक हस्तक्षेपका आधारमा चल्न थाल्यो भने त्यसको परिणाम न्याय होइन, अराजकता हुन सक्छ।

यस घटनामा पक्राउ परेका किशोरहरूको विषयमा पनि राज्य संयन्त्रले कानुनी संवेदनशीलता देखाउनुपर्ने आवश्यकता छ। अपराध जति जघन्य भए पनि अनुसन्धान कानुनको सीमाभित्र हुनुपर्छ। आरोपितको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक हुनु, बयान वा सोधपुछका दृश्य भाइरल हुनु र विशेषगरी नाबालकको पहिचान तथा गोपनीयतामाथि प्रश्न उठ्नुले अर्को चिन्ताजनक अवस्था देखाएको छ।

राज्यले न्याय खोज्ने नाममा कानुन उल्लंघन गर्न पाउँदैन।

पीडितको न्यायका लागि आवाज उठाउनु आवश्यक छ। तर भीडको आक्रोशलाई न्यायको विकल्प बनाउन मिल्दैन। बलात्कार र हत्या जस्ता जघन्य अपराधमा दोषीलाई कडा सजाय हुनुपर्छ। तर सजाय कानुनी प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ, सामाजिक सञ्जालको ‘ट्रायल’बाट होइन।

सरकारले अब बाराको घटनालाई एउटा स्थानीय घटना, क्षतिपूर्ति वितरण वा सहमतिपत्रको विषय बनाएर टार्नु हुँदैन। यस घटनाबाट गम्भीर संस्थागत प्रश्नहरूको उत्तर खोजिनुपर्छ।

पहिलो, बालिका हराएपछि प्रहरीको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया के थियो? खोजतलासमा कुनै ढिलाइ भयो कि भएन?

दोस्रो, जिम्मेवार प्रहरी अधिकारी वा अन्य निकायबाट लापरबाही भएको हो भने त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुन्छ कि हुँदैन?

तेस्रो, पीडित परिवारसँग गरिएको सहमति कानुनी न्याय प्रक्रियाको विकल्प बन्न खोजिएको त होइन?

चौथो, पक्राउ परेका नाबालकको भिडियो कसले र किन सार्वजनिक गर्‍यो? यदि प्रहरी वा राज्य संयन्त्रभित्रबाट अनुसन्धानसँग सम्बन्धित सामग्री बाहिरिएको हो भने त्यसमा जिम्मेवारमाथि कारबाही हुन्छ कि हुँदैन?

र सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न—नेपालमा बालबालिका सुरक्षित छन् भन्ने विश्वास राज्यले कसरी पुनःस्थापित गर्छ?

आज बाराकी एक बालिकाको हत्या भएको छ। भोलि अर्को जिल्लामा अर्को परिवार यस्तै पीडामा पर्न सक्छ। हरेक घटनापछि संसद्मा शोक प्रस्ताव, मन्त्रीको भ्रमण, राहत घोषणा र सहमतिपत्र दोहोर्‍याएर मात्र राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन।

सरकारले बुझ्नुपर्छ, पीडित परिवारलाई चुप गराउनु र न्याय दिनु एउटै कुरा होइन।

आन्दोलन रोक्नु शान्ति स्थापना होइन।

राहत वितरण गर्नु न्याय होइन।

सालिक बनाउनु राज्यको उत्तरदायित्व पूरा हुनु होइन।

तीन वर्षीया बालिकाले न्याय पाउने कि पाउँदिनन् भन्ने प्रश्न अब केवल एउटा परिवारको प्रश्न रहेन। यो नेपालको फौजदारी न्याय प्रणाली, प्रहरी प्रशासन र सरकारको विश्वसनीयताको परीक्षा बनेको छ।

राज्यले यस घटनामा एउटा स्पष्ट सन्देश दिनुपर्छ—जघन्य अपराधमा सम्झौता हुँदैन, अनुसन्धानमा लापरबाही हुँदैन, दोषीलाई संरक्षण हुँदैन र पीडित परिवारको आँसु राजनीतिक व्यवस्थापनको साधन बन्ने छैन।

बाराकी बालिकालाई अब जीवन फर्काउन सकिँदैन। तर उनको मृत्यु अर्को बालिकाको सुरक्षाका लागि राज्यलाई जिम्मेवार बनाउने अवसर बन्न सक्छ।

त्यसका लागि सरकारसँग सहमतिपत्र होइन, सत्य, जिम्मेवारी र न्याय दिनुपर्ने साहस चाहिन्छ।

Originally published on abcnews.com.np.