पोखरा: पोखरा महानगरपालिकाले बसपार्क क्षेत्रका भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको अन्तिम सूची टुंगो लगाएको छ। पाँच दशकदेखि विभिन्न कारणले अल्झिँदै आएको पोखराको बसपार्क निर्माण योजनालाई अब कार्यान्वयनको चरणमा लैजाने तयारी भइरहेको सन्दर्भमा यो महत्त्वपूर्ण प्रगति हो। तर सूची टुंग्याउनु मात्र समस्याको समाधान होइन। वास्तविक परीक्षा अब सुरु हुँदैछ—त्यहाँ वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका मानिसहरूको व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ?

बसपार्क निर्माण पोखराको बढ्दो सहर, पर्यटन, यातायात व्यवस्थापन र दीर्घकालीन सहरी योजनाका लागि आवश्यक पूर्वाधार हो। योजनालाई अनिश्चितकालसम्म रोकेर राख्नु उचित हुँदैन। तर विकासको नाममा मानिसको बासस्थान, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र मानवीय मर्यादालाई बेवास्ता गर्नु पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन। यही सन्तुलन मिलाउन सक्नु पोखरा महानगरपालिकाको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो।

अर्थात्, प्रश्न बसपार्क बन्ने कि नबन्ने भन्ने होइन। प्रश्न हो—बसपार्क बनाउने क्रममा राज्यले आफ्नै नागरिकलाई कति न्यायपूर्ण र मानवीय व्यवहार गर्छ?

सूची तयार भयो, अब सुरु भयो वास्तविक परीक्षा

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई छुट्टाछुट्टै वर्गीकरण गर्दै अन्तिम सूची तयार पारिनु सकारात्मक कदम हो। वडा तहको सहजीकरण समिति बनाएर दाबी, विरोध र संशोधनको अवसर दिइएको भनिएको छ। यसले कम्तीमा प्रक्रिया एकतर्फी ढंगले अघि नबढेको संकेत गर्छ।

तर अन्तिम सूची सार्वजनिक हुनु भनेको विवादको अन्त्य भएको ग्यारेन्टी होइन। यस्ता सूचीमा नाम छुट्ने, वास्तविक बसोबासी र अवसरवादीबीचको भिन्नता छुट्याउन कठिन हुने, प्रमाणका आधारमा विवाद उठ्ने र राजनीतिक प्रभावको आशंका रहने सम्भावना सधैं रहन्छ।

त्यसैले महानगरपालिकाले अन्तिम सूचीलाई केवल प्रशासनिक कागजातका रूपमा लिनु हुँदैन। सूची कसरी तयार भयो, कुन मापदण्ड प्रयोग गरियो, कसले पुनरावलोकन गर्न सक्छ र गुनासो कहाँ तथा कसरी सुनुवाइ हुन्छ भन्ने विषय सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट हुनुपर्छ।

पारदर्शिता नभएको पुनर्स्थापनाले विश्वास जन्माउँदैन। विश्वास नभएको विकासले अन्ततः विवाद जन्माउँछ।

पोखराले काठमाडौँको गल्ती दोहोर्याउनु हुँदैन

नेपालमा सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापनको प्रश्न नयाँ होइन। काठमाडौँ उपत्यकामा बागमती किनार, थापाथली, बल्खुलगायत क्षेत्रमा भएका स्थानान्तरण र संरचना हटाउने प्रयासहरूले राज्यलाई एउटा गम्भीर पाठ सिकाएका छन्।

समस्या केवल संरचना हटाउनुमा थिएन। समस्या मानिसलाई कहाँ लैजाने भन्ने स्पष्ट उत्तरबिना घर भत्काउने शैलीमा थियो।

कुनै परिवारका लागि एउटा सानो टहरो केवल भौतिक संरचना नहुन सक्छ। त्यही उसको घर हो, रोजगारीको आधार हो, छोराछोरीको विद्यालयसँगको सम्बन्ध हो, उपचार गराइरहेको अस्पतालसम्म पुग्ने सहजता हो र सामाजिक जीवनको केन्द्र पनि हो।

वैकल्पिक व्यवस्था नगरी गरिएको विस्थापनले समाजका सबैभन्दा कमजोर नागरिकलाई थप कमजोर बनाउने जोखिम हुन्छ। दीर्घरोगीको उपचार, गर्भवती र सुत्केरी महिलाको सुरक्षा, नवजात शिशुको हेरचाह, ज्येष्ठ नागरिकको व्यवस्थापन, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँच तथा बालबालिकाको पढाइ—यी सबै विषयलाई एउटा डोजरले एकैपटक प्रभावित गर्न सक्छ।

त्यसैले घर हटाउने निर्णय प्रशासनिक हुन सक्छ, तर त्यसको परिणाम गहिरो मानवीय र सामाजिक हुन्छ।

पोखरा महानगरपालिकाले यही वास्तविकता बुझ्नुपर्छ।

विकासको पहिलो सर्त : मानिसलाई बेघर नबनाउनु

राज्यको विकास परियोजनाले कहिलेकाहीँ जग्गा अधिग्रहण, संरचना हटाउने वा मानिसको स्थानान्तरण आवश्यक बनाउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा राज्यले आफ्नो नागरिकलाई एउटा ठाउँबाट हटाउने अधिकार प्रयोग गर्दा उसको सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी पनि लिनुपर्छ।

“जग्गा खाली गर” भनेर आदेश दिनु सजिलो हुन्छ। तर त्यसपछि प्रश्न आउँछ—उनीहरू कहाँ जाने?

प्रभावित परिवारलाई कहाँ बसोबासको व्यवस्था हुन्छ? जग्गा उपलब्ध गराइन्छ कि आवास? अस्थायी कि स्थायी व्यवस्थापन हुन्छ? रोजगारीको अवसर पुरानो स्थानमै सीमित थियो भने नयाँ ठाउँमा जीविकोपार्जन कसरी हुन्छ? बालबालिकाको विद्यालय परिवर्तन गर्नुपर्छ कि पर्दैन? स्वास्थ्य सेवा कति टाढा हुन्छ?

यी प्रश्नको उत्तर स्थानान्तरणपछि होइन, स्थानान्तरणअघि नै तयार हुनुपर्छ।

पोखराको बसपार्क निर्माण सफल भएको घोषणा त्यतिबेला मात्र सार्थक हुनेछ, जब बसपार्क निर्माणसँगै प्रभावित नागरिकको जीवन पनि व्यवस्थित भएको देखिनेछ।

राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनुपर्छ प्रक्रिया

सुकुम्बासी व्यवस्थापन नेपालमा लामो समयदेखि राजनीतिक रूपमा संवेदनशील विषय रहँदै आएको छ। यही संवेदनशीलताले समस्या समाधानलाई जटिल बनाएको छ।

वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्बासीले न्याय पाउनुपर्छ। तर सुकुम्बासीको नाममा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने, राजनीतिक पहुँचका आधारमा नाम समावेश गर्ने वा पुनर्स्थापनाको सुविधालाई अवसरका रूपमा दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति पनि नियन्त्रण हुनुपर्छ।

यसका लागि एउटै आधार हुनुपर्छ—स्पष्ट कानुनी मापदण्ड र प्रमाण।

न पार्टीको झन्डा, न नेताको पहुँच, न चुनावी समीकरण।

वास्तविक भूमिहीनले न्याय पाउनुपर्छ र गैरकानुनी रूपमा सार्वजनिक सम्पत्ति कब्जा गर्नेले संरक्षण पाउनु हुँदैन। यी दुई विषयलाई एकअर्कासँग मिसाउँदा वास्तविक पीडित पनि अन्यायमा पर्न सक्छन् र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण पनि कमजोर हुन सक्छ।

त्यसैले पोखरा महानगरपालिकाले राजनीतिक दबाबभन्दा माथि उठेर प्रमाणमा आधारित निर्णय गर्नुपर्छ।

प्रभावित समुदायलाई निर्णय प्रक्रियाकै हिस्सा बनाऔँ

विकास परियोजनामा राज्यले प्रायः एउटा गल्ती गर्छ—निर्णय कार्यालयभित्र गरिन्छ र प्रभावित समुदायलाई अन्तिम समयमा जानकारी दिइन्छ।

यसले अविश्वास बढाउँछ।

पोखराको बसपार्क व्यवस्थापनमा प्रभावित समुदायसँग निरन्तर संवाद आवश्यक छ। उनीहरूलाई केवल निर्णय सुनाउने होइन, व्यवस्थापन र स्थानान्तरणको प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्छ।

प्रत्येक प्रभावित परिवारको सामाजिक र आर्थिक अवस्थाको अध्ययन हुनुपर्छ। सबैलाई एउटै ढाँचामा राखेर समाधान खोज्दा नयाँ समस्या जन्मिन सक्छ।

कसैको मुख्य समस्या आवास हुन सक्छ। कसैको रोजगारी। कसैका लागि विद्यालय सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ भने कसैका लागि नियमित स्वास्थ्य सेवा।

त्यसैले पुनर्स्थापनाको नीति केवल “जग्गा खाली गराउने” योजनामा सीमित हुनु हुँदैन। यो “मानिसको जीवन पुनःस्थापित गर्ने” योजना बन्नुपर्छ।

उजुरी र पुनरावलोकनको ढोका खुला रहोस्

महानगरपालिकाले अन्तिम सूची टुंगो लगाए पनि त्यसलाई पूर्ण र त्रुटिरहित दस्तावेज मान्नु हुँदैन।

मानवीय तथा प्रशासनिक दुवै प्रक्रियामा गल्ती हुन सक्छ। वास्तविक व्यक्तिको नाम छुट्न सक्छ, गलत विवरण समावेश हुन सक्छ वा प्रमाण प्रस्तुत गर्न समय नपाएको व्यक्ति हुन सक्छ।

त्यसैले स्वतन्त्र र विश्वसनीय उजुरी तथा पुनरावलोकन संयन्त्र आवश्यक छ।

उजुरी दिने समयसीमा, आवश्यक प्रमाण, सुनुवाइ प्रक्रिया र अन्तिम निर्णयको आधार सबै सार्वजनिक हुनुपर्छ। यसले महानगरपालिकालाई कमजोर होइन, झन् विश्वसनीय बनाउँछ।

न्याय भनेको निर्णय गर्नु मात्र होइन; निर्णयमाथि प्रश्न उठाउने र त्यसको निष्पक्ष जवाफ पाउने अवसर पनि हो।

बसपार्क पोखराको परीक्षा हो

पोखराको बसपार्क परियोजना एउटा सामान्य निर्माण योजना मात्र होइन। यसले स्थानीय सरकारको शासन क्षमता, सामाजिक संवेदनशीलता र विकाससम्बन्धी दृष्टिकोणको परीक्षा लिनेछ।

यदि महानगरपालिकाले हतार, दबाब वा प्रचारमुखी शैली अपनायो भने बसपार्क बन्नुअघि नै विवादको अर्को केन्द्र बन्न सक्छ। तर स्पष्ट मापदण्ड, पारदर्शी सूची, स्वतन्त्र पुनरावलोकन, पर्याप्त समय र सुरक्षित वैकल्पिक व्यवस्थासहित प्रक्रिया अघि बढाइयो भने यही परियोजना नेपालको स्थानीय शासनका लागि एउटा उदाहरण बन्न सक्छ।

विकासको वास्तविक अर्थ अग्ला भवन, चौडा सडक वा नयाँ बसपार्क मात्र होइन। विकासको अर्थ राज्यले सबैभन्दा कमजोर नागरिकलाई समेत साथमा लिएर अघि बढ्नु हो।

एउटा आधुनिक बसपार्क निर्माण गर्नु आवश्यक छ। तर त्यो बसपार्क कसैको आँसु, अनिश्चितता र बेघरपनमाथि निर्माण हुनु हुँदैन।

पोखरा महानगरपालिकासामु अहिले अवसर पनि छ र जिम्मेवारी पनि। काठमाडौँको अनुभवबाट पाठ सिक्ने कि उही गल्ती दोहोर्याउने—यसले बसपार्कको भौतिक स्वरूप मात्र होइन, स्थानीय सरकारप्रतिको जनविश्वाससमेत निर्धारण गर्नेछ।

अन्ततः सम्झनुपर्ने कुरा एउटै हो—विकास मानिसका लागि हो; मानिस विकासका लागि विस्थापित हुने वस्तु होइनन्।

Originally published on abcnews.com.np.