काठमाडौं ३ माघ । विचाराधीन भ्रष्टाचार मुद्दाका आरोपित राप्रपाका उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डेलाई शहरी विकास मन्त्रालय दिएर अर्को एउटा स्वार्थ बाझिने मन्त्री थपिएका छन् ।
यस अघि पुस ११ गते मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा नागरिकता किर्तेमा मुद्दा खेपिरहेका रवि लामिछानेलाई स्वार्थ बाझिने गरी गृहमन्त्री बनाएको थियो ।
भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका विक्रम पाण्डेलाई शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मा दिइएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष समेत रहेका पाण्डे निर्माण कम्पनी ‘कालिका ग्रूप’ का मालिक हुन्।
सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको ठेक्का पाएको पाण्डेको कम्पनीले भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ। कालिका ग्रूपले अन्य निर्माण कम्पनीसँग मिलेर सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको ठेक्का पाएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त आयोजनामा दुई अर्ब १३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

गत असारमा विशेष अदालतले अभियोगबाट पाण्डेले सफाइ पाएका थिए । अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पाण्डे विरुद्धको मुदा पुनरावेदनको तयारी गरेको अख्तियार स्रोतले बताएको छ ।

देवानी दायित्व भएकाले फौजदारी दाबी नपुग्ने ठहर गर्दै सफाइ दिएको विशेष अदालतले ६ महीनासम्म पूर्ण पाठ नदिंदा अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गर्न सकेको छैन। यद्यपि‚ अख्तियारले पुनरावेदन गर्ने निश्चित भएकाले मुद्दा विचाराधीनकै हैसियतमा छ।
पाण्डेमाथि लागेको अभियोगमा माथिल्लो अदालतमा न्यायिक परीक्षण हुनै बाँकी छ भने अर्कातिर विकास निर्माणका धेरै काम हुने मन्त्रालय उनकै पोल्टामा पुगेको छ। चुनावी अभियानका क्रममा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिंगदेनले ठूला दलका नेताहरु चोर रहेको चर्को भाषण गर्दै आएका थिए । तर उनै लिंगदेनले चोर भन्ने गरेको पदवीका आफनै उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डेलाई मन्त्री बनाएर कथनी र करनीमा दोहोरो चरित्र देखाएका छन् । मन्त्री पदको बहालीसंगै पशुपति पुगेर राप्रपाका मन्त्रीहरुले यस्तै मन्त्रालय पाइरहुं प्रभु भनेर भाकल गरे कि प्रायश्चित भन्ने समयक्रममा देखिंदै जाला ।

पाण्डे निर्माण कम्पनीको अध्यक्ष र शहरी मन्त्री दुवै हैसियतमा रहँदा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी दुवैखाले स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना हुने स्वत स्पष्ट छ ।

शहरी विकास ठूला विकास निर्माणका थुप्रै काम हुने मन्त्रालय भएकाले भविष्यमा जहिलेसुकै मन्त्री पाण्डेको स्वार्थको द्वन्द्व रहन्छ नै ।