काठमाडौं, ६ माघ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालका सच्चा कम्युनिस्टहरूको एउटै केन्द्र बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
शुक्रबार दिउँसो सिंहदरबारमा नेकपा (बहुमत) का नेता धमेन्द्र बास्तोलाको नेतृत्वको पार्टीको टोलीसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्रीले सबै कम्युनिष्ट पार्टी मिल्नुको विकल्प नरहेको बताए ।
प्रधानमन्त्रीले भने‘‘संविधानमा समाजवादोन्मुख नेपालको व्यवस्था सामान्य अर्थमा लेखिएको होइन। नेपाली विशेषताको समाजवादी बाटोका बारेमा अहिले पनि बहस छलफल चलिरहेको छ। नेपालमा रहेका सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच अहिले यसवपषयमा छलफल सुरू भएको छ। तपाईहरूको रचनात्मक भूमिका रहने अपेक्षा छ।’’
भेटमा नेकपा (बहुमत) का नेताहरूले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकासँग सम्बन्धित विभिन्न मागहरू प्रस्तुत गरेका थिए ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्रीले ध्यानाकर्षण गराएकोमा बास्तोला नेतृत्वको टोलीलाई धन्यवाद दिँदै सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा ज्ञापनपत्रमा उठाइएका अधिकांश विषय समेटिएको बताए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ‘‘राष्ट्रिय पुँजीको संरक्षण गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ। अहिलेको परिस्थितिमा कसरी अधिकतम काम गर्न सकिन्छ भन्नेमा चनाखो छु।’’
‘‘जनयुद्ध, थारु, मधेस लगायत विभिन्न आन्दोलन र संघर्षका क्रममा जेलमा रहेका बन्दीहरू रिहाइका विषयमा सरकार गम्भीर छ। यसअघि नै अध्यादेशमार्फत विधेयक ल्याउने भनिएकोमा संसद सञ्चालन भएकोले यो विषयमा अब संसदबाट नै विधेयक गरेर अघि बढ्छौँ’’ प्रधानमन्त्रीको विश्वास थियो ।
शुक्रबार दिउँसो सिंहदरबारमा नेकपा (बहुमत) का नेता धमेन्द्र बास्तोलाको नेतृत्वको पार्टीको टोलीसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्रीले सबै कम्युनिष्ट पार्टी मिल्नुको विकल्प नरहेको बताए ।
प्रधानमन्त्रीले भने‘‘संविधानमा समाजवादोन्मुख नेपालको व्यवस्था सामान्य अर्थमा लेखिएको होइन। नेपाली विशेषताको समाजवादी बाटोका बारेमा अहिले पनि बहस छलफल चलिरहेको छ। नेपालमा रहेका सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच अहिले यसवपषयमा छलफल सुरू भएको छ। तपाईहरूको रचनात्मक भूमिका रहने अपेक्षा छ।’’
भेटमा नेकपा (बहुमत) का नेताहरूले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकासँग सम्बन्धित विभिन्न मागहरू प्रस्तुत गरेका थिए ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्रीले ध्यानाकर्षण गराएकोमा बास्तोला नेतृत्वको टोलीलाई धन्यवाद दिँदै सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा ज्ञापनपत्रमा उठाइएका अधिकांश विषय समेटिएको बताए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ‘‘राष्ट्रिय पुँजीको संरक्षण गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ। अहिलेको परिस्थितिमा कसरी अधिकतम काम गर्न सकिन्छ भन्नेमा चनाखो छु।’’
‘‘जनयुद्ध, थारु, मधेस लगायत विभिन्न आन्दोलन र संघर्षका क्रममा जेलमा रहेका बन्दीहरू रिहाइका विषयमा सरकार गम्भीर छ। यसअघि नै अध्यादेशमार्फत विधेयक ल्याउने भनिएकोमा संसद सञ्चालन भएकोले यो विषयमा अब संसदबाट नै विधेयक गरेर अघि बढ्छौँ’’ प्रधानमन्त्रीको विश्वास थियो ।
All reactions:
Durga P Chapagain Sachin, Arjun Gyawali and 280 others
18 comments
2 shares
Like
Comment
Share
प्रतिक्रिया दिनुहोस्