काठमाडौं, ९ माघ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा कांग्रेस र मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) ले दाबी गरेपछि यसको निर्णय सभामुखले गर्नुपर्ने भएको छ । कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पाउने सेवासुविधा माग गर्दै सङ्घीय संसद् सचिवालयमा निवेदन दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएकाले कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो वा होइन भनेर प्रश्न उठिरहेका बेला कांग्रेसले आफू नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएको दाबीसहित सेवासुविधा माग गरेको हो । यसअघि नेमकिपाले पनि आफूलाई विपक्षी दलको मान्यता दिन सभामुखलाई निवेदन दिइसकेको छ ।

संविधानविद् र राजनीतिक विश्लेषकहरुले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको पार्टी विपक्षी दल हुन नसक्ने भएकाले कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दाबी गर्नु संवैधानिक, नैतिक र व्यावहारिक रुपमा नमिल्ने बताउँदै आएका छन् । तर कांग्रेसले भने आफू नै प्रमुख प्रतिपक्षी भएको दाबी गर्दै आएको छ ।

यसअघि प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले सरकारलाई विश्वासको मत नदिएको नेमकिपा विपक्षी दल भएको भन्दै आफूलाई विपक्षी दलको नेता तोक्न माग गरिसक्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभामा नेमकिपाबाट उहाँ एक जनामात्र सांसद हुनुहुन्छ । संसद् प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुनका लागि सरकारमा र सरकार निर्माणका लागि हुने मतदान प्रक्रियामा समेत सहभागी नभएको संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल हुनुपर्ने तथा दलको संसदमा १० प्रतिशत सांसद हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

१० प्रतिशत सांसद नभएको अवस्थामा दलहरुले सहमतिको आधारमा या सभामुखले प्रमुख प्रतिपक्षी तोक्नुपर्ने हुन्छ । संसदमा को प्रमुख प्रतिपक्षी दल भन्ने विषयमा सभामुख र संसद् सचिवालयबाट निर्णय भैसकेको छैन ।