काठमाडौं । रवि लामिछानेको नागरिकता र राहदानीको विषयमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आजै (बुधवार) गरमागरम बहस र छलफल हुँदै छ । लामिछानेले अमेरिकाबाट नेपाल फर्केपछि एकपल्ट त्यागिसकेको नागरिकता नै प्रयोग गरेको र ०५० सालमा प्राप्त निश्क्रिय नागरिकताका आधारमै सन् २०१५ मा नेपाली पासपोर्ट लिएको भन्दै गम्भीर सार्वजनिक सरोकारको प्रश्न उठिरहेको छ ।

लामिछानेले नागरिकता र राहदानीबारे दायर भएको रिटमा सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पठाउँदै यसअघि सबै विवरण प्रेस काउन्सिल र अध्यागमनमा बुझाइसकेको दाबी गरेका छन् । तर, तथ्यले उक्त दाबी झुटा सावित गरिदिएको छ । उनले विवरण पेश गरेको नभै उनीमाथि काउन्सिलले छानबिन शुरु गरेपछि गालीगलौज र चेतावनीको अशिष्ट भाषामा मनगढन्ते प्रष्टिकरण दिएको खुलेको छ । लामिछानेविरुद्ध काउन्सिलमा परेका भिन्नाभिन्नै उजुरीको छानबिनपछि कारबाहीको डरले अध्यागमनलाई तथ्य लुकाएर नागरिकता परित्यागको जनाउ दिएको कागजातबाट देखिन्छ । तथ्यबाट उनीविरुद्ध लागेका आरोपको खण्डन हुने विवरणको त कुरै छाडौं काउन्सिलमाथि धम्की र आक्रोशपूर्ण शब्दजालले भरिएको एकसरो गोश्वारा प्रष्टिकरणबाहेक अरु केही हात लाग्दैन ।

काउन्सिल स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार लामिछाने नेपाल फर्केपछि अध्यागमन कानुन, श्रम कानुन र प्रेस कानुन उल्लंघन गरेको विषयमा काउन्सिलमा उजुरी परेको थियो । न्युज २४ मा कार्यरत रहँदा लामिछानेद्वारा प्रसारित कार्यक्रमलाई लिएर काउन्सिलमा थप दुईवटा उजुरी दर्ता भएका थिए । ती उजुरीउपर छानबिनका क्रममा २०७४ साल चैत २३ गते स्पष्टिकरण सोधिएको देखिन्छ । सोको जवाफमा लामिछानेले विदेशी नागरिक नभएको, प्रेस पास पनि नलिएको र श्रम इजाजत लिएरै कार्यक्रम चलाएको झुट्ठा दाबी काउन्सिलमा पेश गरेको पाइएको छ । उक्त दाबी २०७५ वैशाख ६ गतेको हो । आचारसंहिता अनुगमन उपसमिति (विद्युतीय) समक्ष ‘खुलाई पेश गरिएको’ भन्दै दुईपन्ने कागजमा गालिगलौज र अशिष्ट भाषामा प्रष्टिकरण दिएको पाइन्छ ।

छानबिनलाई प्रभावित पारी तथ्यलाई अन्यत्रै मोड्ने मनशायले लामिछानेको सामाजिक सञ्जालमार्फत अशिष्ट र आपत्तिजनक टिप्पणीहरू नरोकिएपछि काउन्सिलले उनको नेपाल बसाइ र नेपालमा रहँदा काम गर्ने वैधताबारे सरकारका सम्बन्धित निकायमा २०७५ असार ४ गते पत्राचार गरेको थियो । त्यसपछि मात्र २०७५ असार ६ गते लामिछानेले नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासलाई नागरिकता र राहदानी परित्याग गरेको जनाउ दिन अध्यागमन विभाग पुगेका थिए । उनी नागरिकता त्यागको सूचना दिन सिडिओ कार्यालय नभई भिसाको विवरण राख्ने अध्यागमनमा निवेदन दिन पुग्नुको पछाडि प्रेस काउन्सिलको छानबिनलाई ‘स्केप’ गर्ने ध्येय देखिन्छ । यसरी काउन्सिल र अध्यागमनमा सबै विवरण उपलब्ध गराएको भन्ने लामिछानेको दाबी झुटा छ ।

त्यसपछि पनि सार्वभौम राष्ट्रको प्रचलित नियम, कानुन, विधि पालना गरी पेशागत मर्यादामा ध्यान दिन सचेत गर्दै काउन्सिलले निर्देशन दिएको थियो । लामिछानेको अशिष्ट भाषा, शैली र अमर्यादित गतिविधिलाई लिएर विद्युतीय कारोबार ऐनलगायत तत्सम्बन्धी प्रचलित अन्य कानुन उल्लंघन नहुने कुरामा ध्यान पु¥याउन समेत त्यतिवेला निर्देशित गरिएको थियो ।