काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सरकारको वित्त सन्तुलन कायम राख्न खर्च कटौती र रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ । कोरोना महामारी, रुस–युक्रेन युद्धसहितका कारणले अर्थतन्त्रमा चाप परेको निष्कर्ष निकालेको अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौती गरेर मितव्ययिता अपनाउन १४ बुँदे निर्णय गरेको हो ।

अर्थमन्त्रालयका अनुसार नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरसँग कमजोर हुँदा वैदेशिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न विनियोजन गरिएको रकम अपर्याप्त हुन गएकाले संघीय सञ्चित कोष ९० अर्ब रुपैयाँ ऋणात्मक अवस्थामा रहेको छ ।

संघीय सरकारको सबै मन्त्रालय र निकायको स्वीकृत बजेटको इन्धन, मर्मत–सम्भार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, पत्रपत्रिका, छपाइ तथा सूचना प्रकाशन, सेवा र परामर्श, सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर सञ्चालन खर्च, भ्रमण, अन्य भत्तालगायतको बजेट तत्काल लागु हुने गरी २० प्रतिशत कटौती गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमभित्र परेका तर खरिद प्रक्रिया सुरु भइ नसकेका आयोजना तथा कार्यक्रमको हकमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति र सहमतिमा मात्र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने, अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृतिबिना कुनै प्रकारको नयाँ दरबन्दी सिर्जना थप नगर्ने, नेपाल सरकारको स्रोततर्फका सबै प्रकारका गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला अहिलेलाई स्थगन गर्ने र फर्निचर र नयाँ गाडी खरिद शीर्षकमा विनियोजित रकम खर्च नगर्ने गरी रोक्का राख्ने निर्णय भएको छ ।

खर्च कटौतीको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा १० अर्ब ५० करोड र खर्च रोक्का राख्दा १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरका कार्यक्रमहरू स्थगन हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।