काठमाडौँ २३ माघ । नागरिकता, संक्रमणकालीन न्याय, विकास तथा सुशासनसँग सम्बन्धित विधेयक संसद्‌मा लैजानबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सबै दलको सहमति पाएका छन् ।प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार बिहान बालुवाटारमा संसद्को बिजनेस र विधेयक अगाडि बढाउनेबारे संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए ।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संसद्लाई व्यवस्थित गर्ने र विधेयक अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए । सदनलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भनेर प्रधानमन्त्रीले प्रमुख सचेतक र नेताहरूको बैठक बोलाउनुभएको थियो । प्रमुख सचेतकहरू, मुख्यसचिव, कानुन सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयको कानुन महाशाखाको सचिव, स्वतन्त्र सांसद पनि हुनुहुन्थ्यो,ु उनले भने, ुअब विधेयकहरूलाई सदनको बिजनेसमा अगाडि बढाउने समझदारी भएको छ । शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विधेयक, जनजिविका, सुशासनसँग सम्बन्धित विधेयकलाई संसद्‌मा लैजाने समझदारी भएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालयले राजनीतिक दलका सचेतकहरूसँगको बैठकमा विकास, सुशासन, संक्रमणकालीन न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिकतालगायतका विषयमा तयार  भएका विधेयकहरू सदनमा लैजानबारे समझदारी भएको जानकारी दिएको छ ।जनसरोकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएका, सुशासन र विकासका लागि आवश्यक कानुन निर्माणका लागि सरकारले सदनमा छलफलका लागि विधेयक प्रस्तुत गर्ने विषयमा आज छलफल भएको थियो, सचिवालयले भनेको छ ।

राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधिसभामा पठाउनुपर्ने विधेयक, संसद् अन्त्य भएकाले निष्क्रिय भएका विधेयकलाई पनि अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको पनि प्रमुख सचेतक पाण्डेले बताए ।

२०७४ मा निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको गत असोजमा सकिएको थियो । प्रतिनिधिसभा कार्यकाल सकिएसँगै २७ विधेयक निष्क्रिय भएका थिए । ती विधेयक अब संसद्‌मा प्राथमिकताका आधारमा अगाडि बढ्ने भएका छन् ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा पुगेका ५ विधेयक पनि निष्क्रिय भएका थिए । कतिपय विधेयक अघिल्लो संसद्को कार्यकाल सुरु भएलगत्तै दर्ता भएर पनि पारित नगरी प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको थियो । त्यस्ता विधेयकमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकाससम्बन्धी विधेयक, शान्तिसुरक्षा विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयक थिए । जो सरकारले ०७५ मै दर्ता गरेको थियो ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग पहिलो संशोधन विधेयक, २०७७, कर्जा सूचना विधेयक र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक, निकासी पैठारी नियमन विधेयक, प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण विधेयक, सैनिक, सार्वजनिक खरिद, भन्सार विधेयक संसद्‌मा दर्ता मात्रै भएका थिए । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक, नेपाल विशेष सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित नगरेका कारण निष्क्रिय भएका थिए ।