काठमाडौं २६ माघ । सदूर पश्चिम सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि पद मुक्त भएका छन् । रावलको पदमुक्ति संगै संदेको सवैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको सत्तारोहणको शुरुवात पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाकै गृह प्रदेशबाट शुरु भएको छ । प्रदेश सरकारमा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले कांग्रेसले सरकार बनाउन पाउने भएको छ। गत आम चुनावपछि संघदेखि प्रदेशसम्मै नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेका कारण सबैतिर विपक्षी बेन्चमा पुगेको कांग्रेस सत्तारुढ हुन थालेको हो ।
केन्द्रमा मौजुदा वाम गठबन्धन भत्केर पुन कांग्रेस माओवादी गठबन्धन बन्ने चर्चा चलिरहेका बेला सुपमा समस्या देखिएको छ । तर त्यहां माआवादीका कारण नभएर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका कारण गठबन्धन सरकार ढलेको हो ।

संविधानको धारा १६८ (३) मा ‘प्रदेशसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछन्’ भनिएको छ ।

एमालेका रावल उपधारा (२) ले व्यवस्था गरेको दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनबाट मुख्यमन्त्री बनेका थिए। रावलले विश्वासको मत पाउन नसकेकाले अब उपधारा (३) बमोजिम कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमल शाह मुख्यमन्त्री बन्नेछन् । सुदूरपश्चिममा १९ सांसदसहित कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल छ ।

संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम गठन भएको रावल सरकारले विश्वासको मत नपाएपछि अब उपधारा ३ बमोजिमको सरकार गठन हुनेछ । उपधारा ३ मा उपधारा २ बमोजिम गठन भएको सरकारले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस हो ।

संविधानको व्यवस्थाबमोजिम रावलले विश्वासको मत नपाएपछि प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेस संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ । यहाँ कमलबहादुर शाह कांग्रेस संसदीय दलको नेता छन् ।

संविधानको व्यवस्थाबमोजिम कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाह मुख्यमन्त्री बने भने उनले फेरि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । प्रदेशसभाको अंकगणितअनुसार त्यसबेला पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नै निर्णायक हुनेछ ।

प्रदेशसभामा ५३ सांसद छन् । सरकार गठन गर्न कम्तिमा २७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । प्रदेशसभामा कांग्रेसबाट १९, एमालेबाट १०, माओवादी केन्द्रबाट ११, स्वतन्त्र १, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट ७, नेकपा एसबाट ३ र राप्रपाबाट १ सांसद छन् ।

प्रदेशसभाको यही गणितअनुसार अहिलेको सत्ता गठबन्धन कायमै रहे कांग्रेसलाई पनि बहुमत जुटाउन नागरिक उन्मुक्तिको समर्थन अनिवार्य छ । अहिले कांग्रेसका १९, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ३ र स्वतन्त्र सांसद १ गरी २३ सांसद कांग्रेसको पक्षमा छन् ।

प्रचण्ड–ओलीबीच सहमति नभएपछि उच्चस्तरीय सयन्त्र बैठक शुक्रबारलाई सर्यो