काठमाडौं २७ चैत । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) ले सिंहदरबारभित्रको फोहोर नउठाउने भन्दै केन्द्र सरकारलाई चुनौति दिएका छन् । बालेनको फोहर नउठाउने घोषणाले पक्ष र विपक्षमा नयां बहस खडा गरिदिएको छ ।

आफूले सुधारका लागि बारम्बार प्रयास गरे पनि सरकारी निकायबाट त्यसको बेवास्ता र लापरबाही भएकाले उक्त निर्णय लिनुपरेको भन्दै बालेनले प्रधानमन्त्रीसंगको एउटा भेटको फोटो समेत सर्वजनिक गरेका छन् ।

आफूले सुधारका लागि गरेको प्रयासको फेहरिस्त सामाजिक सन्जालमार्फत् सार्वजनिक गर्दै उनले लेखेका छन्, ‘संघीय सरकारका रुपमा रहेको सिंहदरबारले जनजिविकाका कुरामा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न चाहेको पटक्कै महसुस हुन्न । पटक पटकको कोशिस पछि ९ महिनामा पटक-पटक पहल गर्दा पनि समन्वय गर्न र समन्वय भएका कुराहरु कार्यान्वयन गर्न मुस्किल परेको अवस्था छ ।’

उनी अगाडि लेख्छन्, ‘केही दिन अगाडि बाध्य भएर सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने निर्णय गर्नु पर्‍यो । त्यो लहडमा अनायासै गरिएको निर्णय थिएन, बारम्बार गरिएको प्रयासमाथिको वेवास्ता, गैरजिम्मेवारी र लापरवाहीको अहिलेसम्मको निष्कर्ष थियो । जसका कारणले त्यो बाध्यात्मक कदम उठाउनु परेको थियो ।’
बालेनले केन्द्र सरकारसंगको लडाईंलाई सफेसबुकको गलत बाटोबाट शुरु गरेका छन् । उनी एकजना निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएको मर्यादा समेत भुलेका छन् ।

बालेनले आफूले गरेका सुधारका प्रयास र सरकारी निकायबाट भएका बेवास्ताका १४ उदाहरण पनि लेखेका छन् :

१. गृह मन्त्रालय अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापन, ट्राफिक लाइट व्यवस्थापन, मूर्ति चोरी – ३ मन्त्रीसँग पटक पटक पहल, सहमति भएर माइन्युट समेत भइसकेको तर कार्यान्वयन नभएको ।

२. परराष्ट्र मन्त्रालय – विदेशी नियोगले मिचेको फुटपाथ व्यवस्थापन गर्न पत्राचार
३.शिक्षा मन्त्रालय – सरकारी विद्यालयको लागि डिजिटल टिभी, शिक्षक सरुवा तथा शिक्षकलाई समयमै तलब दिने सम्बन्धमा – दुई मन्त्रीसँग विभिन्न चरणमा कुरा हुँदा पनि कुरा अगाडि नबढेको ।

४. स्वास्थ्य मन्त्रालय स् सरकारी अस्पताल सरसफाइ, बिमा, सर्वोच्च अदालतले दिएको मन्त्रालयको माथिल्लो तल्ला भत्काउने आदेशको पालना, राष्ट्रिय एम्बुलेन्स को काठमाडौँ उपत्यकाभरी सेवा दिनलाई बजेट व्यवस्थापन -दुई मन्त्रीसँग विभिन्न चरणमा पहल गरिएको ।

५. पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन – एयरपोर्टको नक्सा पास, एयरपोर्टको बर्खाको पानीले गर्दा पेप्सीकोला क्षेत्र डुबानको समाधान, एयरपोर्टमा रहेको नेपाल संवत् सुरु भएको ठाउँमा मूर्ति र पार्क बनाउन पहल(दुई मन्त्रीलाई पटक पटक पहल गरिएको ।

६. अर्थ मन्त्रालय -५२ वर्षदेखि तिनकुनेमा सरकारले जग्गा मिचे पनि जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिन आनाकानी, महानगरले पाउनु पर्ने घरबहाल कर नेपाल सरकारले उठाएकोबारे, याङ्ग्री र लार्के खोलाको पानी मेलम्चीमा जोडेर १२ महिना नै काठमाडौमा मेलम्चीको पानी ल्याउने कार्यक्रम – २ मन्त्रीसँग पटक पटक पहल

७. सहरी विकाश – खोला कोरीडोर, खोला सरसफाइ, खोलामा फोहोर प्रशोधन प्लान्ट, अन्डर पास, बन्चरेमा लिचेडको व्यवस्थापन, माटो क्यापिङको व्यवस्थापन अनि साइटको ग्यास पाइपको व्यवस्थापन, वैकल्पिक बाटोको व्यवस्थापन, काठमाडौंमै फोहोर व्यवस्थापन गर्न कानुन र जग्गा – ४ मन्त्रीसँग पटक पटक पहल ।

८. भौतिक यातायात – रिङरोड बिस्तार, उपत्यका यातायात प्राधिकरण गठन- दुई मन्त्रीहरूसँग पटक पटक पहल ।

९. सूचना तथा सञ्चार – टेलिकमबिच एकीकृत पूर्वाधार सञ्चालनबारे जसले गर्दा देशभर पोलमा तार व्यवस्थापन गर्न सकियोस् – २ मन्त्रीसँग पहल

१०. ऊर्जा मन्त्रालय – सडक बत्ती अव्यवस्थित रहेकोलाई व्यवस्थापनमा सहयोग – २ मन्त्रीसँग पहल

११. खानेपानी – मेलम्चीको पानी र पाइप व्यवस्थापन,  को उचित व्यवस्थापन पहल-२ मन्त्रीसँग पटक पटक पहल

१२. भूमिसुधार मन्त्रालय – सहकारी नियमावली, सहकारी कानुन, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण – मन्त्रीसँग पटक पटक पहल

१३. संघीय मामिला – तिनकुने विवाद पहल, कर्मचारी सरुवा-दुई मन्त्रीसँग पटक पटक पहल
१४. कृषि मन्त्रालय – मल खरिद तथा उपत्यकामा आउने तरकारीको परिक्षण – मन्त्रीसँग पटक पटक पहल ।

यी १४ मन्त्रालयका उदाहरण दिंदै बालेनले प्रश्न गरेका छन्, ‘५०० मिटरको दुरीमा रहेको स्थानीय सरकारले जनजीविकाका सवालमा उठाएका यस्ता मुद्दा त अगाडि बढ्दैनन्, सुनेको नसुनै हुन्छ भने दुरदराजका स्थानीय तहहरुमा भएको नीतिगत अफ्ठ्यारा, कार्यक्षेत्रको विवाद लगायतका कुराहरुको सम्बोधनको अवस्था कस्तो होला ?’

बालेनले अझ अघि बढेर फेसबुकमा लेखेका छन् : ‘जुन सरकारले अर्को सरकार र जनप्रतिनिधिको कुरा सुन्दैन, बुझ्दैन र प्राथमिकतामा पार्दैन भने त्यसलाई एकअर्काको अस्तित्व स्विकारेको भनेर कसरी मान्ने ? संघीय सरकार संघीयताको सुदृढीकरणमा छ भन्ने कसरी मान्ने ?’

मेयर बालेनले स्थानीय समस्याहरु स्थानीय तहमा नै समाधान हुन सकुन् र संघीय सरकारले त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर गाँठो फुकाइदिओस् भन्ने चाहेको बताएका छन् । देश विकेन्द्रीकरणको उच्चतम् लोकतान्त्रिक व्यवस्था मानिने संघीयतामा गए पनि त्यसको अनुभूति हुने गरी कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ छ ।

सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने निर्णय गर्नुको कारणबारे अन्त्यमा बालेनले लेखेका छन्, ‘असमन्वयकारी भूमिकाले थुप्रिएको समस्याको चाङ सिंहदरबारले फोहोरमा देखोस् भनेर फोहोर नउठाइएको हो । यो दबाव आवश्यक छ भन्नेमा सायदै दुईमत रहला ।’
काठमाडौ महानगर पालिकाभित्रको फोहोर उठाउने काममा मेयर बालेन शुरु देखि नै विवादमा तानिएका छन् । उनीसंग न कुनै योजना छ न समन्वय । केवले उनले केही मुठ्ठीभर सयहयोगीको उक्साहटमा कहिले सुकुम्वासी हटाउने स्टन्ट गरेका छन् भने कहिले फोहोरको फोहरी तमासा ?