प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अयोग्य लडाकूलाई २ लाख दिन अदालतले आदेश दिइसक्या छ, दिनुपर्छ,’ । प्रचण्डले यो निर्णय अहिले नगरिएको समे त दावी गरे ।

सोमबार बिहान चितवनमा पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अयोग्य लडाकूलाई प्रतिव्यक्ति दुई लाख दिने निर्णय ०७१ सालमा कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गरेको र अहिले आफूले त्यसलाई कार्यान्वयन मात्रै गरेको बताएका हुन्।

‘कांग्रेस र एमालेको सरकार रहँदा पटकपटक छलफल गरी निर्णय भएको हो। त्यतिबेला अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र टोपबहादुर रायमाझी शान्ति मन्त्री हुनुहुन्थ्यो,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने।

०७१ सालमा अयोग्य लडाकूलाई पैसा दिने निर्णय कार्यान्वयन पनि भएको उनले बताए। त्यो विषय अदालतसम्म पुगेको र अदालतले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि पैसा दिने प्रक्रिया रोकिएको उनले बताए।

उनले आफू प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा केहीअघि पुनः अदालतले नरोक्न भनेपछि अयोग्य लडाकूलाई पैसा दिने निर्णय गरेको बताए।

‘अहिले मैले गरेको निर्णय भनिएको जसरी प्रचार गरिएको छ, विल्कुल झुटो हो,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘ अदालतको फैसलालाई आधार बनाएर यो निर्णय कार्यान्वयन गरेको मात्रै हो।’

अयोग्य लडाकूलाई पैसा दिने विषय थाहा नभएकोबारे अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको अभिव्यक्तिमा प्रधानमन्त्रीले सहमति जनाउँदै उनले मन्त्रालय सम्हाल्नुभन्दा अगाडिकै निर्णय भएकाले उनलाई त्यसबारेमा थाहा नहुनु स्वभाविक रहेको बताए।

‘मैले यस्तो यस्तो हो भनेर बुझाएपछि उहाँले पनि बुझ्नुभयो। अयोग्य लडाकूलाई पैसा दिने प्रक्रिया रोकिँदैन,’ उनले भने।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्र जटिल रहेका कारण किस्ताकिस्तामा पैसा दिने बताए।

‘एकैचोटी होइन, चरणवद्ध रुपले किस्तावन्दीमा दिने हो ।