काठमाडौं २५ बैशाख । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका निलम्बित सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई कारबाही नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। यत अदालतले अन्तरिम आदेश दिंदै गर्दा उता संसद सचिवालयले भने रास्वपाको सिफारिशतमा विन्दवासिनी कंससकारलाई सांसद बनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले सोमबार ढाकालाई निलम्बनसहित सांसद पदबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।

अदालतले यस मुद्दामा ढाकामाथिको कारबाहीलाई लिएर रास्वपा केन्द्रीय आचरण तथा अनुशासन समितिसँग कारण देखाउन पनि आदेश दिएको छ। यससँगै उनको संसद पद पनि नजाने भएको छ। उनी रास्वपाबाट प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक सांसद थिए।

सर्वोच्चले विपक्षीसँग ढाकामाथिको कारबाहीबारे कारण देखाउन आदेश दिँदै अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाउन पनि भनेको छ।

दुर्गा प्रसाईसँग २ करोड रुपैयाँ घुस प्रकरणमा जोडिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका समानुपातिक सांसद ढाकाको पद गत वैशाख १२ गतेदेखि खाली भएको थियो।

रास्वपाले गरेको परिपत्र अनुसार सभामुख देवराज घिमिरेले संसद बैठकमा श्रेष्ठको सांसद पद खाली भएको सूचना पढेर सुनाएका थिए।

ढाकाको पद गएपछि रास्वपाबाट आदिवासी जनजाति क्लस्टरको सूचीमा दोस्रो नम्बरमा रहेकी विन्दबासिनी कंसाकार सांसदमा निर्वाचित गरेको थियो।

रास्वपाले त्यसअघि नै ढाकाकुमारलाई पार्टीको साधारण सदस्य र सांसदबाट हटाउने निर्णयसहित संसद सचिवालयलाई पत्र पठाएको थियो।

रास्वपाको उक्त निर्णयविरुद्ध सांसद श्रेष्ठले पार्टीको पुनरावेदन कमिटीमा अपील गरेका थिए।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १८ मा सांसदलाई अनुशासनात्मक कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ। रास्वपाले यही व्यवस्थालाई टेकेर श्रेष्ठलाई कारबाही गरेको थियो।
विन्दाबासिनी कंसाकार बनिन् सांसद

आयोगले कंसाकारलाई आइतबार सांसदको प्रमाणपत्र समेत दिइसकेको आयोगका उपन्यायाधिवक्ता गुरूप्रसाद वाग्लेले जानकारी दिए।

रास्वपाका समानुपातिक सांसद रहेका ढाकाकुमार श्रेष्ठले व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग मन्त्री बन्न दुई करोड रुपैयाँ मागेका थिए। उक्त अडिओ बाहिर आएपछि रास्वपाले छानविन गरी उनलाई निलम्बन गरेको थियो।

यस्तै पार्टीले उनको सांसद पद समेत नरहने गरी कारबाही गरी विन्दाबासिनीलाई सांसद बनाउने निर्णय गरेको थियो।

प्रतिनिधि सभा संसदले पनि समानुपातिक सांसदको पद खाली रहेको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई दिन्छ। उक्त जानकारी प्राप्त भएपछि आयोगले ७ दिनभित्र समानुपातिक सांसदको नाम पठाउन माग गर्ने वाग्लेले बताए।

त्यसअनुसार नै रास्वपाले विन्दावासिनीको नाम पठाएको थियो। त्यसमा उनलाई सांसद बनाउने आयोगले निर्णय गरेको हो।

निर्णय गरेपछि आयोगले यसको जानकारी संघीय संसदलाई पनि दिनुपर्ने र प्रमाणपत्र दिनुपर्ने वाग्लेले बताए।

आजै सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई गरिएको कारबाही तत्काल कार्यान्वयन नगर्न रास्वपालाई अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।