काठमाडौँ २६ वैशाख : निश्चित व्यापारिक घरानालाई स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्नकै लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डले गरेको नीतिगत व्यवस्था र सोही व्यवस्थाअनुसार अनुमतिपत्र वितरणका लागि सुरु भएको प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको सांसदहरूको आरोप छ ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक र सार्वजनिक समारोहमा सांसदले लाइसेन्स वितरण प्रक्रियामा अनियमितता भएकाले उक्त प्रक्रिया तत्काल रोक्नुपर्ने र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई आधुनिकीकरण गरेर निजी क्षेत्र भित्र्याउनुपर्ने माग गरे ।

पुँजीबजारको नियामक निकाय बोर्डले एकै पटक ठूलो संख्यामा सुरु गरिएको लाइसेन्स वितरण प्रक्रियामा संस्थागत भ्रष्टाचार भएको प्रतिनिधिसभाका सांसद एवं अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बताए । बजारमा प्रतिस्पर्धा चाहिन्छ, उपभोक्तालाई लाभ दिनुपर्छ भन्ने नाममा राज्यलाई लुट्न नपाइने उनको भनाइ छ । ‘अहिले धितोपत्र बजारमा धमाधम लाइसेन्स वितरणका कुरा आएका छन्, यसमा हाकाहाकी भनिदिए हुन्छ, सीधै यो भ्रष्टाचार नै हो । संस्थागत भ्रष्टाचारकै रूपमा गरिएको छ,’ उनले भने, ‘बजारमा प्रतिस्पर्धा चाहिन्छ, उपभोक्तालाई लाभ दिनुपर्छ, लागत घटाउनुपर्छ । तर, राज्यलाई लुट्ने गरी अघि बढ्न हुँदैन ।’ विगतमा राष्ट्र बैंकले धेरै लाइसेन्स वितरण गरेकै कारण अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा लैजानुपरेको उनको भनाइ छ । ‘बैंकहरूको संख्या घटे पनि लागत कम भएको छैन,’ उनले भने ।

प्रतिनिधिसभाकी सांसद सोबिता गौतमले पनि स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया अविलम्ब रोक्न माग गरेकी छन् । पुँजी बजारमा निजी क्षेत्रलाई भित्र्याउने नाममा सरकारी स्वामित्व रहेको र हरेक वर्ष एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाभांश सरकारलाई बुझाउँदै आएको नेप्सेलाई समस्यामा पार्न खोजिएको उनको आरोप छ । सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक करिब २० महिनाअघि ३२ सय नजिक पुगे पनि अहिले १८ सय ३३ बिन्दुमा झरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यस अवधिमा लगानीकर्ताले अर्बौं रकम गुमाएका छन् । यस्तो गम्भीर परिप्रेक्ष्यमा नेप्सेलाई कमजोर बनाई नयाँ संस्थामा नेप्सेको व्यवसाय लैजाने र पुँजी बजारलाई निश्चित समूहको कब्जामा दिन खोज्नु गलत हो ।’

यसकारण अहिले थालिएको नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने काम अविलम्ब रोकिनुपर्ने उनको माग छ । ‘साँच्चै पुँजी बजारको भलो चाहने हो भने सरकारको स्वामित्वमा रहेको स्टक एक्सचेन्जलाई आधुनिकीकरण गरेर सेयर लगानीकर्ताका रूपमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि नेप्सेको समग्र सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्यांकन (डीडीए) पछि कायम मूल्यमा निजी क्षेत्र वा पब्लिकलाई सेयर बिक्री गर्न सकिन्छ ।’ यसअघि साविकको बिमा समितिले निजी क्षेत्रलाई पुनर्बिमा कम्पनीको लाइसेन्स दिएर सरकारी लगानीको नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीलाई धराशायी बनाएको स्मरण गर्दै उनले थपिन्, ‘यसपूर्व नै सरकारी पुनर्बिमा कम्पनीलाई धराशायी बनाउने गरी नयाँ पुनर्बिमा कम्पनी स्थापना भएको जगजाहेर छ । त्यस्तै प्रवृत्ति पुँजी बजारमा पनि देखिएकाले त्यसलाई तत्काल रोक्नुपर्छ ।’

अर्का सांसद हरि ढकालले करिब २ वर्षको अवधिमा सेयर बजारका करिब ५६ लाख लगानीकर्ताको सम्पत्तिको मूल्य करिब १७ खर्ब घटिसकेको बताए । ‘विगतमा नियामक निकायले गलत नीति ल्याएकै कारण सेयर बजारमा गिरावट आएकाले लगानीकर्ताले १७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी गुमाइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘अब बजार सुधारका लागि उचित नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

नेपाल धितोपत्र बोर्डले अर्को स्टक एक्सचेन्ज खोल्न दिने निर्णय गरेर मुलुककै उत्कृष्ट सार्वजनिक संस्था नेप्से सिध्याउने ग्रान्ड डिजाइन गरिरहेको प्रतिनिधिसभाका सांसद अमरेशकुमार सिंहले आरोप लगाए । ‘पछिल्लो ५ वर्षमा मात्रै नेप्सेले औसतमा ९० प्रतिशतका दरले सरकारलाई लाभांश दिएको छ । अर्को स्टक एक्सचेन्ज खोल्न दिने निर्णय मुलुककै उत्कृष्ट सार्वजनिक संस्था नेप्से सिध्याउने ग्रान्ड डिजाइन हो,’ उनले भने, ‘नेप्सेको निजीकरण गर्ने वर्षौंदेखिको योजनालाई थाती राखेर अर्को स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने र प्रतिस्पर्धा गराउने गरी गरिएको निर्णय हास्यास्पद छ । नियोजित रूपमा नेप्सेको छवि धुमिल्याउने र यसै बहानामा अर्को स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनको अनुमति दिएर अनुचित लाभ लिन खोजिएकाले यस्तो नीतिगत भ्रष्टाचारको हरसम्भव प्रतिकार गर्नुपर्छ ।’

मुलुकका लागि अर्को स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक छ भन्ने अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा लाइसेन्स वितरण गर्न लागिएको दाबी नेपाल धितोपत्र बोर्डले गरिरहेको तर्फ लक्ष्य गर्दै उनले थपे, ‘अध्ययनमा के–के भनिएको छ, नेप्सेको सुधारका पक्ष छन् कि छैनन् ? उक्त अध्ययन तुरुन्त सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।’ वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति, ०७३ मा नेप्सेमा ०७३/७४ भित्र रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने, ०७४/७५ मा नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वामित्वमा रहेको सम्पूर्ण सेयर विनिवेश गर्ने उल्लेख छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निकायका रूपमा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई तोकिएको छ । यससम्बन्धी काम कहाँ पुग्यो भनेर पनि सांसद सिंहले प्रश्न गरे ।

‘नयाँ स्टक एक्सचेन्जका आकांक्षीलाई नेप्सेकै सेयर किन बिक्री नगर्ने ? नेप्सेको निजीकरण गर्नुअगावै अर्को स्टक एक्सचेन्ज थप्ने निर्णय कसरी कुन नीति, योजनाअनुसार आएको हो ?’ उनले भने, ‘घोषित नीति र रणनीतिअनुसारका कामलाई थाती राखेर अँध्यारो कोठामा बुनिएको तानाबानालाई अगाडि बढाउने काम आपराधिक हो कि होइन ?’

पुँजीबजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड सरकारी निकाय भएकाले झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको जायजेथा भएको सरकारी संस्थान नेप्सेको जगेर्ना तथा संरक्षण गर्ने कार्य उसको दायित्वभित्र पर्छ कि पर्दैन भनेर पनि सिंहले प्रश्न गरे । ‘नियामक निकाय संरक्षक पनि हो । आफैंले लाइसेन्स प्रदान गरेको, आफ्नै नियमन तथा सुपरीवेक्षकीय मातहतमा रहेको नेप्सेलाई कुनै निकास नै नदिई जबर्जस्ती प्रतिस्पर्धा गराउँछु भन्नु अख्तियार दुरुपयोग हो कि होइन ?’ उनले भने, ‘करदाताको पैसाबाट पालिएको संस्थालाई कसैको व्यक्तिगत लहडमा बलि चढाउन मिल्छ ? सरकारी सम्पत्ति सिध्याउने यस खेलमा सरोकारवाला चुप लागेर बस्लान् ?’ स्टक एक्सचेन्ज भनेको अग्रपंक्तिको नियामक पनि हो । नियमकीय कामकारबाहीमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ ? हाम्रो अड्डा अदालत, प्रहरी प्रशासनले काम गरेन भनेर समानान्तर प्रकृतिको उस्तै संरचना (संयन्त्र) खडा गर्न नमिल्ने उनको धारणा छ ।

हाम्रोभन्दा ६ हजार गुणा ठूलो अर्थतन्त्र र ५० गुणा धेरै जनसंख्या भएको चीनमा दुई स्टक एक्सचेन्ज छन् । हजार गुणा ठूलो अर्थतन्त्र र ५० गुणा धेरै जनसंख्या भएको भारतमा पनि दुई राष्ट्रिय स्तरका स्टक एक्सचेन्ज छन् । हाम्रो अर्थतन्त्र पनि दुई वटा स्टक एक्सचेन्ज चाहिने गरी विकास भएको हो ?

भारतमा बम्बै स्टक एक्सचेन्जले नटेरेको हुँदा नेसनल स्टक एक्सचेन्ज ल्याइएको भनेर तथ्य बंग्याएर प्रचार गरिएको छ । जब कि ब्रोकर एसोसिएसनका रूपमा चलिरहेको अनुशासनहीन संस्था बम्बै स्टक एक्सचेन्जलाई बाटोमा ल्याउन सरकारको अप्रत्यक्ष लगानी हुने गरी नेसनल स्टक एक्सचेन्ज ल्याइएको पनि सिंहले बताए । ‘नेपाल धितोपत्र बोर्डले अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा स्टक एक्सचेन्ज थप्ने निर्णय गरेको भनिएको छ,’ उनले भने, ‘उक्त अध्ययनको प्रायोजक को हो ? अध्ययनका लागि कति रकमको प्रायोजन प्राप्त भएको थियो ? अध्ययन गर्ने विज्ञ कोको हुन् ?’

संसारभर २ सय हाराहारी मुलुक छन् । कतिपयले साझा स्टक एक्सचेन्ज प्रयोग गरिरहेका छन् । कतिपय मुलुकमा स्टक एक्सचेन्ज नै छैनन् । भएकामध्ये ९९ प्रतिशतमा एउटा मात्रै स्टक एक्सचेन्ज छ । नेपालमा एक्कासि दुई वटा स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता किन परेको हो भनेर पनि सिंहले प्रश्न गरे ।

राज्यका निकायहरूलाई लाइसेन्स बिक्री गर्ने थलो बनाउनु हुँदैन । हाम्रा निकाय क्रमिक रूपमा लाइसेन्स बिक्री गर्ने थलो बनिरहेका छन् । लाइसेन्स बिक्री गर्नकै लागि तत्तत् निकायमा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने डरलाग्दो प्रवृत्ति विकास हुँदै गएको छ । संसद्ले यसलाई तुरुन्त रोक्नुपर्ने उनको माग छ । (कान्तिपुर दैनिकबाट)

प्रतिस्पर्धा नै गर्ने मनसाय हो भने सरकारले नेप्सेलाई पनि बन्धनमुक्त गर्नुपर्छ । समान धरातल उभ्याएर प्रतिस्पर्धा गर्न दिनुपर्छ । यसका लागि सरकारले तुरुन्तै नेप्सेमा रहेको सरकार र राष्ट्र बैंकको सेयर बिक्री गर्ने निर्णय गरेर आगामी वर्षको बजेटमा नेप्से निजीकरणको ठोस योजना ल्याउनुपर्ने उनको माग छ ।

उता धितोपत्र बोर्डले भने स्टक एक्सचेन्जका लागि आवेदन संकलन गरेर मूल्यांकनका लागि समितिसमेत गठन गरिसकेको छ । परेका तीन आवेदनमध्ये एउटा कम्पनीलाई निकट भविष्यमै लाइसेन्स दिने बोर्डको तयारी छ ।