काठमाडौं २७ बैशाख । पूर्व गृहमन्त्री तथा नेका सभापति शेरबहादुर देउवाका विश्वासपात्र बालकृष्ण खाण पक्राउ हुने कुरा स्वयं खाणलाई पनि कल्पना बाहिरको कुरा थियो । तर बुधबार विहान खाणकै विश्वास पात्र मानिएका सचिव टेकनारायण पाण्डेकै कारण उनी निवासबाटै पक्राउ परे । २०७८ असोजदेखि उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा रहेका पाण्डे गत वैशाख २० गते काठमाडौंकै एक रिसोर्टबाट समातिए। उनीमाथि भुटानी शरणार्थीको नक्कली फाइल खडा गरेर गिरोहबाट करोडौँ रुपैयाँ बुझेको आरोप थियो। त्यस अघि उनी गृहमन्त्रालयका सचिव थिए ।

पाण्डेलाई भूमिसुधारबाट गृहमा ल्याउने मन्त्री बालकृष्ण खाँण नै थिए। पाण्डे पक्राउ परेसँगै खाँण पनि तानिन सक्ने चर्चा चलेको थियो ।

सिंहदरबार बृत्तको हिरासतमा रहेका पाण्डेले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा खाँणको पनि नाम पोलेको कुरा मंगलबार सार्वजनिक भयो।

बयानमा पाण्डेले तत्कालीन गृहमन्त्री खाँणकै निर्देशनमा आफूले फाइल खडा गरेको उल्लेख गरेका थिए। पाण्डेको बयान चलिरहँदा खाँण भने काठमाडौंबाट गृहजिल्ला रुपन्देहीमा ओहोरदोहर गरिरहेका थिए।

घरमा नबसेर रिसोर्टमा लुकिरहेका पाण्डेलाई पक्राउ गरेपछि प्रहरीले उनले प्रयोग गरेको मोबाइल फोन जफत गर्यो। तर उनले उक्त फोनका सबै विवरण फर्म्याट गरेका प्रहरी स्रोतले जनाएको छ।
खाण गृहमन्त्री हुँदा शरणार्थी प्रकरणमा बनाइएका नक्कली प्रतिवेदन र कागजात, उनी र निकटले पैसा लेनदेन गरेका प्रमाण र पछिल्लो बयानमा गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले नै खाणको संलग्नतामा आफूले काम गरेको स्वीकार गरेपछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्ने निर्णय गरेको स्रोतले बतायो।

प्रहरीले गृहसचिव पाण्डेसँग विभिन्न चरणमा सोधपुछ गरिरहेको थियो। पछिल्लो पटक उच्च प्रहरी नेतृत्वसामु पाण्डेले पूर्वगृहमन्त्री खाणको संलग्नता स्वीकार गरेका थिए। पाण्डेले सरकारी वकिलको कार्यालयमा समेत बयान दिइसकेका छन्।

पाण्डेले प्रहरी र सरकारी वकिलसमक्ष सुरूमा इन्कारी बयान दिएका थिए। प्रहरीले पाण्डेले पैसा लिएको प्रमाण देखाएपछि भने उनी गलेका थिए। सबै कुराको दोष आफू लिने वा खाणको निर्देशनमा आफूसमेत संलग्न भएर गरेका कर्तुतहरूमा पूर्वगृहमन्त्रीलाई पनि पोल्ने भन्ने निर्णयमा पुग्न पाण्डेलाई केही समय लागेको थियो। अन्ततस् उनले खाणको निर्देशन र संलग्नतामा आफूले काम गरेको बयान दिएका छन्।

मोबाइल फोन फर्म्याट गरिए पनि रिकभर हुने आशासहित थप परीक्षणका लागि प्रहरीले फरेन्सिक ल्याबमा पठाएको थियो। ल्याबमा मोबाइलको डेटा रिकभर र परीक्षण भइरहँदा यता पाण्डे भने नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्री खाँणको संलग्नता नकारिरहेका थिए।

तर, जब ल्याबमा सबै डेटा रिकभर भएर आयो तब प्रहरीले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पाण्डे र खाँणबीच आर्थिक लेनदेन भएको प्रमाण पनि फेला पार्‍यो। आर्थिक लेनदेनका प्रमाण र त्यससम्वद्ध म्यासेजसमेत प्रहरीले प्रमाणका रुपमा बटुलेपछि पाण्डे बयानमा मुख खोल्न बाध्य भए।

नक्कली शरणार्थीको फाइल खडा गर्दा गिरोहबाट लिएको रकम खाँणसँग लेनदने गरेको कुरा उनको मोबााइलबाट पुष्टि भएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। ती प्रमाण देखाएपछि पाण्डेले बयानमा खाँणलाई मुछ्दै उनकै निर्देशनमा आफूले नक्कली प्रतिवेदनसहितका फाइल बनाएको कुरा प्रहरीसँग सकारेका छन्।

‘टेकनारायणको मोबाइल फोन परीक्षणका लागि फरेन्सिक ल्याबमा पठाएका थियौँ। फरेन्सिक ल्याबको रिपोर्टमा दुईजनाबीच लेनदेन नै खुल्ने म्यासेजहरु भेटिए’, अनुसन्धानमा संलग्न एकजना प्रहरी अधिकारीले बताए , ‘तिनै प्रमाणबाट पनि नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा बालकृष्णको पनि संलग्नता खुल्यो। उक्त प्रमाण भेटिएपछि पाण्डेले पनि खाँण र आफ्नो संलग्नता स्वीकारेका छन्।’

पाण्डेले समेत बयानमा सकारेपछि प्रहरीले खाँणलाई बुधबार बिहान चाबहिलको मैजुबहालस्थित निवासबाटै पक्राउ गरिसकेको छ। उनीसँगै उनका निजी सहयोगी नरेन्द्र केसी पनि प्रहरीको हिरासतमा पुगेका छन्।
को कसरी जोडिए ?
भुटानी शरणार्थी नै नभएका फर्जी व्यक्तिहरूलाई शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने योजनाको शुरूआत केशव दुलालबाट भएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। मोरङ स्थायी घर भई ललितपुरमा बस्ने दुलाललाई शरणार्थीको प्रमाणीकरण र तेस्रो मुलुकमा पठाउने पद्धतिबारे पहिल्यैदेखि जानकारी थियो। किनभने, उनले २०६६ जेठदेखि २०६७ माघ २३ सम्म परराष्ट्रमन्त्री रहेकी सुजाता कोइरालाको स्वकीय सचिव भई काम गरिसकेका थिए।

त्यतिबेला नै उनलाई शरणार्थीको प्रमाणीकरण र तेस्रो मुलुकमा पठाउने प्रक्रियाबारे जानकारी थियो। प्रमाणीकरणमा छुटेका शरणार्थीको नामावली संकलनको काम शुरू भएसँगै नयाँ नामावलीमा फर्जी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने भन्दै पैसा असुल गर्ने योजना दुलालले नै बनाए।

उनले आफ्नो योजना ललितपुरकै सानु भण्डारीलाई सुनाएका थिए। भुटानी शरणार्थीको नयाँ सूचीमा नक्कली शरणार्थीलाई पनि समावेश गराई अमेरिका पठाउन सकिने र त्यसमार्फत् मोटो रकम हात पर्ने योजना बनेपछि त्यसका लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने भयो। गृह मन्त्रालयको सहयोगबिना त्यो सम्भव नभएकाले गृहमन्त्री, गृहसचिव लगायतका पदाधिकारीलाई हातमा लिनुपर्ने भयो।

दुलालको योजनाबारे सानु भण्डारीले एमालेका सचिवसमेत रहेका पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसँग कुरा गरे। योजनाअनुसार अघि बढ्न रायमाझी सहमत भएपछि उनैले त्यसबारे तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’का सुरक्षा सल्लाहकार डा. राईलाई सुनाए। ठूलो रकम हात पर्ने देखेपछि डा. राई पनि गिरोहको योजनामा सहमत भए। उनकै सक्रियतामा छुट शरणार्थी दर्ता गर्न परिपत्र तयार पार्ने र गृहप्रशासनकै मिलेमतोमा नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने काम शुरू भयो।

दुलाल र भण्डारीले पूर्व क्षेत्रका लागि टंक गुरुङ र सागर राईलाई जिम्मा दिएर अमेरिका जान चाहने नक्कली शरणार्थीहरूको खोजी शुरू गरे। पश्चिमतर्फ नक्कली शरणार्थी खोजी गर्नका लागि भण्डारीले दाङका सन्देश शर्मालाई परिचालन गरे।

पैसा बुझाएर नक्कली शरणार्थी बन्न इच्छुक विभिन्न व्यक्तिहरूलाई शर्माले दाङ, प्युठान, रुकुम, रोल्पा लगायतका जिल्लाबाट जम्मा पारे। त्यसपछि यो गिरोहले एक जनाबाट कम्तीमा १० लाखदेखि अधिकतम ४५ लाख रुपैयाँसम्म उठाएर ३३ करोडभन्दा बढी रकम असुल गरिसकेको थियो।

तर तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विभाजन भई एमाले र माओवादी छुट्टिएपछि तत्कालीन गृहमन्त्री थापा र तत्कालीन ऊर्जामन्त्री रायमाझी एमालेतिर लागे। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक विघटन गरेको संसद् सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा परमादेश दियो। त्यसपछि बादल र रायमाझीको मन्त्री पद पनि गयो।

देउवा नेतृत्वको सरकारमा खाँणले गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी पाए। तत्कालीन गृह मन्त्रालयकै सल्लाहकार, मन्त्री लगायतको मिलेमतोमा करोडौँ ठगी भएको भन्दै उजुरी परेपछि सो उजुरीको बोधार्थ गृह मन्त्रालयसम्म पुग्यो। मन्त्री खाँणकै रोजाइमा २०७८ साउन २७ गते गृह मन्त्रालयमा सरुवा भई आएका सचिव टेकनारायण पाण्डेले गिरोहका सदस्यहरूलाई सम्पर्क गरी यस विषयमा के कसो भएको हो भनेर जानकारी लिन थाले।

गिरोहका सदस्यहरू दुलाल र भण्डारीले पहिलेका गृहमन्त्री, गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार, एमाले नेता रायमाझी लगायतले पैसा बुझेको, तर काम हुन नपाएको भन्दै काम भएमा अहिलेका सचिव र मन्त्रीलाई पनि पैसा दिने लोभ देखाए। पैसाको प्रलोभनमा परेका गृहसचिव पाण्डेले मन्त्रालयको काम आफूले हेरिदिने आश्वासन दिए। त्यसका लागि मन्त्रीसँग पनि कुरा गर्नुपर्ने र पैसासमेत दिनुपर्ने शर्त उनले राखे।

शुरूमा गृह मन्त्रालयका सचिव पाण्डेले नै गृहमन्त्री खाँणलाई यसबारे सारा जानकारी दिएका थिए। त्यसपछि उनले गिरोहका सदस्यहरू दुलाल र भण्डारीबाट पैसा लिन बुझ्न गरे। पाण्डेमार्फत् नै गिरोहका सदस्यहरू केशव दुलाल, सानु भण्डारी र सन्देश शर्माले तत्कालीन गृहमन्त्री खाँणलाई समेत भेट गरेको शर्माले आफ्नो वयानमा उल्लेख गरेका छन् ।

प्रतिवेदन गायव, नक्कली खडा

खाँण गृहमन्त्री भएका बेला मन्त्रिपरिषद्ले कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरिसकेको पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयबाटै गायब बनाएको खुलेको छ ।

रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री भएका बेला पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थी नेतृत्वको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको हार्डकपी नै मन्त्रालयमा छैन । ठगी गर्ने गिरोहले बनाएको फर्जी प्रतिवेदनको हार्डकपी मन्त्रालयमा भेटिएको छ, जसमा नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाइदिन्छु भन्दै अमेरिका पठाउने गिरोहले रकम उठाएकाहरुको नाम समावेश छ ।

भुटानी शरणार्थी समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न भन्दै गृह मन्त्रालयले ३० जेठ २०७६ मा पन्थीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले २०७६ कात्तिकमा तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई ‘भुटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधानका उपायहरु पहिल्याउन गठित कार्यदलको प्रतिवेदन’ बुझाएको थियो ।

पन्थी नेतृत्वको कार्यदलसमक्ष ८७५ जनाले शरणार्थी गणनामा छुटेको भन्दै निवेदन दिएका थिए । तर कार्यदलले प्रमाण नभेटिएको भन्दै उनीहरुको नाम समावेश गर्न अस्वीकृत गर्‍यो । कार्यदलले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय ९यूएनएचसीआर० र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापामा रहेको शरणार्थी समन्वय इकाई ९आरसीयू० ले पहिचान गरेको ४२९ जनाको नाम अनुसूची ७ मा राखेको थियो ।

रकम उठाएर आवेदन दिन लगाएकाहरुलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने प्रयासमा धक्का लागेपछि ठगी गर्ने गिरोहले रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री भएकै बेला पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन हात पार्‍यो । निष्कर्ष खण्डदेखि अनुसूची थपघट गरेर पीडितहरु समक्ष पठाए । यद्यपि त्यसबेलासम्म गृह मन्त्रालयमा भएको प्रतिवेदन फेरिएको हालसम्म नदेखिएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरु बताउँछन् ।

अहिले गृह मन्त्रालयमा यो प्रतिवेदनको हार्डकपी नै छैन । जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले अनुसन्धानका क्रममा मन्त्रालयमा भएको प्रतिवेदन मगाएको थियो । प्राप्त प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा ठगी गर्ने गिरोहले पीडितसम्म पुर्‍याएको प्रतिवेदन अधिकांश मिलेको थियो । त्यसपछि कार्यदलका संयोजक पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीलाई प्रहरीले बयानका लागि बोलाएको थियो ।

पन्थीले मन्त्रालयबाट आएको भनिएको प्रतिवेदन आफूले नबुझाएको बयान दिएको जिल्ला प्रहरी परिसर, टेकुका एक अधिकृतले अनलाइनखबरलाई बताए । त्यसक्रममा पन्थीले आफूहरुले तयार पारेको प्रतिवेदनको एकप्रति प्रहरीलाई बुझाएका थिए । ‘गृहबाट आएको प्रतिवेदन नै आफूले बुझाएको होइन भन्ने भएपछि मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु अध्ययन सुरु गर्‍यौं’, ती अधिकृतले भने ।

त्यसक्रममा मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिमा ११ फागुन २०७७ मा प्रतिवेदन पठाउने निर्णय भएको देखियो । किनकि समितिले अध्ययन गरेर बुझाएपछि मन्त्रिपरिषद्ले ३० पुस २०७८ मा प्रतिवेदनका सुझावहरु कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

‘त्यसबेला प्रतिवेदनको एउटा कपी त्यहाँ पनि राखिएको रहेछ, मगाएर अध्ययन गर्दा कार्यदलका संयोजक पन्थीले बुझाएको प्रतिवेदन र समितिमा त्यसबेला पठाइएको प्रतिवेदन हुबहु मिल्यो’, जिल्ला प्रहरी परिसर, टेकुका एक डीएसपीले भने, ‘त्यसपछि पहिले गृहमा भएको भनेर प्रहरीलाई आएको प्रतिवेदन फर्जी रहेछ भन्ने खुल्यो ।’

पीडितहरुले प्रहरीमा बुझाएको १८ पृष्ठ ९थप १८ पृष्ठको अनुसूची संलग्न गरिएको० प्रतिवेदनसँग मन्त्रालयबाट प्राप्त प्रतिवेदनको अधिकांश भाग मेल खाएको प्रहरी स्रोत बताउँछ ।

‘ठगी गर्ने गिरोहले जुन प्रतिवेदन देखाएर पीडितहरुबाट असुली गरेको थियो, त्यसमा भएको अनुसूची सहितको प्रतिवेदन गृहमा रहेछ’ ती अधिकृतले भने, ‘पन्थी कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको एउटा प्रतिलिपि मात्र फेला परेको छ ।’

स्रोतका अनुसार तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले गिरोहका सदस्य ललितपुरका सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा र मोरङका केशव दुलालसँग आर्थिक लाभ लिएर उनीहरुको प्रतिवेदनलाई गृहमा राखेको हुनसक्ने देखिएको छ ।

‘यसअघि गृहमा भएको प्रतिवेदन हात पारेर कीर्ते मात्र गरेर ठगिएको भन्दै आएका थियौं’ एक अधिकृत भन्छन्, ‘अहिले मन्त्रालयकै प्रतिवेदन गायब बनाएर फेरिएको खुलेको छ ।’

मन्त्रालयमा भेटिएको फर्जी प्रतिवेदनमा पूर्वसहसचिव पन्थी, सदस्य गणेशबहादुर केसीको पनि हस्ताक्षर थियो । ‘त्यो प्रतिवेदनमा आफूहरुले हस्ताक्षर नगरेको उहाँहरुले बताउनुभएको छ, तर हस्ताक्षर दुरुस्तै छ’ अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृत भन्छन्, ‘हस्ताक्षर कसरी कीर्ते भयो भन्नेबारे पनि अनुसन्धान भइरहेको छ ।’

पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदनले अनुसूची ७ मा उल्लिखित यूएनएचसीआर र शरणार्थी व्यवस्थापन इकाइले अध्ययन गरेको आवेदनलाई नै अन्तिम मान्नुपर्ने निष्कर्ष दिएको थियो ।

३० पुस २०७८ मा मन्त्रिपरिषदले यही सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, यो निर्णय कार्यान्वयन हुँदा ठगी गर्ने गिरोहले तयार पारेको नक्कली शरणार्थीहरु समेटिने थिएनन् । त्यसैले मन्त्रालयमा भएको प्रतिवेदन नै कीर्ते गरिएको पाइएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरु बताउँछन् ।

स्रोतका अनुसार, मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरिसकेको कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि नै पुनर्विचार गर्न तत्कालीन गृहमन्त्री खाँणले अर्को टोली समेत गठन गरेको पाइएको छ ।

गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट २७ जेठ २०७९ मा पूर्वसहसचिव पन्थी नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि पुनर्विचार गर्न भन्दै उपसचिवको नेतृत्वमा अर्को समिति बनेको पाइएको हो । मन्त्रालयबाट त्यसबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापामा पत्र पुगेलगत्तै तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले भदौ मसान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भन्दै ताकेता गरेको स्रोतको भनाइ छ ।

झापामा छविलाल रिजाल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएका बेला पुगेको पत्र अनुसार तत्कालीन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चोमेन्द्र न्यौपानेको नेतृत्वमा पूर्वसहसचिव पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि पुनर्विचार गर्न अर्को उपसमिति बनेको थियो । अध्यागमन विभागमा कार्यरत न्यौपानेका अनुसार समिति बने पनि त्यसबेला काम अघि बढाइएको थिएन ।

‘त्यतिबेलै चलखेल भइरहेको भन्ने हल्ला सुनिएको थियो, विवादित विषय भएकाले केही काम अघि बढाएका थिएनौं’ न्यौपानेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘योभन्दा अगाडि पनि पैसा उठाइरहेको भन्ने सुनेपछि क्याम्पमा गएर बाहिर यस्ता खालका कुराहरु आइरहेका छन्, तपाईंहरु सजग हुनुस् । अहिले तेस्रो मुलुक पुनर्वासमा लैजाने सरकारको कुनै कार्यक्रम छैन भनेका थियौं ।’

सन् २०१६ बाटै पुनर्वास कार्यक्रम बन्द भएको भन्दै आफैं बेलडाँगीस्थित शरणार्थी शिविरमा पुगेर जानकारी गराएको न्यौपाने बताउँछन् । तर उनी नेतृत्वको समितिले काम नगरेपछि मन्त्रालयबाट समितिको फेरि म्याद थप गराएको भेटिएको छ ।

समितिलाई पटक–पटक प्रतिवेदन बुझाउन ताकेता गरिए पनि त्यत्तिकै छाडिएको पाइएको स्रोतले जनाएको छ ।

झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराज पोखरेल पनि भन्छन्, ‘त्यसबेला प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर फेरि काम गर्न भनिएको थियो, त्यो पनि आएको थिएन । फेरि विभिन्न स्वार्थका कुराहरु आएपछि समितिले काम गरेन ।’

तत्कालीन गृहमन्त्री खाँणले पूर्वसहसचिव पन्थी नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदनमा आफू अनुकूल गिरोहले असुली गरेका नामहरु घुसाउन अर्को उपसमिति बनाएको प्रहरीको प्रारम्भिक आशंका छ । त्यसका लागि तत्कालीन गृहसचिव पाण्डे र आफ्नो स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीमार्फत खाँणले रकम बुझेको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको छ । ठगी गर्ने गिरोहका एक जना सदस्य सानु भण्डारीले पाण्डेमार्फत मात्रै १ करोड २५ लाख रुपैयाँ बुझाएको बयान दिएका छन् ।

प्रहरीको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले १२ चैत २०७९ मा भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै असुली गरेको आरोपमा मोरङका केशव दुलाल, ललितपुरका सानु भण्डारी र पाँचथरका टेक गुरुङलाई पक्राउ गरेको थियो । यसको तीन दिनपछि मोरङका सागर राई पनि पक्राउ परेका थिए ।

उनीहरुको बयानका आधारमा जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले १९ वैशाखमा रामबहादुर थापा ‘बादल’ गृहमन्त्री हुँदा उनका सुरक्षा सल्लाहकार रहेका इन्द्रजित राईलाई पक्राउ गरेको थियो । यसको भोलिपल्ट २० वैशाखमा गृह मन्त्रालयका पूर्वसचिव एवं उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे पक्राउ परेका थिए ।

पाण्डेले बयानका क्रममा तत्कालीन गृहमन्त्री खाँणको समेत संलग्नता खुलाएका थिए । यो प्रकरणमा नेकपा एमालेका सचिव एवं पूर्व उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी फरार छन् । उनका छोरा सन्दीप रायमाझी पक्राउ परिसकेका छन् ।

पूर्वगृहमन्त्री बादलका छोरा प्रतीक थापाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी प्रहरीले लिएको छ । मंगलबार यही प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले थप दुई जना रामशरण केसी र गोविन्द चौधरीलाई पक्राउ गरेको थियो । दुवै जनाले शरणार्थी बनाइदिन्छु भन्दै नेपाली नागरिकबाट पैसा उठाएको पाइएको प्रहरी अधिकृतहरु बताउँछन् ।