काठमाडौँ जेष्ठ ९— राजनीतिक दलमा सक्रिय त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ४ सहप्राध्यापकमाथि निर्वाचन आयोगले कारबाहीका लागि छानबिन थालेको छ । कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनिएका ३ सहित जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य रहेका सहप्राध्यापकमाथि आयोगले छानबिन थालेको हो ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले सम्बन्धित दल, विश्वविद्यालय र कार्यरत क्याम्पसलाई स्पष्टीकरण सोधिएको जनाए । ‘कानुनविपरीत सहप्राध्यापक राजनीतिक दलमा आबद्ध रहेको उजुरी प्राप्त भयो, छानबिन र कारबाहीका लागि स्पष्टीकरण पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘जवाफ के आउँछ, त्यसपछि थप निर्णय हुन्छ ।’ कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघका अध्यक्ष जगत तिमिल्सिना, उपाध्यक्ष कृष्णकान्त पराजुली, महासचिव राजेन्द्र गौतम र समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य उमाशंकर प्रसाद छानबिनमा तानिएका हुन् ।

उजुरी र आयोगले गरेको छानबिनमा संघमा आबद्ध ३ जना कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य तथा २०७८ मा महाधिवेशन प्रतिनिधिमा चुनिएको भेटिएको थियो । कांग्रेसको विधानमा प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघबाट ५ जना र नेपाल शिक्षक संघबाट ७ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्थाका आधारमा तिमिल्सिना, पराजुली र गौतम महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनिएको संघमा आबद्ध एक प्राध्यापकले जनाए ।

महाविधेशन प्रतिनिधि चुनिएका संघका पूर्वअध्यक्ष वासु घिमिरे र प्रथम उपाध्यक्ष पृथ्वीविक्रम राईले भने त्रिविबाट अवकाश पाइसकेका छन् । तिमिल्सिना त्रिविको व्यवस्थापन केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक हुन् । पराजुली संस्कृत विश्वविद्यालयअन्तर्गतको वाल्मीकि विद्यापीठमा सहप्राध्यापक छन् । गौतम त्रिचन्द्र क्याम्पसको सहप्राध्यापक हुन् । सहप्राध्यापक उमाशंकर अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागमा कार्यरत छन् ।

निर्वाचन आयोगले गत बिहीबार उनीहरू आबद्ध दल, विश्वविद्यालयसहित कार्यरत विभाग र क्याम्पसलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो । ‘विश्वविद्यालयमा कार्यरत प्राध्यापकलाई क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्न मिल्ने हो भने, के कुन कानुनले सुविधा र अधिकार दललाई प्रदान गरेको छ रु,’ आयोगले कांग्रेस पार्टीलाई सोधेको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, ‘विश्वविद्यालयमा कार्यरत प्राध्यापकलाई दलको सदस्यता प्रदान गरी महाधिवेशनमा सहभागी गराएकामा तपाईंलाई किन कारबाही नहुनु पर्ने हो रु’ स्पष्टीकरण पत्र पाएको ३ दिनभित्र जवाफ दिन पनि आयोगले निर्देशन दिएको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले उजुरी छानबिन गरी कारबाही थाल्न निर्देशन दिएको आयोगले जनाएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १४ मा स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीलाई दलको सदस्यता प्रदान गर्न मिल्दैन । तर ठूला दलहरू कांग्रेस, एमाले, माओवादीनिकट प्राध्यापक शिक्षक नै केन्द्र र वडा तहसम्मको पार्टी कमिटीरसमितिमा आबद्ध र क्रियाशील हुँदै आएको पाइन्छ ।

त्रिवि उपकुलपति कार्यालय, व्यवस्थापन केन्द्रीय विभाग, त्रिचन्द्र क्याम्पस र वाल्मीकि विद्यापीठलाई सोधिएको स्पष्टीकरणमा प्राध्यापकले दलको सदस्यता प्राप्त गरी महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने सुविधा सेवा सर्तमा छरछैन भनी सोधिएको छ । रौतहटका उमाशंकर समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय सदस्य रहेको देखिएको आयोगले पुष्टि गरेको छ । आयोगले विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धित प्राध्यापकहरू राजीनामा दिएर दलीय जिम्मेवारी गएको हो वा होइन भनेर प्रश्न सोधेको छ ।

त्रिवि शिक्षक, कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम २०५० को परिच्छेद ९ मा शिक्षक तथा कर्मचारीले कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता लिन नपाउने उल्लेख छ । सदस्यता लिई वा नलिई राजनीतिक निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नसमेत रोक लगाइएको छ । शिक्षा नियमावलीले पनि विद्यालय शिक्षकलाई राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन रोकेको छ । तर निर्वाचन आयोगले शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारीलाई दलको सदस्य र प्रतिनिधि बनाउने विधान बनाएका राजनीतिक दललाई नै मान्यता दिँदै आएको ती प्राध्यापकले आरोप लगाए । राजनीतिक दलका आन्तरिक निर्वाचनबाट प्राध्यापक, शिक्षक–कर्मचारी प्रतिनिधि, पदाधिकारीमा चुनिँदै आएका छन् । कानुनमा स्थानीय, प्रदेश, संघ तहको निर्वाचनमा सहभागी हुनेले मनोनयन दर्ताको १५ दिनअगावै सेवाबाट राजीनामा दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

ह