काठमाडौं ९ जेठ । बागमती प्रदेश सरकारले २० वर्षभन्दा पुराना सार्वजनिक सवारी साधनलाई हटाउन निर्देशन दिएको छ।

प्रदेश सरकार अन्तर्गतको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारी साधन र ३० वर्ष नाघेका विद्युतीय सवारी साधनलाई पत्रु गर्न ९कवाडी बनाउन० निर्देशन दिएको हो।

बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रको सवारी तथा यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापनको लागि जारी गरेको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ को दफा १९ ९४० मा विद्युतीय सवारी साधनहरू दर्ता भएको मितिले ३० वर्ष र अन्य सार्वजनिक सवारी साधन २० वर्ष नाघेपछि पत्रु गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

यसै व्यवस्थालाई आधार बनाउँदै मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको हो।

सूचनामा भनिएको छ, ‘यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र प्रचलित कानुन बमोजिम सवारी साधनको हालसम्म तिर्न र बुझाउन पर्ने राजस्व बुझाई सवारी साधन पत्रु गर्ने कार्य सम्पन्न गर्नुहुन सम्बन्धित सरोकारवालाको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको हो।’

यातायात व्यवस्था विभागले सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ ९संशोधित० अनुसार २०७३ सालमै २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारी साधनलाई पत्रु गर्ने निर्णय गरेको थियो।

यद्यपि उक्त निर्णयले पूर्णता पाउन सकेको थिएन। यसपछि समेत विभागबाट विभिन्न चरणमा सोही विषयलाई लिएर छलफल एवम् कार्यान्वयन गर्ने प्रयासहरू भए।

यसरी विभागबाट पटक–पटक प्रयास भइरहेकोमा आइतबार भने प्रदेश मन्त्रालयबाटै सूचना जारी गरिएको हो।

प्रदेश सचिव अस्मान तामाङका अनुसार पुराना सवारी साधनहरूबाट बढी वायु र ध्वनी प्रदूषण हुने, दुर्घटनाको जोखिम बढी हुने र यात्रुहरूको सुरक्षालाई समेत धरापमा राख्ने हुनाले यस्ता सवारी साधनहरूको व्यवस्थापनको लागि सूचना जारी गरिएको हो। उनले यिनै विषयलाई लिएर जनताहरूबाट पनि धेरै गुनासो आएको बताए।

‘अझै बोर्डिङ स्कुलहरूले यस्ता सार्वजनिक सवारी साधन बढी प्रयोग गरिरहेको गुनासो छ। यस्तो समस्यालाई जतिसक्दो छिटो समाधान गर्नुपर्छ। त्यसैका लागि प्रदेशअन्तर्गतको ऐनअनुसार सूचना जारी गर्यौं,’ उनले भने, ‘सूचनालाई नकार्ने वा बेवास्ता गर्नेहरूलाई सम्बन्धित निकायसँगको सहकार्यमा कारबाही गर्नेछौं।’

२० वर्ष पुराना सवारी साधनको नवीकरण र बीमा नहुने हुँदा यस्ता सवारी साधन कतिको संख्यामा छ भन्ने यकिन छैन। तर बागमती प्रदेशममा मात्रै करिब पाँच हजार सवारी साधन दर्ता मितिले २० वर्ष नाघेको हुन सक्ने अनुमान छ। यसमा सार्वजनिक बस, माइक्रो, ट्याक्सी, टेम्पो लगायत पर्छन्।

पुराना सवारी साधनको नवीकरण नहुने हुँदा यसबाट आउने राजस्व समेत सरकारले गुमाउनले प्रदेश सचिव तामाङको भनाइ छ। साथै बीमा नहुँदा यात्रुहरूको सुरक्षा धरापमा रहेको उनी बताउँछन्।

पत्रु गरिनुपर्ने पुराना सवारी साधनहरू प्राविधि दृष्टिबाट उपयुक्त देखिएमा त्यसलाई विद्युतीय तथा वातावरण मैत्री सवारीमा रुपान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था पनि कानुनले दिएको छ।

प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ को दफा १९ ९५० मा लेखिएको छ, ‘प्राविधि दृष्टिबाट उपयुक्त देखिएमा उपदफा ९४० बमोजिम पत्रु गरिने सार्वजनिक सवारीलाई विद्युतीय तथा वातावरण मैत्री सवारीमा रुपान्तरण गर्न सकिनेछ।’

यातायातसम्बद्ध व्यक्तिहरूले भने यो निर्णय गलत भएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन्।

नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राई भन्छन्, ‘यो गलत निर्णय र सूचनालाई प्रदेश सरकारले नसच्याउने हो भने बागमती प्रदेश सहित देशभरीका करिब ८ हजार सवारी साधनहरू क्रमशः विस्थापित हुँदै जानेछन्। देशका एक लाखभन्दा बढी आश्रित परिवारमा प्रत्यक्ष असर पर्नेछ।’

लामो समयदेखि विवादित बनिरहेको यो विषयमा यातायात क्षेत्रमा आवद्ध श्रमिक, स्वरोजगार र व्यवासयीहरूले विभिन्न विकल्पमा जानुपर्ने बताउँदै आएका छन्।

‘फलामको आयू हुँदैन। सवारी साधनको आयू तोक्नु हुँदैन। २० वर्षे नीतिलाई हटाउनुपर्छ भनिरहेकै अवस्थामा यस प्रकारको सूचना जारी गर्नु भनेको हामी व्यवासयी र श्रमिकहरूको पेटमा लात हान्नु सरह हो,’ उनले भने, ‘सवारी साधनको यान्त्रिक परीक्षण गरी त्यसको अवस्था हेरेर चल्न दिनुपर्छ।’

कुनै पनि सवारी साधनको यान्त्रिक र प्रदुषण चेकजाँच ९भेहिकल फिटनेस टेस्ट० गरी त्यसको अवस्था बुझेर मात्रै चलाउन उपयुक्न नभए पत्रु गर्न स्वीकार्य हुने उनको भनाइ हो। अवस्था ठिक भएका सवारी साधनलाई चल्न दिनुपर्ने भन्ने उनको तर्क छ।

सरकारकै नीतिका कारण २० वर्ष पुराना गाडीहरूको नवीकरण नभएको उनी बताउँछन्। ‘हामीले नवीकरण गर्छौं भन्दा समेत पाइरहेका छैनौं। सार्वजनिक सूचनाले २० वर्ष पुराना सवारी साधनले कर नतिरेका कारण पत्रु गर्न खोजेको भन्ने बुझिन्छ। तर त्यस्तो होइन। नवीकरण गर्न कार्यालयहरूले नमानेको हो।’

पुराना सवारी साधनहरू विस्थापन नै गर्ने हो भने सवारी साधनको मूल्यांकन गरी सहुलियत दिएर अर्को सवारी ल्याउन दिने व्यवस्था गरिनुपर्नेमा समेत उनले जोड दिए।

उनी भन्छन्, ‘२०७४ सालदेखि सरकारका सबै ढोकाहरू ढक्ढक्याइसकेका छौं। सबै समस्याहरू पटक–पटक भनिसकेका छौँ’। तर, सरकारले आफ्नो काम गरी छाड्यो। अब हाम्रो काम हामी गर्छौं। यातायात व्यवसायी, स्वरोजगार, रोजगार श्रमिकहरू अब सडकमा आउछौं, सडकबाटै यस विषयको छिनोफानो हुन्छ।’