काठमाडौं, १० जेठ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा नेता एवं सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले आफ्नो दलले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान चलाउने बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा सांसद शाहीले राप्रपाले रचनात्मक ढङ्गले संसद् र सडकबाट भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान चलाउने बताउनुभएको हो ।
“सरकारले भ्रष्टाचारी र अपराधीलाई कारबाही गरोस्, हामीले भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान नै चालउँछौँ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले संसद्मा पक्ष र विपक्ष मात्रै भएर समस्याको समाधान नहुने भन्दै संसद्को प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउनुभयो । “संसद् रेस्लिङ क्लब जस्तो भएको छ । यताकाले उता गाली गर्ने उताकाले यता गाली गर्नेभ काम मात्रै भयो । अहिले संसद् चलाउन दैनिक करिब रू १० लाख खर्च हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
“हामीलाई यहाँ अनर्गल गफ गर्नका लागि जनताले निर्वाचित गराएको होइन”, उहाँले भन्नुभयो, “ठूलाबडालाई कानुन नलाग्ने र सर्वसाधारण नागरिकका लागि मात्रै कानुन लाग्ने अवस्थाको अन्त्य गरियोस् ।” नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा गम्भीररुपमा छानबिन हुन नसकेको उहाँको दाबी छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यावसायीकरण र राजनीतिकरण हुँदा त्यसले साक्षर व्यक्ति उत्पादन गरेपनि शिक्षित व्यक्ति उत्पादन गर्न नसकेको उहाँको भनाइ छ । जनप्रतिनिधिले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था हुनुपर्ने उहाँको माग छ । उहाँले नेपालको अहिलेको शिक्षा पद्धति परिवर्तन हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाली नागरिक विदेशीनबाट रोक्ने गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकेको शाहीले टिप्पणी गर्नुभयो । “रोजगारीका लागि नयाँ गन्तव्य खोज्ने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ । तर स्वदेशमै रोजगारी कसरी बढाउने भनेर कुनै स्पष्ट कार्यक्रम राखिएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्ने, लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने, प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग गर्नुपर्ने, विदेशी मदिरा आयात रोक्ने र स्थानीय मदिरालाई गुणस्तरसहित प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेलगायतका विषय समेट्न उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
साथै कृषिमा बिचौलियाको अन्त्य गरिनुपर्ने र किसानका नाममा सरकारले दिइरहेको अनुदान रोक्नुपर्ने शाहीको भनाइ छ । अहिले वितरण भइरहेको कृषि अनुदानको प्रभावकारिता नरहेको र पहुँचवालाले मात्रै त्यो अनुदान लिइरहेको उहाँको भनाइ छ ।
देशको नाम चिनाउने खेलाडीका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याइनुपर्ने, चलचित्रमाध्यमबाट धर्म, संस्कृतिको प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिइनुपर्ने र जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी, सेना प्रहरीलाई अनिवार्यरुपमा नेपालीमै उत्पादित कपडा मात्रै प्रयोग गर्ने व्यवस्था नीति तथा कार्यक्रममा राखिनुपर्ने उहाँको माग छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्