काठमाडौं, १४ जेठ । कुनै जमाना थियो, पहाडी जिल्लामा सङ्कलन भएका जडीबुटी लामो समय लगाएर डोकोमा बोकी नेपालगञ्ज ल्याइन्थ्यो । नेपालगञ्जमा हाटबजारमार्फत यसको कारोबार हुन्थ्यो । तर अहिले ढुवानीमा धेरै सहज भएको छ । पहाडबाट मोटरगाडीमा नेपालगञ्ज आइपुग्ने जडीबुटी बिक्रीका लागि पहिले जस्तो हाटबजार लगाउनुपर्ने अवस्था पनि छैन ।

२० वर्षदेखि जडीबुटीको कारोबारमा संलग्न नेपाल जडीबुटी व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष टंक शर्माका अनुसार पछिल्लो समय जडीबुटीको व्यायसायिक खेती पनि बढ्न थालेको छ । खासगरी टिमुर, तेजपत्ता, रिठा, अमला, मेन्था लेमनग्रास अशोगन्धा, पिपलाको व्यावसायिक खेती हुन थालिसकेको छ ।

जडीबुटीको बजारको सम्भावनालाई हेर्दा यसको उत्पादन, प्रशोधन र निकासीबाट मात्रै ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने उहाँ बुझाइ छ । हाल जडीबुटी सङ्घमा देशभरका तीन सय ५० व्यवसायी आवद्ध छन् । जसमध्ये नेपालगञ्जमा मात्रै एक सय २० जना व्यवसायीले मात्रै वार्षिक रु एक अर्बको कारोबार गर्दै आएका छन् ।

“जटीबुटीको अपार सम्भावना छ, यसलाई नीति निर्माण गरेर व्यवस्थित गर्न सकिन्छ”, शर्माले भन्नुभयो, “हरेक वर्ष जडीबुटीको माग बढ्दो छ । पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै चार सयदेखि सात सय टन जडीबुटीको उत्पादन र बजारीकरण भएको छ ।

कर्णालीको हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, कालिकोट, दैलेख, रोल्पा, रुकुम, जाजरकोट, डोटी, अछाम, डडेल्धुरा, बैतडीमा उत्पादन भएका जडीबुटी नेपालगञ्ज ल्याएर विभिन्न बजारमा पु¥याउने गरिएको छ ।

“यहाँ उत्पादन हुने जडीबुटीमध्ये आन्तरिक बजारमा पाँच प्रतिशत मात्रै खपत हुने गरेको छ भने ७५ प्रतिशत भारतीय बजारमा र बाँकी २० प्रतिशत युरोप र अमेरिकालगायतका मुलुकमा खपत हुने गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँका अनुसार भारत निकासी हुनेमा जटामसी, कुडकी, पमदचाँल, अमलावेद, बिख, चिराइतो, शेतकचिनी, रिठा, दालचिनी, तेजपत्ता, सुगन्धवाल, घुच्ची च्याउ, यर्सागुम्वा लगायत ८० प्रकारका जडीबुटी पर्छन् । त्यसमा पनि विशेष गरी ३० प्रकारका जडीबुटीको माग बढी हुने गरेको उहाँको भनाइ छ ।

अध्यक्ष शर्माले कोरोनाकालमा जडीबुटीको वास्तविक पहिचान भएको उल्लेख गर्दै अदूवा, बेसार, मेथी, गुर्जो लगायतका जडीबुटीको सबैले उपभोग गरेको बताउनुभयो । उहाँ सरकारले यसको व्यावसायिक खेतीका लागि नीतिगत तहबाटै प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । जडीबुटीको व्यावासयिक खेती गर्न सके यसबाट राम्रो आर्थिक लाभ लिन सकिने उहाँको बुझाइ छ ।

पहाडी जिल्लाका किसानसँग सङ्कलन गरिएका जडीबुटी वन कार्यालयको अनुमति लिइ व्यावसायीले नेपालगञ्जसम्म ल्याउँछन् । यसका लागि निश्चित मूल्य तोकिएको हुनाले किसानले पनि सोही अनुसार मूल्य प्राप्त गर्ने उहाँको भनाइ छ । यसरी विभिन्न जिल्लाबाट सङ्कलन गरिएका जडीबुटी खजुरा गाउँपालिका–४ मा रहेको छ हजार पाँच सय टन क्षमताको गोदाममा भण्डारण गरिन्छ ।

तर वन कार्यालयसँग अनुमति लिनका लागि कहिलेकाहीँ समस्या हुने भन्दै सल्यानका व्यवसायी हरि न्यौपानेले यसका लागि नीति नभएको गुनासो गर्नुभयो । जसका कारण बिक्रीमा पनि समस्या हुने गरेको उहाँको भनाइ छ । उहाँका अनुसार सल्यानबाट मात्रै वार्षिक रु एक करोड ५० लाख बराबरको जडीबुटीको कारोबार हुने गरेको छ । न्यापाने १८ वर्षदेखि यस व्यवसायमा संलग्न हुनुहुन्छ ।

“जडीबुटी सङ्कलन गर्न मात्र तीनदेखि चार महिनासम्म लाग्छ”, जडीबुटी सङ्घ सल्यानका महासचिवसमेत रहनुभएका न्यौपानेले भन्नुभयो, “निकासीमा समस्या आउँदा दररेटमा समेत असर पर्छ ।” सल्यानका किसान मोहन न्यौपाने जडीबुटीको गुणस्तरीय उत्पादनका लागि ग्रेडिङ आवश्यक भएकोमा बताउनुहुन्छ । त्यसो भएमा किसानले पनि लाभ लिन सक्ने उहाँको बुझाइ छ ।

उहाँले सल्यानबाट टिमुर, अदुवा, सूठोलगायतका जडीबुटीको कारोबार हुने गरेको उल्लेख गर्दै जिल्लाको छत्रेश्वरी गाउँपालिकामा टिमुरको व्यावसायिक खेती भएको क्षेत्रका रुपमा परिचित भएको बताउनुभयो ।

जडीबुटी विकास बोर्ड गठनको माग

गणतन्त्रको स्थापना भएको पन्ध्र वर्ष पूरा भइसक्दा पनि यसबाट जडीबुटीको क्षेत्रमा तात्विक परिवर्तन नभएको व्यवसायीले गुनासो गर्दै आएका छन् । जडीबुटी सङ्घका अध्यक्ष शर्मा विसं २०४५ मा बनेको ऐन अनुसार नै अहिले काम भइरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भारतीय बजारमा निकासी गर्न अझै पनि सहज अवस्था नरहेको बताउँदै जडीबुटी निकासी नीति खुकुलो नहँुदा व्यवसायीले सास्ती खप्नु परेको बताउनुभयो ।

जडीबुटी प्रशोधनका सम्बन्धमा पनि नीति नभएको र व्यवसायीले कोरा निकासी गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । अध्यक्ष शर्मा सरकारलाई यसको विकास र विस्तारका लागि जडीबुटी विकास बोर्ड गठन गर्न आग्रह गर्नुहुन्छ । जसमा समावेशी प्रतिनिधित्व हुने गरी नीतिगत तहका विज्ञसमेत समावेश हुनुपर्ने उहाँको बुझाइ छ ।

शर्माले जडीबुटीकोे सम्भावना, अध्ययन र अनुसन्धान केही नभएको गुनासो गनुभयो । पश्चिम क्षेत्रका किसानलाई अनुदानसम्बन्धी नीति कार्यान्वयन नभएको र जडीबुटीमा बीमा कार्यक्रम पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नभएको उहाँको बुझाइ छ ।

उहाँले बाँके, बर्दिया, दाङ, प्यूठानलगायतका जिल्लामा पकेट क्षेत्र निर्धारणमा जडीबुटी खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन भएको र त्यसबाट किसानले सामान्य लाभ लिएको बताउनुभयो ।

नेपालमा करिब ८५ प्रतिशत जडीबुटी जङ्गली बासस्थानबाट सङ्कलन हुने गर्दछ । भएको जडीबुटी पनि बिना प्रशोधन, बिना मूल्य अभिवृद्धि निर्यात हुने गरेको व्यवसायीको भनाइ छ ।

जैविक विविधताको हिसाबले नेपालमा ११८ प्रकारका परिस्थितिकीय प्रणाली, ७५ प्रकारका वनस्पति वर्ग, ११ हजार नौ सय ७१ वनस्पति प्रजाति भएकोमा करिब सात सय प्रकारका औषधिजन्य जडीबुटी पाइन्छन् ।

नेपाल व्यापार सूचना पोर्टलले नेपालबाट एक सयभन्दा धेरै प्रकारका वनस्पति वार्षिक रुपमा व्यापार भइरहेको देखाए पनि जडीबुटीबाट राष्ट्रिय आयमा भएको योगदान सन्तोषजनक देखिएको छैन ।