‘

पोखरा १८ जेठ । फेवातालको चार किल्लाभित्र कुनै प्रकारको व्यक्तिगत वा संस्थागत निर्माण कार्य नगर्न उच्च अदालत पोखराले बिहीबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

उच्च अदालत पोखराका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको एकल इजलासले तालको सिमानाभित्र कुनै प्रकारले डोजर चलाउने कार्य गर्न नदिन पोखरा महानगरपालिकाको नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

‘फेवातालको चारकिल्ला क्षेत्रलाई जे जस्तो अवस्थामा छ, त्यही अवस्थामा कायम राख्न, तत्कालका लागि निर्माण निषेध क्षेत्र घोषणा गरी उक्त क्षेत्रमा अनधिकृत रूपमा प्रवेश गर्ने एक्स्काभेटर, टिपरलाई नियन्त्रणमा लिई सम्बन्धित चालकलाई समेत कारबाही गर्नुपर्ने’ आदेशमा उल्लेख छ ।

फेवातालको सिमसार क्षेत्रमा डोजर र टिपरको प्रयोग गरी जथाभावी जग्गा पुरेर घडेरी बनाउने क्रम बढेपछि अभिवक्ता मनोज घर्ती मगरले अतिक्रमण रोक्न माग गर्दै बुधबार रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले विपक्षी बनाइएका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापा, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणका प्रमुख कल्पना देवकोटा र पोखरा महानगरपालिका प्रमुख धनराज आचार्यलगायतसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

आदेश कार्यान्वयनका लागि आवश्यक थप सुरक्षा प्रबन्धका लागि कम्तीमा प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा आवश्यक सुरक्षा समूह खटाउने र अनुगमन गराउने कार्य गर्न, गराउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीलाई आदेश दिइएको छ । फेवातालको सीमा क्षेत्रभित्रको तत्कालको अवस्थाका बारेमा हाललाई साप्ताहिक रूपमा पतिवेदन लिई प्रतिवेदन प्राप्त मितिले ३ दिनभित्र आवधिक हिसाबले उक्त प्रतिवेदनको प्रतिलिपि अदालतलाई उपलब्ध गराउन महानगरका नाममा आदेश जारी गरिएको छ ।

रिट निवेदनका तर्फबाट बिहीबार वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र थापा मगर, रिट निवेदक अधिवक्ता मनोज घर्ती मगर, अधिवक्ता रच्चु आले र मिलन आलेले बहस गरेका थिए ।