सप्तरी, १९ माघ । मधेसको दलित समुदाय मानिएको डोम जातीमाथि अझै पनि जातीय भेदभाव कायमै छ । २१ औं शताब्दीमा समेत छुवाछुतको भावनाले दुव्र्यहार गर्ने परम्परा सप्तरीमा कायमै रहेको बिहीबार भएको एक घटनाले उदाङ्गो पारेको छ ।

जिल्लाको शम्भुनाथ नगरपालिकास्थित कठौना बजारमा रहेको आधा दर्जन चिया पसलमा डोम समुदायका व्यक्तिहरुलाई बिहीबार चिया पिउनबाट बञ्चित गरिएको सो घटना प्रकाशमा आएको हो । उक्त घटना लगत्तै सो सम्बन्धमा डोम समुदायका व्यक्तिहरुले प्रहरी चौकी कठौनामा निवेदन दिन जाँदा प्रहरीले समेत निवेदन दर्ता गर्न नमान्दा उनीहरु थप मर्कामा परेका छन् ।

घटना बाहिर आएपश्चा्त कठौना प्रहरीले उनीहरुको निवेदन दर्ता गरेको छ । शम्भुनाथ नगरपालिका वडा नंं ६ स्थित बिरेन्द्र साह, गणेश साह, लक्ष्मी चौधरी, बैजु साह, रामु साह र नारायण साह चिया पसले डोम उत्थान समिति सप्तरीका अध्यक्ष युक्तिलाल मरिक, राजेन्द्र मरिक, जुगाई मरिक, महेन्द्र मरिक, सरयुग मरिक, कपलेश्वर मरिक, प्रमेश्वर मरिक र जामुन मरिकलाई चिया नास्ता पसलमा पस्न समेत नदिई दुव्र्यहार गरेका छन् ।

ती चिया नास्ता पसलेहरुले डोम जाति भनी अपहेलित गरेर पसलमा बसेर खान नदिने भन्दै दुरव्र्यहार समेत गरेको डोम उत्थान सतिति सप्तरीका अध्यक्ष युक्तिलाल मरिकले बताउनुभयो ।

यता चिया पसले बिरेन्द्र साहकी छोरीले डोम समुदायका व्यक्तिहरु आफ्नो चिया पसलमा आएको स्विकार गर्दै उनीहरुलाई कुनै दुव्र्यहार नगरेको दाबी गरेकी छिन् ।

त्यस्तै शम्भुनाथ नगरपालिका वडा नं. ६ का अध्यक्ष मो. याकुब राईनले घटना भएको थाहा पाएको तर, कुन पक्षको गल्ति हो भन्ने बारे चाडै नै दुबै पक्षलाई राखेर छलफल गर्ने जानकारी दिनुभयो ।

घटना सम्बन्धमा कठौना प्रहरीले आफूहरु केही नबोल्ने भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई सम्पूर्ण जानकारी गराइसकेको जानकारी दिएको छ । सोही विषयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका निमित्त प्रमुख प्रहरी नायब उपरिक्षक ध्रुब कुमार श्रेष्ठले डोम समुदायका व्यक्तिहरु चिया पिउन पसलमा गएको तर उनीहरुले मादक पदार्थ सेवन गरेको बताउँदै दुबै पक्षलाई सामुहिक छलफल गरेर दोषिमाथी कारवाही गर्ने बताउनुभयो ।

मरिकले ती चिया पसलेहरुलाई जातिय भेदभाव तथा  सजाय कसुर ऐन २०६८ बमोजिम कार्यवाही गरी उचित न्यायका लागि सरोकारवालाहरुसँग माँग गर्नुभएको छ ।  यस्तै अधिवक्ता सुजित पोखरेलले जातिका आधारमा छुवाछुत गरिनु अपराध भएको बताउँदै सो अपराधमा जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत सजाय कसुर ऐन २०६८ अन्तरगत तीन महिनादेखी एक वर्ष सम्म कैद र एक हजारदेखी २५ हजारसम्म जरिवाना गर्ने सजाय कानुनले गरेको जानकारी दिनुभयो ।