काठमाडौं, ३१ जेठ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको लागि अलगअलग कानुनलाई एउटै बनाउने गरी एकीकृत कानुनको मस्यौदा तयार पारेको छ । आयोगले तयार गरेको एकीकृत कानुनमा चुनावको मिति कानुनमै तोक्ने, विदेशमा रहेका नेपालीले समेत मतदान गर्न पाउने, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत एउटै व्यक्ति तेस्रो पटक सांसद हुन नपाउने, नो भोटको व्यवस्था गर्नुपर्ने, उम्मेदवारी दर्ता गर्दा आफ्नो र परिवारका सदस्यको समेत सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेजस्ता नयाँ विषय समेटिएका छन ।निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी कानुनहरुको एकीकृत मस्यौदा तयार पारेको छ ।

विभिन्न निर्वाचनको लागि अलग अलग रहेका सातवटा कानुनलाई एउटै कानुन बनाउने गरी एकीकृत कानुनको मस्यौदा तयार पारिएको आयोगले बताएको छ । २०७८ साल पुस १४ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले एकीकृत कानुनको मस्यौदा बनाउन निर्वाचन आयोगलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो । त्यसयता, आयोगले ८ सदस्यीय एकीकृत कानुन निर्देशन समिति र एकीकृत निर्वाचन कानुन तर्जुमा समिति गठन गरेको थियो । आयोगका सहायकप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालका अनुसार केही दिनमै एकीकृत कानुनको मस्यौदा गृहमन्त्रालयमा बुझाउने तयारी छ ।

आयोगले तयार गरेको एकीकृत कानुनमा चुनावको मिति कानुनमै तोक्ने, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत एउटै व्यक्ति तेस्रो पटक सांसद हुन नपाउने, उम्मेदवारी दर्ता गर्दा आफ्नो र परिवारका सदस्यको समेत सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेजस्ता नयाँ विषय समेटिएका छन । त्यस्तै चुनावमा पराजित उम्मेदवार ५ वर्षसम्म सोही क्षेत्रको उपनिर्वाचनबाहेक अन्यत्र उम्मेदवार हुन नसक्ने, देशभित्र जहाँसुकैबाट मतदान गर्न पाउने, स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल उम्मेदवारी दर्ताको दिनबाट स्वतः समाप्त भएको मानिने व्यवस्थापनि नयाँ कानुनमा प्रस्ताव गरिएको छ । प्रतिनिधि सभा, प्रदेशसभा, स्थानीय तह र वडाको चुनावमा समेत ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने र नो भोट लगायतका नयाँ व्यवस्थापनि प्रस्ताव गरिएको छ । निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार आफूलाई दिनुपर्ने माग राख्दै आएपनि सरकार सहमत नभइरहेका बेला आयोगले चुनावको मिति कानुनमै तोक्ने गरी नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार गरेको छ । साथसाथै उम्मेदवारी दर्ताको दिन प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल समाप्त भएको मानिने व्यवस्था कानुनमै गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै विदेशमा रहेका नेपालीहरुले समानुपातिक तर्फ मात्रै सम्बन्धित देशबाटै भोट हाल्न पाउने व्यवस्था एकीकृत मस्यौदामा छ । यस्तै, आफ्नो मतदान केन्द्रमा उपस्थित हुन असमर्थ रहेका मतदातालाई लक्षित गरेर अग्रिम मतदान गर्नपाउने व्यवस्था मिलाउने अवधारणा अगाडि सारिएको अर्याल बताउँछन् ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेदवारी दर्ता गराउँदा सम्बन्धित दलले कुल उम्मेदवारको ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार तय गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, स्थानीय तहको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये कम्तीमा एक जना महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने र एउटा पदमा मात्र उम्मेदवार दिँदा महिला उम्मेवार दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । वडा अध्यक्षको पदमा उम्मेदवारी दिँदा समेत ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने नयाँ व्यवस्था निर्वाचन सम्बन्धी कानुनको एकीकृत मस्यौदामा उल्लेख गरिएको अर्याल बताउँछन । निर्वाचन सम्बन्धी एकीकृत कानुनको मस्यौदाले जुनसुकै तहको चुनावमा पराजित भएको ५ वर्षसम्म तीनवटै तहको उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुने भनेको छ । आफू पराजित भएको क्षेत्रमा उपनिर्वाचन भएमात्रै उम्मेदवार हुनसक्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको आयोगको मस्यौदा पारित भएमा निर्वाचन क्षेत्र बदलेर उपनिर्वाचनमार्फत जनप्रतिनिधि बन्न चाहनेहरुका लागि समेत बाटो बन्द हुनेछ । चुनावको मुखमा समेत दल बदलेर उम्मेदवार हुने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने गर्ने प्रावधान पनि तयार मस्यौदामा छ । निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा पहिलो पटक नो भोट (उम्मेदवार स्वीकार नगर्ने) को व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यो व्यवस्था पारित भएमा मतदाताले मतदानमा सहभागी भएर कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन गर्दिन भन्न पाउनेछन् । नो भोटको बहुमत भएमा निर्वाचन नै रद्ध हुनेछ । निर्वाचन व्यवस्थापनलाई उपयुक्त नीतिगत, कानुनी र संस्थागत संरचनासहित समयानुकुल बनाउन तयार गरिएको एकीकृत निर्वाचन कानुनको मस्यौदा गृहबाट पारित भएमा निर्वाचन कानुन र व्यवस्थापनका क्रममा निर्वाचन आयोगले ेदृढतापूर्वक अग्रसर हुने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।