काठमान्डौ असार ७
काठमाडौँ — ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय बदरको माग गर्दै उपप्राध्यापक प्रेमबहादुर चलाउने निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत गएका छन् । उनको निवेदन बुधबार दर्ता भएको र बिहीबार पेसी तोकिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

चलाउनेमाथि भएको आक्रमणको मुद्दा सरकारले गत जेठ ३० मा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । सरकारी निर्णय कानुनसम्मत नभएको र आरोपितहरूको संरक्षण गर्न खोजिएको भन्दै चलाउनेले निर्णय खारेजीको माग गरेका हुन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक चलाउने सरकारको निर्णयपछि सोमबारदेखि कीर्तिपुरस्थित उपकुलपति कार्यालयमा अनशन बसेका छन् ।

उनलाई ३ वर्षअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरमा नेविसंघका कार्यकर्ताले आक्रमण गरी घाइते बनाएका थिए । आक्रमणमा संलग्न हरि आचार्य, योगेन्द्र रावललगायत ७ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । धरौटीमा छुटेका आरोपितलाई उन्मुक्ति दिने गरी सरकारले मुद्दा फिर्ताको निर्णय लिएको छ । तर, सरकारको निर्णयको जिल्ला अदालतमा सुनुवाइ भएको छैन । सरकारको निर्णयसहितको निवेदन अर्को पेसीमा पेस गर्न न्यायाधीशले आदेश दिएका छन् ।

सरकारको निर्णयको प्राध्यापक, विद्यार्थी, नागरिक समाज र सर्वसाधारणले विरोध गर्दै आएका छन् । प्रतिपक्षी एमालेले चलाउनेको मागमा ऐक्यबद्धता जनाएको छ । बुधबारको संसद् बैठकमा बोल्दै एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले न्यायको आन्दोलनमा आफूहरूको ऐक्यबद्धता रहेको बताए ।

पूर्वउपकुलपतिहरूले पनि चलाउनेको अनशनमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । केदारभक्त माथेमासहित ९ पूर्वउपकुलपतिले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै शैक्षिक संस्थाभित्र अपराधलाई प्रोत्साहन हुने गरी सरकारले गरेको निर्णय अमर्यादित एवं गैरजिम्मेवार भएको भन्दै त्यसको भर्त्सना गरेका छन् । ‘शैक्षिक संस्थामा अनुशासनहीनता, अमर्यादित, आपराधिक कार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निन्दनीय निर्णयबाट सरकार स्वयं अपराधको पक्षपाती भएको देखिन्छ । मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिइयोस्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

पूर्वउपकुलपति माथेमा, अर्जुन कार्की, कमलकृष्ण जोशी, त्रिरत्न मानन्धर, खगेन्द्र भट्टराई, तोरणबहादुर कार्की, नवीनप्रकाशजंग शाह, महेशकुमार उपाध्याय र हीराबहादुर महर्जनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै मुद्दा फिर्ताको विरोध गरेका हुन् । यस्तै, प्राध्यापक डा। गोविन्द केसीले सरकारको निर्णय अनैतिक, लज्जास्पद र अमानवीय भएको जनाएका छन् ।