काठमाडौं, १९ माघ । प्रादेशिक शासकीय शुभारम्भ गर्न यतिबेला प्रदेश प्रमुख, प्रदेश अस्थायी मुकाम र प्रदेश सभा सदस्यहरुको छिनोफानो भैसकेको छ । प्रदेशको कार्य सम्पदान गर्ने थलोका रुपमा रहेको मुख्य प्रादेशिक व्यवस्थापिका र मन्त्रालयको बिजनेस संचालन गर्न आवश्यक पूर्वाधारहरु भने अझै पनि पुरा भएका छैनन् ।

प्रदेश नम्बर ५ को प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशन माघ २१ गतेदेखि सुरु हुंदैछ । अधिवेशनका लागि बुटवलस्थित बुटवल उद्योग बाणिज्य संघको सभा कक्षलाई संसदीय ढांचामा सिंगारिएको छ, प्रदेशसभा बैठक कक्षलाई । माघ २१ गते प्रदेश अधिवेशनको पहिलो बैठक हुने तालिका भए पनि अत्यावस्यक पूर्वाधार अझै पुरा हुन नसक्दा अलमलको स्थिति छ ।

प्रदेशअधिवेशन अन्तर्गतका सबै बैठक उद्योग बाणिज्य संघको सभाकक्षमा बस्ने भए पनि प्रदेश प्रमुखको कार्यालय भने रुपन्देही ब्यापार संघको भवनमा राखिएको छ ।

हाल रुपन्देही व्यापार संघको भवनबाटै प्रदेश सभाको सबै प्रशासकीय काम हुनेछ । प्रदेशसभा संचालनका लागि खटिएका कर्मचारीहरुपनि ब्यापार संघको भवनबाटै प्रदेशसभाको कार्यसम्पादन गरिरहेकाछन् । प्रदेशको सभामुख र उपसभामुखसहित प्रदेशसभाको सचिवालय भने बुटवल उद्योग बाणिज्य संघको भवनमा बस्ने गरि व्यवस्था मिलाईएको छ । उद्योग बाणिज्य संघको कार्यालयलाई नै सभाको सचिवालय बनाउने गरि कर्मचारीहरुले तयारी गरिरहेकाछन् ।

तर दुई दिन बांकी रहंदा पनि प्रदेश संसदभित्रका अत्यावस्यक पूर्वाधारको व्यवस्थापन अझै पनि पुरा भएको छैन । बैठक बस्ने दिन नजिकिदा पनि आवस्यक काम पुरा नहुंदा कर्मचारीहरु समेत अलमलमा परेका छन् । प्रदेशसभाहल भित्र सभामुख बस्ने आशन, रोस्टम, सत्तापक्ष र विपक्षी दलको कुर्र्ची, पत्रकार दिर्घा लगायतका सभा हलभित्र तयार गर्नुपर्ने तत्काल कामहरु हुन् । यद्यपी स्थानीय प्रशासन भने माघ २१ गते हुने बैठकको लागि चाहिने सबै पूर्वाधारका कार्य सम्पन्न हुने दावी गरेको छ ।

प्रदेश सभामा एमालेका ४१, कांग्रेसका १९, माओवादीका २०, संघीय समाजवादी फोरमका ५, राष्ट्रिय जनता पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक–एक गरी जम्मा ८७ सांसद पुग्ने छन् । संसदीय अभ्यास अनुसार बैठक कक्षमा सत्तापक्ष र विपक्षीका लागि छुट्टाछुट्टै ठाउ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सभामुख, संसद् सचिवको ड्यास बनाउने र साउन्ड सिस्टम मिलाउनुपर्ने हुन्छ । मर्यादापालक, कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी र सर्वसाधारण बस्ने ठाउं पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । मंगलबार आह्वान गरिएको बैठकका लागि सबै कार्य पुरा हुने विश्वास लिएका छन् प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद मैनालीले ।

उता प्रदेश नम्बर ५को मुख्य मन्त्रीको कार्यालय सहित मन्त्रालय राख्ने भनिएको श्रम कार्यालयको भवन भने अहिलेसम्म पनि निर्माणधिन अवस्थामा छ । काठमाडौंबाट प्राविधिक र कर्मचारी नआएको भन्दै भवन निर्माणको जिम्मा पाएको डिभिजन कार्यालय स्वयं अलमलमा परको छ ।

यद्यपी प्रादेशिक मन्त्रालयहरूका लागि विभिन्न भवनहरू पनि प्रस्ताव गरिएका छन् । जसमा श्रम कार्यालयकै भवनमा मुख्यमन्त्रीसहित चारवटासम्म मन्त्रालयको प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, निर्माणाधीन उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयको भवनलाई प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र निवासका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, निवास डिभिजन सडक कार्यालयको गेस्ट हाउसमा छ ।

त्यस्तै, पहिले प्रदेश प्रमुखको निवासका लागि प्रस्ताव गरिएको सीप विकास तालिम केन्द्रको भवनलाई मन्त्रालयका रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय अन्तर्गत सवारीतर्फको कार्यालयको आधा भागमा एउटा मन्त्रालय राख्ने गरी प्रस्ताव पनि अगाडि बढेको छ ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालय प्रदेश सभा भवनस्थलबाट झन्डै डेढ किलोमिटर दूरीमा रहेको रुपन्देही व्यापार संघको भवनमा छ । त्यस्तै, मुख्यमन्त्रीका लागि प्रस्तावित कार्यालय श्रम कार्यालयको निर्माणाधीन भवन पनि प्रदेश प्रमुख कार्यालयको नजिकै छ । प्रदेशसभाको बैठक बस्न २ दिन बांकी रहंदा मुख्यमन्त्री सहित मन्त्रालयहरु राख्ने स्थान निर्धारण हुन सकेको छैन । सरकारद्वारा खटाइएका कर्मचारी अझै बुटवल पुगेका छैनन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट बुटवल पठाइएका कर्मचारी सममै पुग्न नसक्दा यस्तो भएको हो । कर्मचारी नपुगेपछि संसद सचिवालय आफै जनशक्ति परिचालन गरि बैठकका लागि आवस्यक काम गर्न परेको प्राविधिक प्रमुख सुरेन्द्र अर्यालको भनाई छ ।

सम्बन्धित कर्मचारी समयमै पुग्न नसक्दा बैठक व्यवस्थापन लगायत मन्त्रालयको काममा प्रेसर बढेको छ । स्थानीय प्रशासनले सहजीकरण त गरेको छ, तर कामको प्रगति असाध्यै ढिला छ । जिम्मेवारी पाएका कर्मचारी पुग्न नसक्दा स्थानीय जनशक्ति परिचालन गरेर भएपनि काम त अगाडि बढेको छ । यद्यपी कर्मचारीहरुको लापरवाही रह्यो भने माघ २१ बैठक खल्लो बन्न सक्छ ।

ऐतिहासिक महत्व राख्ने प्रदेश सभा बैठक संचालनको लागि अत्यावस्यक व्यवस्थापनको निधो गर्ने जिम्मा पाएका कर्मचारीको लापरवाहीले २१ गतेको बैठक प्रभावित हुने आशंका गरिएको छ । समयमै कर्मचारी पुगेर काम गर्न नसके पहिलो बैठक पनि खल्लो बन्न सक्छ । यसर्थ जिम्मेवारी पाएका व्यक्तिको ढिलासुस्तीलाई सरकारले निगरानी गरि काम युद्धस्तरमा गरि बैठकलाई व्यवस्थित बनाउनै पर्छ ।