काठमाडौं,१२ असार । उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहलाई भारतीय चलचित्र प्रदर्शनमा रोक लगाउने अधिकार नभएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ । चलचित्र संघले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशहरु हरिप्रसाद पौडेल र नारायणप्रसाद पौडेलको इजलासले भारतीय चलचित्रको प्रदर्शनमा अवरोध नगर्न मेयर बालेनको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

उच्च अदालतले आदिपुरुषमा समावेश भएको आपत्तिजनक शब्दको विषयलाई लिएर उक्त फिल्मका निर्माताबाहेकका अन्य फिल्म निर्माताहरुबाट निर्मित अनुमतिप्राप्त भारतीय फिल्म प्रदर्शनमा रोक लगाउने अधिकार मेयरलाई नभएको बताएको छ ।

‘‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लगायत प्रचलित कानुनले अधिकार प्रदान गरेको नदेखिँदा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म अनुमति प्राप्त भारतीय फिल्म प्रदर्शनमा रोक लगाउने कार्य नगर्नु नगराउनू’ उच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।

भारतीय चलचित्र आदिपुरुषमा जानकी भारतकी छोरी हुन् भन्ने आशयको वाक्यांश समावेश भएको भन्दै मेयर बालेन शाहले उक्त संवाद हटाउन निर्माण पक्षलाई आग्रह गरेका थिए । तर आफूले दिएको ३ दिनको समयभित्र नहटाएको भन्दै बालेनले काठमाडौं महानगरपालिकाको हलमा आदिपुरुषसहित कुनै पनि भारतीय फिल्म चल्न नदिने घोषणा गरेका थिए ।

बालेनको उक्त घोषणापछि काठमाडौंका हलमा नयाँ भारतीय चलचित्र प्रदर्शन भएका छैनन् । हल सञ्चालकहरुको संस्था नेपाल चलचित्र संघले बालेनको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।

यसअघि ७ असारमा उच्च अदालतका न्यायाधीश धिरबहादुर चन्दको इजलासले बालेनको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मंगलबार दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । दुबै पक्षको छलफलपछि उच्च अदालतले मंगलबार भारतीय चलचित्रको प्रदर्शनमा अवरोध नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।