काठमाडौं, । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले भूतपूर्व उच्च अधिकारीसहित विभिन्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्ने अनुमति लिएको खबरले ललिता निवास जग्गा प्रकरण पुनः चर्चामा आएको छ । सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेको समयका ५ जना पूर्वसचिवविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । भने पक्राउ परेका भाटभटेनी सुपरमार्केट सञ्चालक गुरुङ, पूर्व निर्वाचन आयुक्त शाह लगायतको रिटमा सर्बोच्चले विपक्षीलाई पनि सँगै राखेर सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको छ ।

बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेलाका ५ जना पूर्वसचिवविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । ललिता निवास क्षेत्रको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने गरी भएका निर्णयमा संलग्न तत्कालीन सचिवहरू युवराज भुसाल, दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी र नारायणगोपाल मलेगोविरुद्ध प्रहरीले अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको हो । ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा १७ पूर्वसहसचिवसहितका कर्मचारी जोडिएका छन । उनीहरूविरुद्ध पनि यसअघि नै पक्राउ पुर्जी लिइएको प्रहरीले जनाएको छ । त्यसमध्येका एक पूर्वसहसचिव सुधीर शाह पक्राउ परिसकेका छन । अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएकाले तत्कालीन सहसचिव कलाधर देउजालाई कागज गराएर छाडिएको छ । बाँकी आरोपितको खोजबिन र अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले ललिता निवास प्रकरणमा संलग्नविरुद्ध मुलुकी ऐन २०२० र संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० अनुसार अनुसन्धान अघि बढाइरहेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ललितानिवास प्रकरणमा भइरहेको अनुसन्धान सरकारको पोलिटिकल स्टन्ट मात्र भएको दाबी गरेका छन् । ओलीले पार्टी उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको नाम नलिई उनका छोरालाई दोषी देखाउन खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि समेत जनाए । ओलीले ललिता निवास प्रकरणमा सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी देखिन पोलिटिकल स्टन्ट बाहेक केही नगर्ने बताए । एमालेले स्वच्छता, पारदर्शिता, कानुनीराज, लोकतान्त्रिक पद्धतीमा विश्वास गर्ने पनि जिकिर गरे ।

ओलीले आशंकासहित चुनौती दिएकै दिन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले दोषी देखिने जोसुकैलाई अनुसन्धान र कारबाहीको दायरामा ल्याइने दृढता व्यक्त गरे । गृहमन्त्री श्रेष्ठले आगामी दिनमा पनि भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा विश्राम नलिने पनि बताए । भूतपूर्व उच्च सरकारी अधिकारीहरू र राजनीतिक नेतृत्वको पनि संलग्नता देखिएको भनिएकाले पनि ललिता निवास जग्गा प्रकरणको ताजा अनुसन्धानमा राजनीतिक प्रभाव पर्न सक्ने आशंका गरिएका बेला उनको भनाइ त्यसतर्फ लक्षित होकी भन्ने ठानिएको छ ।

यता, ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिन बहादुर गुरुङ, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह लगायतको रिटमा सर्बोच्चले विपक्षीलाई पनि सँगै राखेर सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको छ । गुरुङ लगायतले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सिआइबीले भ्याकेट दर्ता गराएपछि सँगै राखेर सुनुवाइ गर्ने आदेश भएको हो । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सिआइबीले ललितानिवास प्रकरणमा सरकारी कागजात कीर्ते गरेको भन्दै भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक गुरुङ लगायतका व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरेको थियो ।

सिआइबीले अनुसन्धानका लागि उनीहरुलाई पक्राउ गरेको बताएपनि पक्राउ परेकाहरुले भने आफूलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गराएका थिए । आरोपीले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गराएलगत्तै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले पनि सर्वोच्चमा उनीहरुलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्नाको कारणसहित भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको थियो । गुरुङ वादी रहेको रिटमा भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको सिआइबीलाई जानकारी दिएको नपाइएपछि अदालतले २४ घण्टाभित्र विपक्षीलाई जानकारी दिई इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको छ । शुक्रबार सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएपनि आदेश भने छिटोमा पनि आइतबार बिहान मात्रै प्राप्त गर्न सक्ने देखिएको छ । आइतबार बिहानबाट समयको सुरुवात भएपछि सोमबार मात्रै अदालतमा लिखित जवाफ पेश हुने भएकाले त्यसपछि मात्रै उनीहरुको रिट पेशीमा चढ्नेछ । यद्यपी, प्रहरीको गिरफ्तारीविरुद्ध अभियुक्तहरू अदालत पुगेका र पहिले नै अन्तरिम आदेश लिएर कतिपय पक्राउबाट जोगिएका बेला अनुसन्धानमा अड्चन देखा पर्ने आकलन पनि हुने गरेको छ ।