काठमाडौँ २८ असार । ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई पक्राउ गर्नुको कारणसहित २४ घण्टाभित्र जवाफ पेस गर्न सरकारको नाममा सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले बिहीबार बाटाको म्यादबाहेक २४ घण्टाभित्र राउतसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो ।

राउतलाई काठमाडौंबाट विराटनगर जाने क्रममा असार २४ गते आइतबार त्रिभुवन विमानस्थलबाट केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सीआईबी०ले पक्राउ गरेको थियो । उनले २०६६र०६७ ताका प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखको निवास विस्तार गर्ने नाममा भूमाफियाको योजनाअनुसार अगाडि बढेको सट्टाभर्नासम्बन्धी निर्णयमा शाखा अधिकृत हुँदा टिप्पणी उठाएका थिए । त्यही टिप्पणी सहसचिव, सचिव, मन्त्री हुँदै तहगत रुपमा सदर गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पुर्‍याइएको थियो । त्यस बेला माधवकुमार प्रधानमन्त्री थिए । उपप्रधान तथा भौतिक तथा योजनामन्त्री विजय गच्छदार, सचिव दीप बस्न्यात तथा भूमि सुधार सचिव छविराज पन्त थिए । त्यसकै अनुसन्धान गर्ने क्रममा उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि राउतकी श्रीमती उषा कार्की राउतले रिहाईको माग गर्दै बुधबार बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएकी थिइन् ।

उक्त निवेदनको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश श्रेष्ठले पक्राउ गर्नुको कारणसहित राउतलाई अदालतमा उपस्थित गराउन भनेको छ । ुयसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक २४ घण्टाभित्र बन्दीसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू, आदेशमा भनिएको छ ।