काठमाडौँ, ८ साउन । कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध परेको रिट पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ। सोमबारका लागि न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको थियो। तर दुई पक्षबीच यही इजलासबाट टुंग्याउने कि संवैधानिक इजलासमा लैजाने भन्ने विषयमा मतभेद देखिएपछि सुनुवाई रोकिएको थियो। पछि न्यायाधीशले यो रिट पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेका हुन्।

पूर्ण इजलास ३ न्यायाधीशको रहने कि ५ जनाको भन्नेचाहिँ मंगलबार नै टुंगो लाग्ने छ। मुख्यमन्त्री थापाले साउन १९ गतेभित्रमा विश्वासको मत लिइसक्नु पर्छ। कांग्रेस सांसद उद्धव थापाले सभामुखको समेत हस्ताक्षरमा मुख्यमन्त्री दाबी गरेका थिए। सोही आधारमा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि एमालेका निवर्तमान मुख्यमन्त्री समेत रहेका हिक्मत कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।यसअघि सोमबार न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नहकुल सुवेदीको इजलासमा पेशी तोकिए पनि न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने भएका कारण सुनुवाइ हुन सकेको थिएन।

मंगलबारका लागि दोस्रो नम्बरमा पेशी तोकिएकाले सुनवाइ हुने सम्भावना छ। यसअघि असार २७ गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सोमबारका लागि सुनुवाइको मिति तोकिएको थियो। सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री नियुक्ती गर्दाका सक्कलै फाइल झिकाउँदै प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजजासले थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन गरिएको प्रस्ताव, समर्थन, दाबी र हस्ताक्षर लगायतका सम्पूर्ण कागजातसहित प्रदेश प्रमुखको असार २१ को निर्णयको सक्कल फाइल साउन ३ गतेभित्र झिकाउन आदेश दिएको थियो। प्रदेश सरकार गठनमा सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर जोडेर बहुमत देखाएर कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै एमालेले असार २९ गते रिट दायर गरेको थियो।थापाको नेतृत्वमा गठित सरकार बदर गरी आफ्नो दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउन परमादेश माग गरेको छ।

एमालेले रिटमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार निर्मित सरकार असंवैधानिक भएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार नयाँ सरकारको बाटो खोल्न परमादेश जारी गर्न माग गरेको छ। सर्वोच्चका रिटपर्नु अघि शुक्रबार बिहान नै थापाले शपथ लिएर पदबहाली गरिसकेका थिए।