काठमाडौं, ११ साउन। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सूचना प्रविधि ९आईटी० समूहलाई संघीय निजामती सेवा ऐनमा समेट्ने कोसिस भइरहेको बताएकी छन् ।

आज काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले बन्दै गरेको संघीय निजामती सेवा ऐनमा आईटीलाई अलग समूहको रुपमा समेट्ने कोसिस भइरहेको बताएकी हुन् । ‘सरकारी सेवामा अबका युवाहरुलाई, अबका दक्ष म्यानपावरलाई आकर्षित गर्नुपर्छ । त्यसो भएर हामीले अहिले संघीय निजामती सेवा ऐनमा यो आईटी समूहलाई अलग समूह बनाएर अगाडि बढाउने कोसिस गर्दैछौं,’ मन्त्री शर्माले भनिन् । सूचना प्रविधि क्षेत्रका जनशक्तिलाई अहिलेको परम्परागत ढंगको निजामती सेवाभित्र बाँधेर राख्न नहुने भनेर हाइब्रिड मोडेलको वर्क आउट गरिरहेको जानकारी उनले दिइन् ।

‘परम्परागत ढंगको निजामती सेवा र त्यसभित्र आउने कर्मचारीको सेवा, सुविधा सर्तको जे अवस्था छ यो आईटी क्षेत्रमा काम गर्नेहरुलाई त्यसमा बाँधिराख्न जरुरी हुन्न । त्यसमा बाँधिएर दक्ष जनशक्ति बस्न सक्दैन,’ पूर्व सामान्य प्रशासन मन्त्रीसमेत रहेकी शर्माले भनिन्, त्यसकारण सूचना प्रविधिको क्षेत्रका निम्ति एउटा हाइब्रिड मोडेल, सरकारी सेवामा आउने तर सेवा सुविधामा अर्को फरक ढंगले सोच्ने भनेर त्यो पनि वर्कआउट गरिरहेका छौं ।’

सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई सदुपयोग गर्दै आर्थिक सुशासन कायम राख्न पनि यो आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । अबको लडाइँ डाटाको सुरक्षा भएको भन्दै उनले साइबर सुरक्षा नीति मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको र छिट्टै जारी हुने बताइन् ।