काठमाडौँ ११ साउन । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकार निर्माणमा सभामुखले निर्वाह गरेको भूमिकालाई असंवैधानिक ठहर्‍याउँदै सभामुखको पदीय सीमाबारे व्याख्या गरिदिएको छ । सभामुख ‘रेफ्री’को जस्तो निष्पक्ष र तटस्थ हुनुपर्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ ।

कोशी प्रदेश सरकार गठनमा सभामुख बाबुराम गौतमले जनाएको समर्थन संविधानविपरीत भएको व्याख्या गर्दै प्रदेशसभाको सभामुख पद राजनीतिक रुपमा तटस्थ र निष्पक्ष रहनुपर्ने सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले भनेको छ ।

सभामुख पदमा निर्वाचित भइसकेपछि कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक पक्षधरता कायम गर्न नहुने पदको रुपमा प्रदेशसभा सभामुखको रहेको सर्वोच्चको व्याख्या छ ।

‘प्रदेशसभाको तथा सभामुखको निर्वाचनको सन्दर्भमा निजको कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्धता रहेको भए पनि सभामुखको पदमा निर्वाचित भइसकेपछि निजको दलीय आबद्धता कायम नरही निजको हैसियत स्वतन्त्र र तटस्थ अवस्थाको रहन्छ र रहनुपर्दछ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

आदेशमा प्रदेशसभाका सबै राजनीतिक दलहरू र सदस्यहरूप्रति सभामुखले समदूरी र समान व्यवहार कायम राख्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘सभामुखले प्रदेश सभामा ‘रेफ्री वा अम्पायरु प्रकृतिको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ,’ सर्वोच्चले भनेको छ,’ सभामुख वा सभाध्यक्षलाई निष्पक्ष र तटस्थ राख्ने अभिप्रायले नै नेपालको संविधानको धारा १८६मा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार नहुने तर मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिने व्यवस्था गरिएको हो ।’