काठमाडौं ११ साउन । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भारतमा गराएको उपचार खर्च दिने सरकारको निर्णय विरुद्ध परेको रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले अधिवक्ता विष्णुकुमार गिरीले पेश गरेको रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।

अधिवक्ता गिरीले राष्ट्रपति पौडेलको उपचार खर्च ब्यहोर्ने सरकारको निर्णय बदरको माग गर्दै २४ असारमा सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश गरेका थिए । तर १३ दिनपछि रजिष्ट्रार निर्मला पौडेलले राष्ट्रपति पौडेलको उपचार खर्च ब्यहोर्ने निर्णय सरकारको नितान्त नीतिगत विषय र कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारको विषय भएकाले कसलाई उपचार खर्च दिने नदिने भनी न्यायालयबाट निर्क्यौल हुने बिषय नभएको दावी गर्दै निवेदन दरपीठ गरेकी थिइन् ।

रजिष्ट्रार पौडेलको आदेश खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता गिरीले इजलास समक्ष निवेदन दिएका थिए । बिहीबार न्यायाधीश फुयालको इजलासले उक्त रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।

राष्ट्रपति पौडेललाई छातीको समस्याको उपचारका लागि ६ वैशाखमा भारतको दिल्लीस्थित अल इन्डिया इन्ष्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेस ९एम्स० मा लगिएको थियो । उनी उपचार गराएर १७ वैशाखमा स्वदेश फर्किएका थिए । उनको उपचारका लागि लागेको ५५ लाख दुई हजार २७९ रुपैयाँ सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरेको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले १५ असारमा अर्थ मन्त्रालयसँग रकम निकासा माग गरेको थियो ।