ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
१० असार २०८३, बुधबार
  • होमपेज
  • मुख्य समाचार
  • अर्थ वाणिज्य
  • विचार
  • खेलकुद
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • अन्तर्वार्ता
  • प्रदेश-विशेष
  • राजनीति विशेष
  • ENGLISH
  • समाचार
  • विशेष
  • रिपोर्ट
  • विचार
  • अर्थ वाणिज्य
  • जीवनशैली
  • प्रदेश विशेष
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • ENGLISH
  • प्रदेशबिशेष
    • कोशी
    • मधेश
    • बागमती
    • गण्डकी
    • वाग्मती
    • कर्णाली
    • सुदूरपश्चिम
  • सोसल भिडिया
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

प्रदेशले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दैन मुख्यमन्त्री पाण्डे


एबीसी न्यूज
१६ श्रावण २०८०, मंगलबार   १ : ४८   बजे
काठमाडौं, १६ साउन । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने बताउनुभएको छ । गोरखा नगरपालिका न्यायिक समितिको आयोजनामा आज सदरमुकाममा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले प्रदेशले प्राथमिकताका आधारमा मात्र विकास निर्माणमा लगानी गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
“अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी लगानी भयो, प्रदेशको अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति छैन”, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, “जथाभावी लगानी गरे त्यसले कहिल्यै नतिजा दिन सक्दैन ।” स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले योजना छनोट र प्रस्ताव गर्दा बढीभन्दा बढीले लाभ लिनसक्ने क्षेत्रमा प्राथमिकता दिएर योजना निर्माण गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले भोट बैंक सुरक्षित गरेर तथा व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित रहेर बजेट छुट्याउने परम्पराको गण्डकीले अन्त्य गरेको उल्लेख गर्नुभयो । “एउटै खोलामा एक किलोमिटरको फरकमा पक्की पुल चाहियो भन्दै बजेट माग्ने गरेको पाइयो”, उहाँले भन्नुभयो, “नेताहरुले पनि आफ्नो फाइदा हुने ठाउँमा मात्र पुल बनाउनु पर्छ भन्दै दबाब दिने गरेका छन्, स्थानीय जनप्रतिनिधिले वास्तविक आवश्यकताको पहिचान गरेरमात्र योजना निर्माण गर्नुपर्छ ।”
मुख्यमन्त्री पाण्डेले सिँचाइ, खानेपानीलगायत कार्यालयबाट विनियोजित बजेटभन्दा बढी खर्च गरेर भुक्तानी लिने गरेको पाइएको जिकिर गर्दै त्यसको अन्त्य गरिने बताउनुभयो । “निश्चित बजेट विनियोेजन भएको ठाउँमा आफूखुसी खर्च गर्ने काम बन्द गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
गोरखामा मात्र प्रदेश सरकारबाट चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा झन्डै रु दुई अर्ब बराबरको बजेट विनियोजन भएको र त्यसबाट एक हजारभन्दा बढी योजना छनोटमा परेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । “प्रदेशका ८५ वटै स्थानीय तहमा न्यायिक समितिमार्फत हुने न्याय सम्पादनमा सयोग पु¥याउन कानुनी सहायक राख्ने गरी छलफल चलाएका छौँ”, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो । प्रदेश सरकारबाट छुट्याइएको बजेटबाट भएका विकास निर्माणका कामको स्थानीय तहले अनुगमन नगर्दा समस्या हुँदै आएको जिकिर गर्दै उहाँले प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा अनुगमनको प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन लागेको जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

ताजा अपडेट

६ वटै महानगरको बजेट : पूर्वाधारको वाचा, कार्यान्वयनको संकट

जनअधिकार पार्टीले भन्यो– संघीयता खारेज गरे सरकारले आन्दोलन थेग्न सक्दैन

सम्बन्धित

कक्षा १२ को नतिजा विवादित: विद्यार्थी सडकमा उत्रिँदै

रास्वपा केन्द्रीय सदस्य निर्वाचन : प्रारम्भिक सूचीमा ३८४ जनाको नाम, को को ?

नयाँ भन्नेहरू कार्यकर्ता भर्ती गर्न व्यस्त छन्ः शंकर पोखरेल

महाधिवेशन बिचमै छाडेर काठमाडौँ फर्कियो बालेनको टिम

सभापतिमा रवि लामिछाने निर्विरोध–रास्वपा निर्वाचन आयोग

विष्णु पौडेललाई ७ दिन थुनामा राख्न अदालतको अनुमति

ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
एबीसी मिडिया ग्रुप प्रा.लि.
  • सूचना विभागमा दर्ता नं. : २००१।०७७–०७८
  • कार्यालय सम्पर्क
  • Lazimpat, Ranibari- Kathmandu - 3
    +977 01 4240666 / 977-014011122
    Admin: [email protected]
    News: [email protected]
    विज्ञापनका लागि सम्पर्क
  • +977 9802082541, 9802060000
    [email protected]
साइट नेभिगेशन
  • गृहपृष्‍ठ
  • समाचार
  • विशेष
  • अन्तर्वार्ता
  • एबीसी विज
  • जीवनशैली
  • मनोरञ्जन
  • विचार
  • SS Opinion
एबीसी मिडिया ग्रुप प्रा.लि.टीम
  • अध्यक्ष / प्रधान सम्पादक : शुभशंकर कँडेल
  • प्रबन्ध निर्देशक : शारदा शर्मा
  • सम्पादक : डण्ड गुरुङ
  • सह-सम्पादक : कविराज बुढाक्षेत्री
©2026 ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal | Website by ABC Meida Group