काठमाडौ साउन ३ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा नै रहेको बताएका छन् । आइतबार १७औं राष्ट्रिय सूचना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले लाल आयोगको प्रतिवेदन गोप्य राख्ने गरी आफूले कुनै निर्णय नगरेको बताएका हुन् ।लाल आयोगको प्रतिवदनसम्बन्धी कुरा उठेको छ र अर्को सचिव झिकेको कुरा छ ।

म त्यस खालका प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा म सुरूदेखि नै छु’ उनले भने ।२०७२ सालमा मधेश तथा थरुहट आन्दोलनका क्रममा भएका आन्दोलनमा सरकारका तर्फबाट भएका बलप्रयोग र ज्यादतीका विषयमा अध्ययन गर्न गठित तत्कालिन न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । तर उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक ओहोदामा रहेका हरेक व्यक्तिको सम्पत्तिसहितको व्यक्तिगत विवरण गोप्य राख्ने प्रचलन हटाउन पनि कानूनी व्यवस्था गर्न जरूरी रहेको पनि बताए ।उनले सार्वजनिक निकायमा घुस, ढिलासुस्ती, गलत निर्णय, अपारदर्शी व्यवहार जस्ता विषयमा सूचना दिन उत्प्रेरित गर्न सूचनाको साक्षी संरक्षण सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न जरूरी भइसकेको पनि उल्लेख गरे ।