काठमाडौं, ४ साउन । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदित आफ्नो विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका छन्।

सोमबार समितिले बोलाएको सुनुवाइमा सहभागी हुँदै कायममुकाय प्रधानन्यायाधीशसमेत रहेका श्रेष्ठले आफूले गर्ने कामका प्राथमिकता योजनासहित प्रस्तुत गरेका हुन्।

समितिले आफ्नो नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गर्नुअघि उलेन प्रस्तुत गरेको कार्ययोजनामा न्यायिक सुधारका योजना समेटेका छन्।

जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाससम्मको कामलाई प्रभावकारी बनाउने योजना श्रेष्ठको छ।

जिल्ला अदालत र उच्च् अदालतमा फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्ने, त्यसको सहजीकरण र अनुगमनका लागि सर्वोच्च अदालतमा एउटा संयन्त्र बनाइने भएको छ।

जिल्ला अदालत र उच्च अदालतमा चालु आर्थिक वर्षभित्र दुई वर्ष नाघेका मुद्दाहरु सुन्यमा ल्याउने योजना श्रेष्ठले सुनाएका छन्।

सर्वोच्च अदालतमा पनि गत वर्षबाट सुरु भएको पुराना बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरणसम्बन्धी विशेष अभियानलाई निरन्तरता दिने समग्र मुद्दा फछ्र्यौटको संङ्ख्यामा समेत वृद्धि गर्ने रणनीति अख्तियार गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।

मुद्दाको प्रकृति, विषयवस्तु, जटिलता र शीघ्र सुनुवाइ हुनुपर्ने आवश्यकता समेतका आधारमा मुद्दाको व्यवस्थापन र सुनुवाइ गर्ने उपयुक्त पद्दति लागु गर्ने, अतिरिक्त समयको इजलास सञ्चालका लागि स्रोत साधान र बजेटको व्यवस्थापनको लागि पहल गर्ने, मुद्दाको सुनुवाइको निश्चितता र फछ्र्यौटको सम्भाव्यता अनुरुप उपयुक्त एवम् प्रभावकारी पेसी व्यवस्थापनमा जोड दिने श्रेष्ठको योजनामा उल्लेख छ।

राष्ट्रिय महत्व र विकास निर्माणका कामसँग सम्बन्धित विवादहरुको कारबाहीमा आवश्यक संवेदनशीलतासहित मुद्दाको शीघ्र किनारा हुने गरी पेशी लगायतको व्यवस्थापन गर्ने पनि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशले योजना सुनाएका छन्।

भन्सार, कर, ठेक्कापट्टा लगायत राजश्वसँग सम्बन्धित विवादहरुको कारबाही निराकरणमा प्राथमिकता दिने लगायतका योजना समेटेका छन्।

महिला वादी भएका घरेलु हिंसा मुद्दा, महिला र बालबालिका वादी भई दर्ता भएका अंश मुद्दा, महिलाविरुद्ध भएका जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दाहरु सुनुवाइको लागि पारिवारिक इजलासको व्यवस्था गर्न पहल गर्ने र यस्ता मुद्दामा लाग्ने अदालती शुल्क छुट लगायत निःशुल्क दिने व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने पनि श्रेष्ठको योजना छ।

यसको सरुवात उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरबाट गर्ने र यसका लागि दुई र एक एकजना न्यायाधीशको छुट्टै बेन्च बनाएर सुरुवात गर्ने उल्लेख छ।

सबै तहमा रिक्त न्यायाधीश नियुक्तीको प्रक्रिया पनि तत्काल अगाडी बढाउने उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले फैसला कार्यन्वयनमा पनि जोड दिने उल्लेख गरेका छन्।