काठमाडौं । सुन तस्करीको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउन सरकार तयार देखिएको छ । छानबिन समितिको कार्यदेशबारे गृहकार्य गर्न तीन नेतालाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार बोलाएको बैठकमा सुन तस्करीबारे छलफलका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउन सत्तारुढ दलहरु सहमत भएका हुन् । एमालेको माग सम्बोधन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री तयार भएसँगै संसद अवरोध हट्ने निश्चितजस्तै छ । उच्च अदालतका न्यायाधीश प्रमुख रहने गरी जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ बमोजिम उक्त आयोग गठन हुने छ । सरकारी वकिल लगायत त्यसका सदस्य रहनेछन् । एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्बाङका अनुसार मन्त्रिपरिषद बैठकले त्यसको कार्यविधि पारित गर्नेछ ।

‘खुलेरै छलफल भयो । प्रधानमन्त्रीले हाम्रा सरोकार सम्बोधन गर्नेगरी कुरा राख्नुभयो,’ नेम्बाङले भने, ‘सुनकाण्ड छानबिनमा देखिएका समस्याका कारण यो प्रकरण नै प्रश्नका रुपमा रहँदै आएको थियो । दलहरु यसमा एउटा निष्कर्षमा पुगेका छन् भन्ने मैले ठानेको छु ।’

उच्चस्तरीय छानबिनको माग गर्दै एमालेले १० साउनदेखि संसद बैठक अवरुद्ध पार्दै आएको छ । सरकारले भने नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले छानबिन गरिरहेकाले अर्को समिति बनाउनु नपर्ने तर्क गर्दै आएको थियो ।

एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरी भन्छन्, तस्करीको विषयमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बन्नुपर्छ भन्ने मत हामीले आज पनि राख्यौं । सरकारको तर्फबाट पनि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन हामी पनि तयार नै छौं भन्ने आएको छ ।’

सीआईबीले गरिरहेको अनुसन्धानलाई अवरोध नगर्ने गरी छानबिन समिति बनाउन लागेको दाबी दलहरुले गरेका छन् । एमाले प्रमुख सचेतक गिरी सीआईबीको छानबिनमा क्रममा कुनै कमी भए नभएको हेर्नुका साथै तस्करी रोक्न कानुनी र संरचनागत सुधारका लागि चाल्नुपर्ने कामबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्नेमा आफूहरु प्रष्ट रहेको बताउँछन् ।

उनका अनुसार छानबिन समिति बनाउन दलहरु सहमत भएपनि त्यस्तो समितिको कार्यादेश के हुने भन्ने टुंगो लागेको छैन । यसको मस्यौदा तयार पार्न एमालेका सुवासचन्द्र नेम्बाङ, कांग्रेसका रमेश लेखक र माओवादी केन्द्रका हितराज पाण्डेलाई भोलि ११ बजेसम्म समय दिइएको छ ।

एमाले प्रमुख सचेतक गिरीका अनुसार आज मंगलवार २ बजे शीर्ष नेताहरुको बैठक बस्ने सहमति भएको छ ।

राष्ट्यि स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले पनि पनि भोलिको बैठकले सहमति जुटाउने र सदनको अवरोध हट्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

आक्रोशित देउवा–ओली, संयमित गृहमन्त्री

बैठक समझदारीमा पुगे पनि सुरुवात तिक्तताबाट भएको थियो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओली दुवैले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई अनुसन्धान टुंगोमा पुर्याउन खोज्नु साटो आफू हिरो हुन खोजेको भन्दै आलोचना गरेका थिए । देउवाले गृह प्रशासनले निष्पक्ष काम गर्नु साटो छानबिन क्रममा टर्चर दिने काम भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए ।’सरकारलाई हो सबैले विश्वास गर्ने । यस्तो तालले कसरी हुन्छ विश्वास’, देउवाले गृहमन्त्रीलाई सोधेका थिए ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले देउवाकै शैलीमा छानबिनमा पक्षपात गरेको भन्दै श्रेष्ठसँग कड्किएका थिए । उनले काण्डमा नाम जोडिएका माओवादी नेता कहिले समातिन्छन् भनेर श्रेष्ठलाई सोधेका थिए । उनले भने, ‘एयरपोर्टमा सुन तस्करी भएको भयै रहेछ । समातेको सुन पनि घटेको घटेकै छ । तपाई खुब बहादुरी गरेर बस्नुभएको छ ।’

गृहमन्त्रीले भने सिआइबीको मनोबल गिर्नेगरी कुनै अभिव्यक्ति नदिन नेताहरुलाई आग्रह गरेका थिए । उनले कुनै तलमाथि भएको भए पनि नियतवश नभएको भन्दै सरकारले सुशासनकै लागि प्रयास गरिररहेको भन्दै सहयोग मागेका थिए ।

यसको अर्थ हाल सिआइबीले गरिरहेको अनुसन्धान करिब निस्क्रिय हुन सक्छ । आयोग बन्ने भन्नुको अर्थ सिआइबीको काममाथि प्रश्न उठ्यो भन्ने नै रहेको नेताहरुले बताए ।

एमाले सुनकाण्डकै कारण देखाएर जारी संसद अवरोध खोल्न तयार हुँदै गरेको भए पनि सिंहदरबारमा भएको सहमतिले उसलाई अवरोध खुला गर्न सहज भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब जारी अवरोधले निकास पाउने भन्दै सबै दललाई धन्यवाद दिएका थिए ।