काठमाडौं ७ भदौ । नेपाली कांग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरेले संसद विकास कोषसम्बन्धी रिटको सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतले संसदको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले बजेट निर्माण र पारित गर्ने संंसदको अधिकार भन्दै उनले त्यसमा न्यायालय प्रवेश गर्न नमिल्ने बताए ।

‘कानुन बनाउने, बजेट बनाउने संसदको अधिकार क्षेत्र हो, यसलाई कसैले पनि हनन गर्न सक्दैन । सांसदहरु जनताका प्रतिनिधि हुन्, कानुन बनाउने सर्वाधिकार तिनीहरुमा निहित छ’ उनले भने, ‘बजेटको एउटा अंशलाई झिकेर त्यसको विरोध गर्ने अधिकार न न्यायपालिकालाई छ, न कार्यपालिकालाई नै ।’

सरकारले बजेटमा सांसदले आफ्नो योजनामा बजेट खर्च गर्ने गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोड दिने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाको विरोधमा परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संघ र प्रदेश सरकारले सांसद विकास कोषको रकम खर्च नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

त्यसको भोलिपल्ट प्रतिनिधिसभामा बोल्दै सत्तारुढ दलका सांसद घिमिरेले अदालतले संसदको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको टिप्पणी गरेका हुन् । ‘अहिले जुन ब्याख्या भएको छ, यो ब्याख्याले हाम्रो संविधानको संरचनालाई नै खलल पारेको छ । ५ करोडको कुरा होइन, हामी एक अर्काको अधिकार क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्न थाल्यौं भने हामीले अंगीकार गरेको लोकतन्त्रको अवस्था के हुन्छ रु’ उनले प्रश्न गरे ।

अदालतको यो आदेशप्रति सम्पूर्ण संसदको एउटै धारणा हुनुपर्ने भन्दै उनले कानुन बनाउने संसदको अधिकार कसैले खोस्न नमिल्ने बताए ।

‘यो बजेट विधेयकको रुपमा आएको हो, कानुनको रुपमा आएको हो । कानुनको ब्याख्या संविधानसँग बाझियो भने मात्र कसैले प्रश्न उठाउन पाउँछ, नबाझिएका कानुनलाई न्यायपालिकाले व्याख्या गर्न पाउँदैन’ उनले भने, ‘बजेट बनाउने सम्पूर्ण अधिकार संसदलाई छ, बजेट बनाउने अधिकारमा प्रश्न उठाउने अधिकार कहाँ काटिएको छ ?’