काठमाडौं, ८ भदौ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल करिब डेढ वर्षपछि पुन राजसंस्था पुनस्स्थापनाको एजेन्डामा फर्किएको छ । पार्टीको केन्द्रीय समिति वैठकले आज यस विषयमा औपचारिक निर्णय लिँदैछ । पार्टी अध्यक्ष कमल थापाले बैठकमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै ‘संवैधानिक राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र’ राप्रपा नेपालको मुलभूत विचार हुने उल्लेख गरेका छन् ।

‘राजसंस्थाको पुनःस्थापना राप्रपा नेपालको मुख्य कार्यनीतिक एजेन्डामध्ये एक हुनेछ,’ उनले भनेका छन् ।

गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता खारेजीका लागि राप्रपा नेपाल बलियो राष्ट्रिय मोर्चा बनाएरु सडक आन्दोलनमा जानेसमेत थापाले बताए । उनले यसलाई ‘तेस्रो जनआन्दोलन’ को संज्ञा दिएका छन् ।

‘नेपाली संस्करणको मौलिक प्रजातन्त्र स्थापनाको निम्ति नेपाली जनताद्वारा, नेपाली जनताको निम्ति नेपाली जनताको आन्दोलन नै तेस्रो जनआन्दोलन हो,’ उनले अर्थ्याएका छन् ।

थापाले संघीय गणतन्त्रको नाममा कायम भ्रष्टतन्त्र अन्त्य गर्न सहमत हुने राजनीतिक समूह र दलहरूसँग सहकार्य र एकताको निम्तिसमेत अपील गरेका छन् । थापाको उक्त कार्यपत्र आजको बैठकले पारित गर्नेछ । बैठकपछि दिउँसो २ बजे घोषणासभा राखिएको पार्टी प्रवक्ता राजाराम बर्तौलाले जानकारी दिए ।

राप्रपाले राजसंस्थासम्बन्धी पार्टीको नीतिमाथि पुनर्विचारका लागि एक समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले राजसंस्था पुनस्र्थापनलाई नै पार्टीको प्रमुख एजेन्डा बनाउन सुझाव दिएको छ । हिजो सुरू भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा कार्यदलले सो सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गरेको हो ।

समितिले देशको भूराजनीतिक अवस्थाको वस्तुगत समीक्षासहित पार्टीले राजसंस्थाको एजेन्डालाई नै आत्मसात गरेर जानुपर्ने सुझाव दिएको हो । देशमा वैदेशिक हस्तक्षेप बढेको भन्दै एउटा अभिभावक संस्था अत्यावश्यक भएको तर्क प्रतिवेदनमा गरिएको छ । राजसंस्थाको पुनस्स्थापनाको एजेन्डा त्याग्दा पार्टीले गति समात्न नसकेको विश्लेषण पनि गरिएको छ । यही प्रतिवेदनलाई समेट्दै अध्यक्ष थापाले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका हुन् ।

राप्रपा नेपालले धर्मनिरपेक्षता खारेज गरी हिन्दू राज्यको पुनस्स्थापना गर्नुपर्ने विषयलाई आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाउँदै आएको थियो । राजसंस्था पुनस्स्थापनको एजेन्डालाई भने परित्याग गरेर गणतन्त्रलाई स्वीकार गर्ने निर्णय पार्टीले लिएको थियो । तर, राजसंस्थाको एजेन्डा त्याग्दा गएको चुनावमा निराशाजनक परिणाम प्राप्त भएको विश्लेषण पार्टीभित्र गरिएको छ । त्यसैले अध्यक्ष कमल थापा नै पार्टीको यो नीतिमा पुनर्विचार गर्ने पक्षमा उभिएका हुन् ।