काठमाडौं, ८ भदौ । चिनियाँ प्राथमिकतामा रहेको बहुचर्चित केरुङ–काठमाडौं जोड्ने रेलमार्गको ड्रोनमार्फत गरिने एरियल सर्भेको काम वन मन्त्रालय तथा सो मातहतको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा पुगेर अड्किएको छ।

यो अन्तरदेशीय रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर को काम चीनको अनुदानमा गत मंसिरबाट सुरु भएको थियो। त्यसका लागि गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सहमति दिइसकेका छन्। तर, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा अनुमतिको लागि अनुरोध गर्दा समेत अनुमति प्राप्त भएको छैन।

नेपालले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गलाई चीनले बीआरआई बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभमा समावेश गरेर चिनयाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ सन् २०१९ मा नेपाल आउँदा वार्ताको मुख्य एजेन्डा बनाएको थियो। त्यसयता कोभिड–१९ को महामारीपछि गत मंसिरबाट मात्र चिनियाँ प्राविधिक टोलीले डीपीआरको काम अघि बढाएको छ।

लोकेसन सर्भेका लागि आएको चिनियाँ प्राविधिक टोलीले गत फागुनदेखि प्रयास गर्दा पनि अहिलेसम्म निकुञ्ज क्षेत्रमा सर्भे गर्न पाएको छैन।

निकुञ्ज क्षेत्रमा विकास निर्माणको कार्य थालनी गर्दा वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण निर्देशिका बमोजिम वन मन्त्रलयबाट अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ। गत फागुनमा यसको प्रक्रिया थालिएको भए पनि वन मन्त्रालयले लोकेसन सर्भेको अनुमति दिन आनाकानी गरिरहेको भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक सिनियर इन्जिनियरले जानकारी दिए।

चार वटा मन्त्रालयले संयुक्त रुपमा सहमति जनाएर सर्भे अनुमतिको माग गर्दा समेत राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले ढिलाइ गरिरहेको ती इन्जिनिरले बताए।

‘सर्भेको काम थालेको ४२ महिनामा सम्पन्न गर्ने सहमति भए पनि नेपालकै कारण ढिलाइ हुने देखियो। यसरी त कहाँ समयमा विकास परियोजना बन्लान् र१’ उनले भने।

रेलमार्ग पर्ने क्षेत्र काठमाडौं, रसुवा र नुवाकोटमा सर्भेको काम भइरहेको भए पनि निकुञ्जभित्र गर्नुपर्ने सर्भेको काम मात्र अहिले अघि नबढेको हो । यद्यपि, रसुवास्थित लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जले भने सर्भेको अनुमति दिइसकेको रेल विभागले जनाएको छ।

गत मार्चमा चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका क्रममा अन्तर्देशीय रेल सेवा सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति भएको थियो। सो सहमति कार्यान्वयन गर्न भएको सम्झौताअनुसार अहिले चिनियाँ प्राविधिक टोलीले सर्भेको काम तीव्र गतिमा अघि बढाएको देखिन्छ। रेलमार्गको सम्भावनाबारे पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन भने २०१८ मा सम्पन्न भइसकेको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आगामी सेप्टेम्बरको तेस्रो साता चीन भ्रमणमा जाने तयारीमा छन्। उनको बेइजिङ भ्रमणको बेला केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गमा ठोससम्झौता हुन्छ कि भन्ने प्रश्नमा प्रम दाहालका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आर्चायले यस विषयमा निर्णय भइनसकेको जनाए।

उनले भने, ‘चिनियाँ राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण हुँदा भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्ने विषय मुख्य एजेन्डा हुन्। बाँकी अरु के के एजेन्डाहरुमा सम्झौतारसमझदारी गर्न सकिन्छ भनेर मन्त्रालयहरु तयारीमा जुटेका छन्। अहिले नै एजेन्डाहरु तय भइसकेका छैनन्।’

प्रम दाहालले आफ्नो चीन भ्रमणमा उर्जा र सडक कनेक्टिभिटीमा जोड दिएका छन्। उनले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले झैँ चीनलाई विभिन्न परियोजनाहरु अनुदानमा बनाउन अनुरोध गर्ने नीति लिएको देखिन्छ।

उनले नुवाकोटको रातामाटे–केरुङ र संखुवासभाको किमाथाङ्काबाट दुई वटा अन्तरदेशीय ट्रान्समिसन लाइन अनुदानमा निर्माण गर्न चीन सरकालाई अनुरोध गर्ने बताइसकेका छन्। साथै, पश्चिममा कर्णाली करिडोरमार्फत हिल्सा हुँदै मानसरोवर, मध्य पश्चिममा कालीगण्डकी करिडोमार्फत मुस्ताङको कोरला पास र कोसी करिडोर हुँदै अरुण नदीबाट किमाथाङ्का जोड्ने सडकमार्ग निर्माणका लागि चीनसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको उल्लेख गरेका छन्।

दाहालले चीनको सीमामा पर्ने अपर अरुण जलविद्युत परियोजना पनि चीनलाई अनुदानमा बनाउन अनुरोध गर्न सकिने सार्वजनिक रुपमा बताइसकेका छन्।

यसको साथै नेपालले भक्तपुरको दुवाकोटमा चिकित्सा प्रतिष्ठानसहितको वीर अस्पताल निर्माणको लागि पनि चीनलाई प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ।