काठमाडौं, १० भदौ । बालुवाटारको ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तीन सय ७ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर हुँदैछ । जसमा चार पूर्वमन्त्री तथा ६ पूर्वसचिवसमेत छन् । हिनामिनामा संलग्न रही पक्राउ परेका र अहिले फरारसहितलाई प्रतिवादी बनाएर आज सरकारी वकिल कार्यालयले कीर्ते र सङ्गठित अपराधका दफासहित अदालतमा मुद्दा दायर गर्दैछ ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सीआईबी० ले दुई सय ३८ कसुरदार, ४८ जना जग्गाधनी र २१ जना मृतकलाई प्रतिवादी बनाउने रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाइसकेको छ ।

२ सय ३८ जनालाई बिगो, कैद र जरिबाना, ४८ जनालाई जग्गा जफत प्रयोजन र २१ जनालाई बिगो मात्रै असुल हुने गरी प्रतिवादी बनाउन राय दिएको छ । ललितानिवास परिसरको एक सय ४३ रोपनी ६ आना जग्गा कीर्ते कागजपत्रका आधारमा योजनाबद्ध र सङ्गठित रूपमा व्यक्तिको नाममा लगिएको सीआईबीको निष्कर्ष छ ।

जग्गा हिनामिना भएको प्रकरणमा निर्णय प्रक्रियामा सामेल भएका उच्च पदस्थ भने दोष अरूलाई पन्छाएर उम्किएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई तथा तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौड्याल अनुसन्धानकै चरणबाट उम्किएका हुन् ।

सीआईबीले सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको छैन । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष भट्टराई पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा छन्  ।

तत्कालीन उपप्रधान तथा भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, राज्यमन्त्री सञ्जयकुमार साह, भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी, सचिवहरु दीप बस्न्यात, नारायणगोपाल मलेगो, छविराज पन्त, दिनेश अधिकारी, युवराज भुसाल र रविन्द्रमान जोसीसहितका कर्मचारीलाई कीर्ते कागजका आधारमा टिप्पणी उठाउने, सदर गर्ने र मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेको कसुरमा प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएको छ ।

सीआईबीको अनुसन्धानमा पञ्चायतकालमा तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशम्शेरका परिवारलाई मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएकोमध्ये ०४९ देखि ०६९ सम्म मालपोत र गुठीदेखि मन्त्रिपरिषद्सम्मका निर्णयबाट सङ्गठित समूह खडा गरी जग्गा हडपिएको निष्कर्ष निकालिएको छ । सरकारी वकिल कार्यालयले यो मुद्दाको जिल्ला अदालत काठमाण्डौमा अभियोजन गर्नेछ ।