काठमाडौं, १० भदौ । अहिले भएको सहमतिमा कुनै गम्भीर मोड नआए राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९राप्रपा० ले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई विश्वासको मत दिने लगभग निश्चित देखिएको नेताहरुले बताएका छन्।
भदौ ४ गते थापाले लिएको विश्वासको मत संविधानअनुकूल नभएको ठहर सर्वोच्च अदालतले गरिसकेको छ। यसबारे अदालतले भदौ १५ गते पूर्ण सुनुवाइका लागि मिति तय गरेको छ।
यदि मुख्यमन्त्री थापालाई पुनः प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिन अदालतले आदेश दिए राप्रपाका सांसदहरुले पनि मत दिने समझदारी आइतबार भएको नेताहरुको भनाइ छ।
सोहीअनुसार सत्तारुढ दलहरुले केन्द्रमा राप्रपालाई आफुले पाएका समितिमध्ये स्थानीय विकास तथा पूर्वाधार समितिको सभापति बनाउने निर्णय गरेका छन्।
पूर्वाधार विकास समिति माओवादी केन्द्रको भागमा परेको थियो।
राप्रपाले कोशी सरकारमा सत्ता जोगाउन विश्वासको मत दिने सहमति गरेपछि माओवादीले पाएको समिति सभापति छाडेको एक नेताले बताए।
‘माननीय मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको पक्षमा मत दिने सर्तमा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समिति सभापतिमा राप्रपाका माननीयज्यूलाई सहयोग गर्ने समझदारी भयो,’ ती नेताले नेपालखबरसँग भने, ‘सत्ता गठबन्धन नै प्रस्ताव र समर्थक बस्ने छ।’
तर, राप्रपाका वार्तामा रहेका बुद्धिमान तामाङले सहमतिबारे खुलाउन चाहेनन्। उनले समिति सभापतिमा मात्रै छलफल भएको दाबी गरे।
‘हामी कोशीको विषयमा प्रवेश नै गरेका छैनौँ,’ उनले नेपालखबरसँग भने, ‘आज पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिका विषयमा मात्रै समझदारी भएको हो।’
कोशी प्रदेशसभामा राप्रपा प्रतिपक्षी दलका रुपमा रहेको छ। प्रदेशसभामा राप्रपाका ६ सांसद छन्।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि समिति सभापति मात्रै बाँडफाँड भएको दाबी गरे।
सत्तापक्षका एक नेताले भने कोशी सरकार जोगाउनकै लागि राप्रपालाई समितिमा सभापति दिने सहमति भएको ठोकुवा नेपालखबरसँग गरे।
‘हामीबीच केही दीर्घकालीन समझदारी भएका छन्, त्यसैअन्तर्गत कोशी सरकार पनि परेको छ,’ उनले भने।
आइतबार बनेको सहमति कायम रहे कोशीमा उद्धव थापाले विश्वासको मत पाउने निश्चित रहेको उनको भनाइ छ।
यसअघि थापाको पक्षमा बहुमत पु¥याउन सभामुखको राजीनामा गराइएको थियो।
सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराएर बहुमत पुर्याई साउन १६ मा उद्धब थापा कोशीको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
उनले भदौ ४ गते प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिए।
तर, त्यसबेला अध्यक्षता गरिरहेका सांसदको समेत मत लिएर थापाको पक्षमा ४७ सांसदको समर्थन पु¥याइएको थियो।
विश्वासको मत लिन बोलाइएको प्रदेश सभाको बैठक अघि नै उपसभामुख सिर्जना दनुवार काठमाडौं हिडेकी थिइन।
उनले अध्यक्षता मण्डलका रुपमा इस्राइल मन्सुरीलाई सभा सञ्चालन गर्न पत्र दिएकी थिइन्।
मन्सरीले सभा चलाए। पक्ष र विपक्षमा मतदान गराए। तर, अन्तिममा आफूले समेत एक मत दिए र कूल ९३ सांसद रहेको प्रदेश सभामा बहुमतका लागि आवश्यक ४७ मत पु¥याए।
त्यसविरुद्ध एमाले सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो।
अदालतले भदौ ७ गते मुख्यमन्त्री थापाले लिएको विश्वासको मत संविधान सम्मत नभएको आदेश दिएको थियो।
त्यसअघि तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमसमेतको समेत हस्ताक्षर गरेर थापा पहिलो पटक असार २१ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
त्यसबेला असार २२ मा एमाले सर्वोच्च गएपछि अदालतले थापाको नियुक्ति बदर गरेपछि साउन १६ मा सभामुखको राजीनामा गराएर थापा पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्