काठमाडौं, १५ भदौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणमा भौतिक पूर्वाधारका एजेन्डाले प्राथमिकता पाउने भएका छन्।

असोज पहिलो हप्तामा हुने भ्रमणमा नेपालले प्रमुख एजेन्डाका रुपमा चीनसँग जोडिएका राजमार्ग निर्माणलाई अघि सार्ने तयारी गरेको छ।

चीनसँग यसअघि नै सहमति वा सम्झौता भएका आयोजनालाई नै अघि बढाउने भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ। जसमा उत्तरतर्फका ४ वटा नाकालाई सहज बनाउने विषय रहेका छन्।

नेपालका प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा जाँदा पाएका प्रतिबद्धता र चिनियाँ राष्ट्रिपति नेपाल आउँदा अगाडि बढाउने सहमति भएका आयोजनामा थप प्रगति भएको छैन।

चर्चामा भए पनि ठोस रुपमा अघि बढ्न नसकेको केरुङ–काठमाडौं रेलको फिल्ड सर्भेको काम भैरहेको छ। यसमा तत्काल अरु कुनै समझदारी हुने सम्भावना छैन। काठमाडौं–रक्सौल रेल निर्माणको अध्ययन रिपोर्टपछि दराजमा थन्किएकाले केरुङ–काठमाडौंको पनि त्यस्तै हुने मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्।

रेल विभागका महानिर्देशक रोहितकुमार बिसुरवालले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा रेलसम्बन्धी आशा गर्ने ठाउँ नभएको बताए।

सुर्खेत(हिल्सा सडक पहिलो प्राथामिकतामा
पश्चिम नेपालबाट चीन जोड्ने सिमकोट–हिल्सा सडकले पहिलो प्राथमिकता पाउने छ। कर्णाली करिडोरलाई दुई लेनमा स्तरोन्नति गरी चीनसँग जोड्ने योजना छ।

मानसरोवर जाने नेपाली तथा भारतीय पर्यटकलाई सहज हुनेगरी हिल्सा–सिमकोट सडक निर्माण गर्ने योजना छ।

सुर्खेतदेखि चीन नाकासम्म ३ चरणमै भए पनि काम गर्नेगरी अहिले नै सुरु हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको विश्वास छ।

‘सुर्खेतसम्म एकै पटक बनाउन नसकिए पनि २–३ चरणमा भए पनि काम गर्न सकिनेगरी छलफल हुन्छ,’ मन्त्रालयका वैदेशिक महाशाखा प्रमुख अर्जुनजंग थापाले भने, ‘व्यापारिकसँगै मानसरोवर जाने धार्मिक पर्यटनको लागि ठूलो सहयोग पुर्‍याउँछ।’

सिमकोटदेखि हिल्सासम्मको दुरी करिब ९५ किलोमिटर छ। जसमा ११ किलोमिटर चट्टान भएको क्षेत्रमा नेपाली सेनालाई ट्रयाक खोल्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। त्यसमध्ये असार मसान्तसम्म साढे २ किलोमिटर बाँकी छ। त्यसबाहेक कर्णाली करिडोर उत्तराखण्ड–हिल्सा–सिमकोट० सडक योजनाकै ठेक्काको साढे २ किमि ट्रयाक खोल्न बाँकी छ।

‘कुल करिब ५ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोल्न बाँकी छ,’ करिडोर उत्तरखण्डका इन्जिनियर निरजकुमार राजवंशीले भने, ‘चीनतर्फको हिल्साबाट ६० किलोमिटर सडकको ग्राभेलको लागि ठेक्का लगाउने काम सुरु भएको छ।’

कर्णाली करिडोरकै दक्षिण खण्ड खुलालु–सल्लीसल्ला० सडक कच्ची छ। उक्त खण्डको बहुवर्षींय ठेक्काका लागि तयारी भैरहेको छ।

भौतिक पूर्वधार तथा यातायातमन्त्री कर्णालीकै भएकाले बढी प्राथमिकता पाउने मन्त्रालयका अधिकारीहरु दाबी गर्छन्।

पूर्वमा खाँदबारी–किमाथांका सडक कालोपत्रे प्रस्ताव
कोसी करिडोर अन्तरर्गत विराटनरगरदेखि किमाथांकासम्म करिब ३९० किलोमिटर छ। संखुवासभाको राजधानी खाँदबारीसम्म कालोत्रपे सडक छ।

उत्तरतर्फ खाँदबारी–किमाथांकासम्म १६२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुन बाँकी छ। खाँदबारीदेखि ४९ किलोमिटर उत्तरतर्फ कालोपत्रेका
लागि ठेक्का लागिसकेको छ।

संखुवासभामा पर्ने अरुण भ्याली विद्युतीय हब बन्दै छ। उक्त क्षेत्रमा आउजाउको लागि समेत सहज हुने र व्यापार–व्यवसाय बढाउन सहयोग हुनेगरी उक्त सडकलाई कालोपत्रे गर्न चिनियाँ सहयोग आवश्यक हुने मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।

खाँदबारी–किमाथांका सडक योजनाका इन्जिनियर रेशम ओलीले झन्डै ३ किलोमिटर सडक ट्रयाक खोल्न बाँकी रहेको जानकारी दिए।

‘चट्टान, पहाड भएकाले नेपाली सेनालाई करिब १० किलोमिटर सडक ट्रयाक खोल्ने जिम्मेवारी दिएको थियो,’ इन्जिनियर ओलीले भने, ‘असारसम्म ७ किलोमिटर खोलिसकेको छ र करिब ३ किमि बाँकी छ।’

किमाथांका नजिक पर्ने सिगात्सेसम्म चीनको पूर्वधार राम्रो छ। नेपालको पूर्वी क्षेत्रलाई सिगात्सेसम्म जोड्न खाँदबारी–किमाथांका सडकलाई कालोपत्रे गर्नुपर्छ।

ब्रह्मपुत्रसम्म पुग्न नाकाबाट करिब ७० किलोमिटर दुरी पर्छ। चीनले उक्त क्षेत्रमा फराकिलो करिडोर निर्माण गरेको छ।

टोखा–छहरे सुरुङमार्गलाई सहयोग लिने
काठमाडौंसँग सिधा जोडिएका २ वटा सडक नाकाको स्तरोन्नति गर्ने विषयमा छलफल हुनेछ। टोखा–रसुवागढी राजमार्गमा सुरुङमार्ग पनि बनाउनुपर्ने छ। टोखाबाट नुवाकोटको छहरे पुग्न कालोपत्रे सडक भए पनि माथि चढेर झर्नु पर्ने अवस्था छ।

चालु आर्थिक वर्षमा नुवाकोट गृहजिल्ला भएका अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले यो योजनामा १ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्टाएका छन्। यद्यपि, केही समयअघि नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपलिका पुगेर सुरुङमार्ग निर्माणका लागि विदेशी सहयोग आउने सम्भावना रहेको बताएका छन्।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पहिलादेखि नै चासो राखेकाले सहयोग ल्याउनेगरी प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा राखिने जनाएको छ।

‘चिनियाँ राष्ट्रपति आउँदा एक किसिमको सहमति जनाएका थिए। चिनियाँले केही अध्ययन गरेका पनि छन्,’ मन्त्रालयका सहसचिव थापाले भने, ‘मन्त्रालयले एजेन्डाको रुपमा अघि बढाएकाले सुरुङमार्ग अगाडि बढाउनेगरी सहमति हुन्छ कि१’

चीनले यसअघि नै टोखादेखि नुवाकोटको छहरेसम्म सुरुङमार्ग निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणपछि चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका अधिकारी आएर अध्ययन गरेका थिए।

त्यस्तै धुलिखेल–तातोपानी ८६ किलोमिटरको अरनिको राजमार्ग स्तरोन्नति गर्ने योजना रहेको छ।

‘उत्तरतर्फको व्यापारिक नाका अरनिको राजमार्ग हो। जसमा धुलिखेलदेखि तातोपानी सडकलाई थप स्तरोन्नति गर्नुपर्ने हाम्रो प्रस्ताव छ,’ सहसचिव थापाले भने।