काठमाडौं, १५ भदौ । घुस डिल’को अडियो सार्वजनिक भएपछि न्याय सम्पादनबाट अलग गरिएका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला जिल्ला अदालत काठमाडौंमा हाजिर गर्छन्, तलब बुझ्छन् । उनका हकमा न्यापरिषद चौध महिनादेखि ‘अनिर्णित’ छ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र नेपाल बार एशोसिएनका पूर्व कोषाध्यक्षसमेत रहेका अधिवक्ता रुद्रकुमार पोखरेलबीच गत वर्ष असारमा ‘घुस डिल’ गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो ।

उक्त अडियोमा अधिवक्ता पोखरेलले न्यायाधीश कोइरालालाई ‘सहकारी ठगी’मा परेका व्यवसायी इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा रिहाइका निम्ति दुई करोड घुस लिन ‘अफर’ गरेका छन् । सर्वसाधारणको करिब आठ अर्ब हिनमिनाको अभियोगमा तामाङ पक्राउ परेका थिए ।

सार्वजनिक अडियोमा अधिवक्ता पोखरेलले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमेशर राणामार्फत् काठमडौं जिल्ला अदालतका एक नम्बर न्यायाधीश हुँदै सूचना आउने र जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलासमेत सर्वोच्चबाट पनि सदर गराउने योजना सुनाएका थिए ।

“प्रधानन्यायाधीशबाट १ नम्बरलाई खबर गर्न लगाइदिन्छु । हजुरलाई पनि खबर गर्न लगाइदिन्छु । तपाईँ डराउनु पर्दैन । किन डराएको रु,” आश्वस्त पार्दै अधिवक्ता पोखरेलले भनेका छन्, “यस्तो मौका कहिले आउँछ रु अरु मान्छे कत्रो गरेर बसेका छन् ।”

घुस लेनदेनको अडियो सार्वजनिक भएपछि न्यायपरिषद् बैठकले तत्कालै न्यायाधीश कोइरालालाई न्याय सम्पादनबाट अलग राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

उनीमाथि छानबिन गर्न न्यायपरिषदका सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । समितिमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय महेश पुडासैनी र महेश शर्मा पौडेल सदस्य छन् ।

त्यसरी आकस्मिक रुपमा गठन भएको समितिले प्रतिवेदन समेत बुझाएको छैन । समितिका पदाधिकारी भने प्रतिवेदन तयार भए पनि न्यायपरिषदको बैठक नबस्दा निर्णय हुन नपाएको बताउँछन् ।

“प्रतिवेदन तयार भएको छ । न्यायपरिषदको बैठक नै बस्न नसक्दा निर्णय हुन पाएको छैन,” ती पदाधिकारीले बाह्रखरीसँग भने, “अब न्यायपरिषदले सरुवा र नियुक्ति सकेपछि यस विषयमा निर्णय गर्छ ।”

ती पदाधिकारीले भदौभित्रै निर्णय हुने बताए । तर, उनले छानबिनका क्रममा के पाइयो र उनीमाथि कस्तो कारबाहीका निम्ति सिफारिस गरियो भन्ने खुलाउन चाहेनन् । ती पदाधिकारीले भने, “त्यो निर्णय भएपछि मात्रै खुलाउँछौं ।”

न्यायालय स्रोतका अनुसार छानबिनमा तानिएका न्यायाधीश कोइरालाले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा हाजिर गरिरहेका छन् । खाली उनले न्यायाधीशका रुपमा इजलासमा बस्न पाएका छैनन् । त्यसबाहेक केही पनि भएको छैन ।

न्यायपरिषदले उनलाई नसिहत दिने, बर्खास्त गर्ने वा अन्य कारबाहीको कुनै निर्णय नगरेपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनलाई तलब खुवाइरहेको छ । अदालत प्रशासनका अनुसार, दैनिक हाजिर गर्न अदालत पुग्ने न्यायाधीश कोइरालालाई न्यायसम्पादनका लागि इजलासमा बस्नेबाहेक कुनै पनि कुराको अप्ठेरो छैन ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल ‘घुस डिल’ न्यायाधीशका विषयमा एक वर्ष बढीसम्म निर्णय नहुनु र तलव खुवाउनुले न्यायालयमाथिको विश्वासमै संकट पैदा गर्ने बताउँछन् । अझ नागरिकस्तरबाट गम्भीर प्रश्न उठेका व्यक्तिलाई कारवाही नगर्नुले त कारवाही गर्ने नियामक निकायमाथि नै प्रश्न उठाउने उनको भनाई छ ।

“न्यायाधीशको तहबाट ‘घुस डिल’ गर्ने विषयमा शून्य सहनशीलता हुनुपर्ने हो । यसमा कारवाही गर्ने निकाय उदासीन हुनुले यस्ता गतिविधि संरक्षण भइरहेका वा कारबाही गर्ने निकाय नै संलग्न भएको त होइन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो,” अधिवक्ता अर्यालले बाह्रखरीसँग भने, “न्याय माग्ने ठाउँका न्यायमूर्ति घुस डिल गरेको अडियो सुनेका नागरिकमा न्यायालयप्रतिको विश्वास कस्तो रहला भन्ने प्रश्न त उठ्ने नै भयो ।”

न्यायाधीश कोइरालासँग सम्पर्क गर्दा उनले श्रीमती बिरामी भएको हुँदा अस्पतालमा कुरुवा बस्नु परेको जनाउँदै थप कुरा गर्न चाहेनन् । उनलाई घुस ‘अफर’ गर्ने अधिवक्ता पोखरेल भने त्यसबेला नेपाल कानुन व्यवसायी परिषदले सोधेको स्पष्टीकरणसमेत नबुझी कार्यालय बन्द गरी सम्पर्क बाहिर गएका थिए ।