कोशी सरकारबारे सर्वोच्चले निर्णय .ः मुद्दामा जटिल कानुनी प्रश्न भएकाले पूर्ण इजालाशमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने

काठमडौं १७ भदौ । कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिएको प्रक्रियाबारे प्रश्न उठाउँदै नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले दायर गरेको रिटको निर्णय अब पूर्ण इजलासबाट हुने भएको छ।

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको यो मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय भएको हो।

पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गर्दै न्यायाधीशद्वयले निवेदनको विषय वस्तु गम्भीर भएको ठहर पनि गरेका छन्।

सर्वोच्चले उस्तै प्रकृतिको मुद्दा यसअघि पनि निराकरण भइसकेको अवस्थामा फेरि जटिल कानुनी प्रश्न समावेश भएको देखिएको पनि उल्लेख गरेको छ।

‘यसमा प्रस्तुत निवेदनको विषयवस्तु हेर्दा, यिनै निवेदक पक्ष र यिनै विपक्षी विपक्षीसमेत भएको ०७२–डब्लुओ–१४९४ को उत्प्रेषण मुद्दामा प्रस्तुत मुद्दासँग समान प्रकृतिको भई पूर्ण इजलासबाट निराकरण भइसकेको देखिएकोले प्रस्तुत मुद्दामा पनि जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको देखियो’, सर्वोच्चले भनेको छ, ‘ त्यसको निराकरण पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३ (२) (ग) बमोजिम आगामी १८ गते पूर्ण इजलासमा पेश हुने गरी पेशी तोकी नियमानुसार पेश गर्नू।’

यससँगै मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिँदा अपनाएको विधि असंवैधानिक भएको दाबी गरी परेको रिट निवेदनको निरुपण पूर्ण इजलासमा हुने भएको हो।

यसअघि भदौ १५ गते न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिए पनि सुनुवाइ भएको थिएन।

त्यसअघि भदौ ७ गते पनि उक्त मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ खतिवडाकै एकल इजलासमा भएको थियो।

खतिवडाले विश्वाको मत लिएको प्रक्रिया नमिलेको बताएका थिए। कोशी सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न आदेश दिँदै विश्वासको मत लिँदाको सक्कल फाइल उनले झिकाएका थिए।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री थापाले भदौ ४ गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए। उनलाई सभाको अध्यक्षता गरेका सांसद इस्माइल मन्सुरले पनि मत दिएका थिए।

यसविरुद्ध नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले भदौ ६ गते सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन्। उनले प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री थापा, प्रदेश सभा सचिवालयलाई विपक्षी बनाएका छन्।