काठमाडौं, १९ भदौ । नेकपा एमाले का सचिव एवं सांसद योगेशकुमार भट्टराईले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलहरुको पनि आर्थिक पारदर्शिता हेर्नुपर्ने बताएका छन्।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूको आम्दानी र खर्च हेर्न आवश्यक रहेको उनले बताएका हुन्।

‘नेपाली राजनीतिक पार्टीहरु कसरी चलेका छन्। दलहरूको काम कस्तो छ भन्ने आधारमा यो कुरा हेरिन्छ। त्यसैले सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धि ऐन पनि संशोधन गरेर आउन थालेको छ। त्यसमा विशेषगरी समितिले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त पार्टीहरुको लेखा पनि हेर्नुपर्छ। राजनीतिक दलको स्रोत कहाँबाट आएको छ। खर्च प्रणाली के भएको छ ,कहाँबाट चलेको छ हेर्नुपर्छ,’ उनले भने।

उनले राजनीतिक दलसम्बन्धि ऐनमा नै व्यवस्था गरेर राजनीतिक दलहरुको आर्थिक गतिविधिको अध्ययन र छानबिन गरी राजनीतिक पार्टीहरुलाई पारदर्शी र जवाफदेही बन्नुपर्ने पनि बताए।

उनले समितिले दलको खर्चको स्रोत ,पार्टी सञ्चालन खर्च हेर्नुपर्ने बताउँदै दलबाट मन्त्री बनेकाहरूको मन्त्रालयको बेरूजु सम्बन्धित दलमा पठाउनुपर्ने र पुनः मन्त्री बन्ने÷नबन्ने, टिकट दिने÷नदिने सम्बन्धित दलले निर्णय गर्ने बताए।

‘आर्थिक कार्यविधि ऐनमा समस्या भए संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनसक्छौं। यो सार्वजनिक लेखा समितिको क्षेत्राधिकार हो। राजनीतिक व्यवस्था कस्तो बनाउने भन्ने राजनीतिक शास्त्रको हिसाबमा भन्ने हो भने बहुदलिय व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरुको फंग्सन कस्तो छ। सार्वजनिक लेखा समितिमा आएका सदस्यहरु सबै विभिन्न राजनीतिक दलहरुबाट आएका छौं,’ उनले भने।

पार्टीमा काम गरेपछि त्यो व्यक्तिले गरेको कामको प्रतिवेदन दललाई बुझाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

सांसद भट्टराईले समितिले निर्णयकर्ता र कार्यान्वयन कर्तालाई जिम्मेवार बनाउन आवश्यक रहेको बताए। निर्णयकर्ता मन्त्री, प्रधानमन्त्री वा तोकिएको कार्यालय प्रमुख हुने उनले बताए।

यस्ता विषयमा निश्चित सीमा बनाउन आवश्यक रहेको पनि बताउँदै सांसद भट्टराईले जसको कार्यकालमा भ्रष्टाचार वृद्धि छ, बेरुजु फछ्र्यौट छैन,आर्थिक अनियमितता छ भनेपनि सरकारले त्यस्तो व्यक्तिलाई अख्तियारमा,निर्वाचन आयोगमा लगायतमा नियुक्ति गर्ने गरेको भन्दै त्यस्तो गर्नु नहुने बताए।

‘अर्को सम्बन्धित दलबाट मन्त्री बनेकाहरूको मन्त्रालयको बेरूजु सम्बन्धित दलमा पठाउनुपर्ने र पुनः मन्त्री बन्ने÷नबन्ने, टिकट दिने÷नदिने सम्बन्धित दलले निर्णय गर्ने भन्ने हुन्छ। दलमा काम गरेपछि त्यो व्यक्तिले गरेको कामको प्रतिवेदन दललाई बुझाउनुपर्छ। त्यो भएमात्रै त्यो व्यक्ति कति पारदर्शी छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ,’ भट्टराईले भने, ‘समितिले निर्णयकर्ता र कार्यान्वयन कर्तालाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ। निर्णयकर्ता मन्त्री,प्रधानमन्त्री वा तोकिएको कार्यालय प्रमुख हुन्छ। यदी उसले आफ्नो कार्याकालमा त्यो काम गर्दैन भने त्यो सचिव रिटायर्ड हुने बित्तिकै संवैधानिक अंग र नियोगहरुमा नियुक्ति हुन्छ।’

उनले यस्ता विषयमा पनि समितिले कानूनी रुपमा जवाफदेहिता खोज्ने काम गर्न आवश्यक रहेको बताए।

‘जसको कार्यकालमा भ्रष्टाचार बढेको छ, बेरुजु फछ्र्यौट छैन,आर्थिक अनियमितता छ तर उसको नियुक्ति अख्तियारमा,निर्वाचन आयोगमा जान्छ अब यस्तो हुनु भएन। यसमा पनि कानूनी रुपमा जवाफदेहिता खोज्ने काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

उनले आर्थिक कार्यविधि ऐनमा समस्या भए सरकारले संशोधन गर्नुपर्ने बताए।