काठमाडौं, २९ भदौ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बेपत्ता नागरिक खोजबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग टीआरसी विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गराएर न्युयोर्क जाने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको योजना थियो।
नेपालको नयाँ संविधान जारी हुनुअघि नै माओवादी लडाकु समायोजन र हतियार व्यवस्थापन भइसकेकाले शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गत टुंगो लाग्न बाँकी टीआरसी मात्रै छ।
प्रचण्डले यही असोजमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८ औँ महासभामा नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुंगो लागेकोबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउन चाहन्थे।
तर, उनको चहानामा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सहमत राष्ट्रसंघको मञ्चबाट एउटा सन्देश दिने उनको योजना पूरा हुन सकेन।
टीआरसी विधेयक संसद्मा टेबल नै नभई प्रचण्ड ३० भदौ मा अमेरिकाको न्युयोर्क निस्किँदैछन्।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नमानेपछि टीआरसी विधेयकलाई संसदमा पेस गर्ने अवस्था बन्न नसकेको सांसदहरु बताउँछन्।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले टीआरसी विधेयकमा समेट्ने विषयमाथि सहमति जुटाउन ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ।
५ जेठमा गठन भएको उपसमितिले सहमतिको मस्यौदा तयार पारेर प्रतिवेदन लेख्न थालेको छ।
तर, एमाले अध्यक्ष ओली तयार नभएकैले विधेयकलाई अन्तिम रुप दिन नसकेको उपसमिति सदस्य पूर्णबहादुर घर्तीले बताए।
‘प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता तयार हुनुभएको भए टीआरसी विधेयक प्रधानमन्त्रीको न्युयोर्क भ्रमणअगाडि प्रक्रियामा जान्थ्यो,’ उनले भने, अहिले त पेस नै हुन सकेन। हामीले प्रतिवेदन लगभग फाइनल गरिसकेका छौँ।’
शुक्रबार २९ भदौमा बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको शान्ति प्रक्रियाबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सद्भाव लिने बताए।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्दा प्रचण्डले नेपालको शान्ति प्रक्रियाबारे जानकारी दिने बताएका छन्।
दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वबाट शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर माओवादी केन्द्र शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको हो। नेपालको शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने नेता मध्येमा प्रचण्ड पनि हुन्।
‘नेपालले हासिल गरेका राजनीतिक उपलब्धिबारे अवगत गराउने, शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने नेपालको प्रयासमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सद्भाव लिने,’ प्रचण्डले सम्बोधनमा भने।
टीआरसी रोकिएकैले शान्ति प्रक्रिया अझैसम्म टुंगो लागेको छैन। १७ वर्षदेखि द्वन्द्वपीडितले न्याय नपाएको र द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुको छिनाफानो हुन नसक्दा कतिपय विषय अदालतमा पुगिसकेका छन्।
त्यही भएर यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन प्रचण्ड सरकारले फागुन २५ मा प्रतिनिधि सभामा टीआरसी विधेयक टेबल गरेको थियो।
तर, एमालेले विधेयकका कतिपय प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै छलफलको माग गरेपछि विधेयकमाथि छलफल नभई कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समिति हुँदै उपसमितिमा छलफलकै क्रममा छ।
उपसमितिले द्वन्द्वपीडित, आयोगका पूर्वआयुक्त, विधेयकका संशोधनकर्ता, सरोकारवाला पक्ष लगायतसँग छलफल गरिसकेको छ।
२७ भदौमा टीआरसी विधेयक अगाडि बढाउनकै लागि संसद बैठक डाकिए पनि संविधान सभा अध्यक्षसमेत रहेका एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङको निधन भएकोले बैठक बस्दै नबसी स्थगित भयो।
अब संसद बैठक असोज १४ गते मात्र बस्नेछ। यो अवधिमा टीआरसीमा सहमति नजुटे संम्भवतः वर्षे अधिवेशनमा संसदमा पेश हुने छैन।
एमालेले सहयोग गर्ने देखेरै प्रचण्डले संसदका तीनवटा समितिको सभापति बनाएका थिए। तर, टीआरसीमा एमाले मानिसकेको छैन।
अब असोज १४ मा बस्ने प्रतिनिधि सभामा यसबारे छलफल हुनसक्ने नेताहरु बताउँछन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्रचण्डले अतिकम विकसित मुलुकबाट दिगो र स्थायी रूपमा स्तरोन्नति हुन आइपरेका चुनौतीबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गर्ने छन्।
त्यस्तै अल्पविकसित मुलुकका समूहको अध्यक्षको हैसियतले यो समूहका सदस्य राष्ट्रहरूले झेल्दै आएका विशिष्ट चुनौतीबारे आवाज उठाउने, जलवायु परिवर्तनबाट नेपालजस्तो पर्वतीय मुलुकमा परेको गहिरो र दूरगामी प्रभाव लगायत नेपालका लागि चासोका विषय र प्राथमिकताबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने योजना शुक्रबारको संसद्मा उनले सुनाएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्