टीकापुर । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले सरकारले भूमिहीनको समस्या समाधान गरी उनीहरूलाई जग्गाको स्वामित्व दिलाउने काम अघि बढाइरहेको बताएकी छन्।

शनिबार साँझ टीकापुर नगरपालिका–१ स्थित एकतानगर सुकुम्वासी बस्ती पुगेकी मन्त्री रावलले आगामी ५०० दिनभित्र सबै भूमिहीनको समस्या समाधान गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताइन्।

“सरकारले अबको ५०० दिनभित्र सबै भूमिहीनको समस्या समाधान गर्छ। म मन्त्री भएको दिनदेखि नै यसमा काम गरिरहेकी छु,” उनले भनिन्, “सुकुम्वासीलाई हटाउँदैछ भन्ने हल्ला चलेको छ। सरकार काम गर्दैछ, नआत्तिनुस्। त्रासको वातावरण नहोस्। बसेको ठाउँबाट कसैले हटाउन सक्दैन, पाउनुपर्नेले लालपुर्जा पाउनुहुन्छ।”

टीकापुरमा भूमिसम्बन्धी समस्या जटिल र संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै उनले कानुनी तथा नीतिगत अड्चनका कारण फरक–फरक समस्या रहेको बताइन्। नकारात्मक सूचीमा परेका जग्गासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न आवश्यक कानुन र नीति निर्माण गर्ने उनको भनाइ थियो।

भूमिहीनले बुझाए ज्ञापनपत्र

सुकुम्वासी बस्ती पुगेकी मन्त्री रावललाई नौवटै बस्तीका तर्फबाट संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले आफूहरू बसेकै ठाउँमा जग्गा उपलब्ध गराउन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाए।

सुकुम्वासीका तर्फबाट लगाइएको माला र अबिर भने मन्त्री रावलले अस्वीकार गरिन्। “तपाईंहरूको हातमा लालपुर्जा भएको दिन खुसी मनाऔँला, सँगै अबिर र माला लगाऔँला। अहिले हतार नगरौँ,” उनले भनिन्।

जग्गा नापजाँचमा ढिलाइप्रति असन्तुष्टि

भूमिसम्बन्धी समस्या स्थलगत रूपमा बुझ्न कैलाली पुगेकी मन्त्री रावलले टीकापुर नगरपालिकामा आयोजित कार्यक्रममा जग्गा नापजाँचको काम ढिलो भएकोप्रति असन्तुष्टि जनाइन्।

“सरकार छिटो लालपुर्जा दिएर समस्या समाधान गर्न चाहन्छ। तर कैलालीलगायत केही जिल्लामा कामको गति छैन। त्यसमा पनि टीकापुर नगरपालिका सबैभन्दा पछाडि छ,” उनले भनिन्।

स्थानीय तहबाट छिटो काम नभए संघीय सरकारले चाहेर पनि समस्या समाधान गर्न नसक्ने भएकाले आफू हरेक पालिकामा पुगेर अवस्थाबारे जानकारी लिइरहेको उनले बताइन्।

१० हजारभन्दा बढी परिवारले बुझाए फाराम

टीकापुरमा एक हजार ३५२ भूमिहीन दलित, दुई हजार २८२ भूमिहीन सुकुम्वासी र छ हजार ९९५ अव्यवस्थित बसोबासी गरी १० हजार ६२९ परिवारले फाराम बुझाएका छन्। त्यसमध्ये पाँच हजार ११८ परिवारले वडा नं. १ बाट फाराम भरेका छन्।

टीकापुर नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष मोहन विकले यहाँको भूमिसम्बन्धी समस्या देशका अन्य स्थानभन्दा फरक भएकाले संघीय सरकारले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।

उनका अनुसार फाराम बुझाएका परिवारलाई निस्सा दिइए पनि वडा नं. १ मा टीकापुर नगर विकास समिति र शैक्षिक संस्थाको जग्गाबाहेक अन्य जग्गा छैन।

“सरकारले नीतिगत निर्णय गरेर वा जग्गा किनेरै भए पनि सुकुम्वासीलाई जग्गा दिने बाटो खोल्नुपर्छ,” उनले भने।

भूमि प्रशासन कार्यालय धनगढीका प्रमुख तथा आयोगका जिल्ला सदस्य लक्ष्मणबहादुर कठायत र भूमि प्रशासन कार्यालय टीकापुरका प्रमुख अशोक सार्कीले हालको अवस्थामा टीकापुर नगर विकास समिति वा शैक्षिक संस्थाको नाममा रहेको जग्गा भूमिहीन सुकुम्वासीलाई वितरण गर्न नसकिने बताएका छन्।

स्वामित्व र बसोबासको समस्या

प्रतिनिधिसभा सदस्य कोमल ज्ञवालीले आफूले निर्वाचनका क्रममा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार भूमिहीनको समस्या समाधानका लागि संघीय मन्त्रीलाई टीकापुर ल्याएर समन्वय गरेको बताइन्।

टीकापुरमा सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्ला, कर्णाली तथा लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट आएका भूमिहीन सुकुम्वासीसमेत बसोबास गर्दै आएका छन्।

स्थानीय भूमिहीन सुकुम्वासी, बाढीपीडित, मुक्त कमैया तथा विकास समितिका कमैया र कर्मचारीसमेत टीकापुर नगर विकास समिति, टीकापुर बहुमुखी क्याम्पस र वीरेन्द्र विद्या मन्दिर माध्यमिक विद्यालयको जग्गामा बसोबास गरिरहेका छन्।

जग्गाको स्वामित्व, सकारात्मक तथा नकारात्मक सूचीमा परेका जग्गा छुट्याउने तथा विभिन्न प्रदेशबाट आएका व्यक्तिको तीन पुस्तासम्म जग्गा भए–नभएको यकिन गर्ने कामसमेत चुनौतीपूर्ण रहेको सम्बन्धित कर्मचारीहरू बताउँछन्।

टीकापुरमा भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा यसअघि पनि विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, सांसद तथा मन्त्रीले आश्वासन दिँदै आए पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन। अब सरकारको ५०० दिनभित्र समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुने–नहुने विषय मुख्य चासो बनेको छ।

Originally published on abcnews.com.np.