काठमाडौं १ असोज । पश्चिमा देशहरुबाट प्रवर्धित क्रिस्चियन धर्मसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ)हरूले आर्थिक वर्ष २०७९–८०मा ११ अर्ब २८ करोड ३३ लाख ९४ हजार ४३७ रुपैयाँ भन्दा बढीका कार्यक्रम चलाउन स्वीकृति लिएका छन् । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गगतको समाज कल्याण परिषद्ले ती कार्यक्रम स्वीकृत गरेको हो ।

परिषद्का अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा क्रिस्चियन आईएनजीओले उक्त कार्यक्रम स्वीकृत गराएका हुन् । स्वीकृत कार्यक्रमको अवधि एकदेखि पाँच वर्षसम्म छ ।

परिषद्को तथ्यांकानुसार सात क्रिस्चियन आईएनजीओले उक्त रकम एकदेखि पाँच वर्षको अवधिमा नेपालमा खर्च गर्न लागेका हुन् । तिनले नेपालका ३० जिल्लामा खर्च गर्ने गरी कार्यक्रम स्वीकृत गराएका छन् । ती जिल्लामा सप्तरी, धनुषा, रौतहट, महोत्तरी, सर्लाही, उदयपुर, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), बर्दिया, कैलाली, रुपन्देही, कपिलवस्तु, काठमाडौं, सिन्धुली, कास्की, लमजुङ, गोरखा, अछाम, बझाङ, डोटी, कञ्चनपुर, सुर्खेत, सल्यान, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, रुकुम पश्चिम, दैलेख, जाजरकोट, जुम्ला र कालीकोट छन् ।

गत आर्थिक वर्ष नेपालमा पनि त्यसरी कार्यक्रम स्वीकृति गराउने क्रिस्चियन आईएनजीओहरूमा लुथरन वर्ल्ड रिलिफ (अमेरिका), क्याथोलिक रिलिफ सर्भिसेज्, एडभेन्टिस्ट डेभलपमेन्ट एन्ड रिलिफ एजेन्सी (अमेरिका), वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनल (अमेरिका), स्ट्रोम फाउन्डेसन ९नर्वे०, आईएनफ इन्टरनेसनल (अस्ट्रेलिया) र किन्डरनोथलाइफ (जर्मनी) रहेका छन् ।

सात आईएनजीओका कार्यक्रमअन्तर्गत युवा उद्यमशीलता विकास परियोजना, लमजुङ रिकभरी प्रोजेक्ट, सुधारिएको पोषण र पानीमार्फत सुधार परियोजना, द एन्हान्स्ड रुरल एआई प्रोजेक्ट (साना डेरी किसानका लागि), बालकल्याण र एकीकृत विकास परियोजनाका लागि हातेमालो छन् ।

यस्तै, समुदायमा आधारित विपद् जोखिम न्यूनीकरण परियोजना, संवाद कार्यक्रम ९किशोरीहरूको शिक्षा र सशक्तीकरणका लागि०, अस्पताल परियोजना र महिला सशक्तीकरण तथा बालअधिकार संरक्षण कार्यक्रम स्वीकृत गराएका हुन् ।

गत आर्थिक वर्ष अमेरिकी आईएनजीओ वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनलको मात्र आठ अर्ब २० करोड रुपैयाँभन्दा बढीका दुई परियोजना स्वीकृत गरिएको थियो । दुईमध्ये पाँचवर्षे एउटा परियोजनाको बजेट करिब आठ अर्ब रुपैयाँ छ ।

वरल्ड भिजन इन्टरनेसनलले बालकल्याण र एकीकृत विकास परियोजनाका लागि हातेमालोलाई सात अर्ब ९५ करोड ४३ लाख २० हजार १११ रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गराएको छ । वर्ल्ड भिजनको यो परियोजना सुदूरपश्चिम प्रदेशका अछाम, बझाङ, डोटी र कञ्चनपुर, कर्णाली प्रदेशका दैलेख, जाजरकोट र जुम्ला, गण्डकी प्रदेशको लमजुङ, वाग्मती प्रदेशका काठमाडौं र सिन्धुली, मधेस प्रदेशका रौतहट, महोत्तरी र सर्लाही र कोसी प्रदेशको उदयपुरमा लागु गरिनेछ ।

वर्ल्ड भिजनले नै समुदायमा आधारित विपद् जोखिम न्यूनीकरण परियोजनामा २५ करोड ३८ लाख ३८ हजार ८२६ रुपैयाँ खर्च गर्नेछ । यो परियोजनाको अवधि तीन वर्ष छ । अछाम र कञ्जनपुरमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ ।

अष्टे«ेलियन आईएनजीओ आईएनएफ इन्टरनेसनलले स्वास्थ्य क्षेत्र ९अस्पताल परियोजना० मा दुई अर्ब २६ करोड १० लाख ५५ हजार २२० रुपैयाँको कार्यक्रम स्वीकृत गराएको छ । पाँच वर्ष चल्ने यो परियोजना कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्ला र गण्डकी प्रदेशको कास्कीमा लागु गरिनेछ ।

अमेरिकी आईएनजीओ लुथरन वर्ल्ड रिलिफले नौ करोड ९९ लाख ५७ हजार ६५० रुपैयाँको दुईवर्षे परियोजना स्वीकृत गराएको छ । युवा उद्यमशीलता विकास परियोजनामा उक्त रकम खर्च गरिनेछ । परियोजना सप्तरी, गोरखा, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), बर्दिया र कैलालीमा लागु गरिने समाजकल्याण परिषद्को विवरणमा उल्लेख छ ।

क्याथोलिक रिलिफ सर्भिसेजले ‘लमजुङ रिकभरी प्रोजेक्ट’का लागि १४ करोड ५१ लाख ५७ हजार २७३ रुपैयाँ स्वीकृति गराएको छ । यो परियोजनाको अवधि १८ महिना छ ।

गत आर्थिक वर्ष अमेरिकी आईएनजीओ एडभेन्टिस्ट डेभलपमेन्ट एन्ड रिलिफ एजेन्सी ९एडीआरए०ले परिषद्बाट दुई परियोजना स्वीकृत गराएको छ । सुधारिएको पोषण र पानीमार्फत सुधार परियोजना र द एन्हान्स्ड रुरल एआई प्रोजेक्ट ९साना डेरी किसानका लागि० सञ्जालन गरिनेछ ।

एडीआरले १२ करोड ७२ लाख ९३ हजार ७५६ रुपैयाँको तीनवर्षे सुधार परियोजना बर्दियामा लागु गर्नेछ । एडीआर नै १४ करोड ९६ लाख ९५ हजार ३५० रुपैयाँको चारवर्षे एआई प्रोजेक्ट रुपन्देही र कपिलवस्तुमा कार्यान्वयन गर्नेछ ।

नर्वेको आईएनजीओ स्ट्रोम फाउन्डेसनले किशोरीको शिक्षा र सशक्तीकरणका लागि संवाद कार्यक्रम स्वीकृत गराएको छ । दुईवर्षे यो कार्यक्रमको बजेट पाँच करोड ८६ लाख ८० हजार ६०३ रुपैयाँ छ । कार्यक्रम रुपन्देही र नवलपरासी पश्चिममा लागु गरिनेछ ।

जर्मनीको किन्डरनोथलाइफले महिला सशक्तीकरण तथा बालअधिकार संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रम स्वीकृत भएको छ । परिषद्का अनुसार यो कार्यक्रमको बजेट २३ करोड ३३ लाख ९५ हजार ६४८ रुपैयाँ छ । पाँचवर्षे यो कार्यक्रम अछाम, डोटी, कञ्चनपुर, कैलाली, कपिलवस्तु र धनुषामा लागु गरिनेछ ।

आईएनजीओहरूले उक्त रकम नेपालका गैरसरकारी संस्था ९एनजीओ०मार्फत खर्च गर्नेछन् । “हामीकहाँ आईएनजीओ दर्ता हुँदा वा कार्यक्रम ल्याउँदा कुन धर्मसँग आबद्ध हो भन्ने थाहा हुँदैन । त्यो सोधीखोजी हुँदैन र गर्न पनि मिल्दैन । उनीहरूको कार्यक्रम ठिक भए स्वीकृति हुन्छ, नत्र हुँदैन,” समाजकल्याण परिषद्का प्रवक्ता सञ्जयकुमार मल्लिकले बाह्रखरीसँग भने ।

नेपालमा कहिलेकाहीँ केही आईएनजीओ र एनजीओमाथि धर्म परिवर्तन गराउने काम गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यस्ता विषयमा परिषद्मा उजुरी पनि पर्ने गरेका छन् ।

“बेलाबखत केही आईएनजीओले धर्म परिवर्तन गराउने काम गरेका छन् भन्ने उजुरी आउँछ । त्यसमाथि हामी छानबिन पनि गर्छौँ, तर यस्तो आरोप पुष्टि हुन सकेको छैन । देखिने गरी यस्ता काम भएका छैनन्,” मल्लिकले भने ।

गत आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा परिषद्ले ४७ आईएनजीओका विभिन्न परियोजना तथा कार्यक्रम स्वीकृति गरेको थियो । गत वर्ष आईएनजीओले ३० अर्ब ४८ करोड रुपैयाँबराबरका कार्यक्रम स्वीकृत गराएका थिए । स्वीकृत रकममा ३७।०१ प्रतिशत हिस्सा क्रिस्चियन आईएनजीओहरूको छ ।

नेपालमा १४७ आईएनजीओ दर्ता रहेकामध्ये ४७ वटा नियमित रुपमा क्रियाशील रहेको परिषद्ले जनाएको छ ।