काठमाडौं, ९ असोज । गैरआवासीय नेपाली संघको अभियानले दुई दशक पूरा गरेको छ। समृद्ध नेपालको सपना बोकेर नेपालीको लागि नेपाली भन्ने मूलमन्त्रका साथ सुरु भएको संघको विश्व सञ्जाल अहिले दरिलो खम्बाको रुपमा स्थापना भएको छ। गैरआवासीय नेपाली संघको ११ औं महाधिवेशन संघारमा आइपुग्दा यस संस्थाले अवलम्बन गरेको निर्वाचन प्रणालीबारे बहस सुरु भएको छ।

संघभित्र अहिले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले नेतृत्व चयन गर्ने वा प्रत्यक्ष पञ्जीकृत सदस्यहरुले गर्ने भनेर दोहोरो बहस सुरु भएको छ। नीतिगत रुपमा संघ प्रत्यक्ष पञ्जीकृत सदस्यहरुको मतबाट नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने पक्षमा उभिए पनि त्यसलाई वैधानिकता दिन भने बाँकी नै छ। यो बहस चलिरहँदा धेरै जनसंख्या वा सदस्यहरु भएको देशले सबै नेतृत्व लिन सक्ने आशंका भएपछि अमेरिकी निर्वाचन प्रणालीमा जान सकिने कतिपयको तर्क छ।

इलेक्टोरल कलेज संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रपतिको अप्रत्यक्ष लोकप्रिय चुनावको एक विधि हो। उम्मेदवार विशेषलाई मतदान गर्नुको सट्टा, अप्रत्यक्ष लोकप्रिय चुनावमा मतदाताहरूले उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने गरेका व्यक्तिहरूको प्यानल चयन गर्छन्। उदाहरणका लागि, अमेरिकी मतदाताले राष्ट्रपतिको चुनावमा उम्मेदवारलाई प्रत्यक्ष मत दिँदैनन्। बरु राष्ट्रपति चुन्ने इलेक्ट्रोकल कलेजका प्रतिनिधि छान्छन्। इलेक्टोरल कलेजको बनोट जनसंख्याको आधारमा तय गरिएको हुन्छ।

जनसंख्या एक पाटो भए पनि एनआरएनएमा मौजुदा विधानले गरेको व्यवस्था भनेको भूगोल केन्द्रित व्यवस्था हो। भूगोल प्रमुख र जनसंख्या दोश्रो साथै संस्थागत योगदानमा आधारित डेलिगेट्स प्रणाली हो।

समग्रमा हामीले कस्तो खालको प्रणाली अवलम्बन गर्ने भन्ने विषय अब बहस र छलफलको विषयवस्तु रहेको छ। जनसंख्या एउटा आधार हो तर त्यसले मात्र समाधान निकाल्छ जस्तो लाग्दैन। जस्तै मनाङ प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र १ बाट विजयी टेकबहादुर गुरुङले प्राप्त गरेको कुल मत २ हजार ५७५ र चितवन निर्वाचन क्षेत्र २ बाट विजयी रवि लामिछानेले प्राप्त गरेको कुल मत ५४ हजार १७४ भएतापनि प्रतिनिधि सभा सदस्यका रूपमा दुवै जनाको १ र १ मत मात्र हो। नेपालमा निर्वाचन क्षेत्र छुट्याउने समयमा जनसंख्या र भूगोल कुनलाई आधार मान्ने भन्ने विषयमा धेरै बहसपश्चात जनसंख्या र भूगोल मिश्रितगरी निर्वाचन क्षेत्र छुट्याइएको छ।

गैरआवासीय नेपाली संघमा जनसंख्यालाई आधार मान्दा ठूला राष्ट्रिय समितिहरु रहेका अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान, यूके र कतारले मात्र पनि संख्याका आधारमा बहुमत ओगटेको अवस्था छ। जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन गरे जति देशमा गैरआवासीय नेपाली संघ फैलिए पनि ठूला राष्ट्रिय समिति रहेको देशका प्रतिनिधि हावी हुने अवस्था आउँछ। जनमतलाई मात्र आधार मानेर खुल्ला निर्वाचनमा जाँदा स–साना अफ्रिका क्षेत्र लगायतका राष्ट्रिय समितिलाई अन्याय हुन्छ। खुला प्रतिस्पिर्धा हुँदा त्यहाँबाट निर्वाचन जित्ने अवस्था नै हुँदैन।

भूगोलको आधारमा प्रतिनिधित्व
प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा भूगोललाई अलग राखेर निर्वाचन प्रणालीहरु अवलम्बन गरेको कतै देखिँदैन। गैरआवासीय नेपाली संघले थोरै समय र सीमित स्रोत साधनका बाबजुद यसको मुख्य आधार खम्बा भनेका राष्ट्रिय समितिहरु हुन्।

दुई दशकको समयमा गैरआवासीय नेपाली संघले यति धेरै उचाइ लिनुमा थोरै समयमा धेरै देशमा राष्ट्रिय परिषदहरु स्थापना हुन हो। नेपाली बसोबास कम भएतापनि स–साना राष्ट्रिय समितिहरुले कतिपय ठूला राष्ट्रिय समितिहरुको अनुपातमा नेपाल र नेपालीको हितमा ज्यादा सक्रिय भई उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्। नेपाली दूतावास नहुने देशमा यी समितिको भूमिका प्रशंसनीय छ।

गैरआवासीय नेपाली संघको विश्व सञ्जाल ८७ वटा देशमा स्थापित छ भनेर गर्व गर्छौं। यो नै हाम्रो बल हो। आगामी दिनमा अफ्रिका लगायतका देशमा अझै विस्तार हुन्छ। भूगोललाई मात्र आधार मानेर निर्वाचन प्रणालीमा जाँदा अहिलेझैँ युरोपका क्षेत्रले धेरै तथा अमेरिका र अस्ट्रेलियाको थोरै प्रतिनिधि हुने अवस्था रहन्छ। नेपाली बसोबास धेरै भएको देशबाट थोरै प्रतिनिधि हुँदा पनि सन्तुलन हुँदैन।

चुनावमा निःस्वार्थ सहयोग गर्नेहरुको संख्या एकदम थोरै छन्। निर्वाचित भैसकेपछि नियुक्ति र निर्वाचन प्रतिनिधिमा आफू र आफ्नालाई पार्न धेरैले दबाब दिने गरेको कटु यथार्थ हो। करिब १ लाख सदस्यहरुबाट ४ हजार प्रतिनिधि छान्न सजिलो पक्कै पनि छैन। विधानको पाटो एकातिर छ भने अर्कोतिर चुनावमा सहयोग गरेकाहरुलाई प्रतिनिधिमा पार्न नसकेर सारथीहरु रिसाउने र आफ्नो कार्यकालमा असहयोग हुने त्रास कार्यसमितिमा रहन्छ।

पछिल्लो समयमा सबै सदस्यहरुले राष्ट्रिय समितिको अध्यक्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय परिषदको नेतृत्वसम्म निर्वाचनमा भाग लिन पाउनु पर्छ भन्ने आवाज बलियो हुँदै गएको छ। पछिल्ला वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनको लागि छानिएका प्रतिनिधिहरुमा देखिएको राजनीतिक दल तथा पैसाको चलखेलको प्रभावपछि यो प्रतिनिधि छनोट प्रक्रिया अलोकप्रिय भएको छ। दबाब र प्रभावले निर्वाचन स्वच्छ रुपमा भयो कि भएन प्रश्न उठ्ने गरेको छ।

अब मतभारको आधारमा मतदान
सबै क्षेत्र भूगोल र जनसंख्याको उचित प्रतिनिधित्व हुनेगरी मतभारको आधारमा सबैले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था अब अपरिहार्य भइसक्यो। साथै अर्को तितो यथार्थ चुनावको मुखमा बनाइएको एनआरएनएलाई नचिन्ने मतदाताहरुको संख्या उल्लेख्य रहेको पाउँछौँ। सदस्य, मतदाता, उम्मेदवार र आउने नेतृत्व कस्तो हुने बारेमा व्यापक छलफल हुन जरुरी छ।

दुई दशक लगाएर धेरैको मेहनतले बनेको संस्था हो गैरआवासीय नेपाली संघ। अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धिलाई जोगाउँदै अग्रगमनको बाटो अबको आवश्यकता हो। डिजिटल युगमा प्रवेश गरेको संस्थाले राष्ट्रिय समितिको चुनाव अहिलेसम्म उपलब्ध र संस्थाको बजेटभित्र रहेर नवीनतम प्रविधि प्रयोगगरी सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेको छ।

निर्वाचन प्रक्रियालाई थप विश्वासिलो बनाउँदै चुनावमा कम स्रोत र साधन खर्च गर्दै संस्थाको मूल उदेश्य संस्थाको धर्मराएको साख उकास्ने हुनुपर्छ। गैरआवासीय नेपाली संघको निर्वाचन प्रणालीमा प्रविधि र नयाँ पुस्ताको सहभागिताले आमूल परिवर्तन गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि संघका विश्वभर छरिएका राष्ट्रिय समितिहरुसँग सहकार्य गर्दै व्यापक छलफल गरेर सर्वमान्य निर्वाचन प्रणाली स्थापित गर्न सकिन्छ। यसका लागि गैरआवासीय नेपाली संघको ११ औं महाधिवेशनपछि अर्को वर्ष हुने विशेष विधान अधिवेशन मार्फत वैधानिकता दिन सकिन्छ।

गैरआवासीय नेपाली संघको नेतृत्वका लागि पञ्जीकृत सदस्यहरुले नेतृत्व चयन गर्ने व्यवस्थालाई वैधानिकता दिएर मात्र पुग्दैन। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पूर्वाधारहरु समेत तयारी अवस्थामा राख्नु पर्ने हुन्छ। ६० लाखभन्दा बढी नेपालीहरु विदेशमा बस्दै आएका छन्। संस्था विश्वासनीय भयो र सबैको भावनालाई सम्मान गर्न सकियो भने यो संस्थामा सदस्यहरुको संख्या लाखौँमा पुग्न सक्छ। ती लाखौंको संख्यामा रहेका मतदाताहरुलाई केन्द्रीय सदस्यता वितरण प्रणाली अर्थात एमआईएसमा ल्याउन सकिन्छ।

संघको ११ औँ महाधिवेशनको लागि राष्ट्रिय समितिमा सफलतापूर्वक लागू भएको फेस भेरिफिकेसन प्रणालीजस्ता अन्य मतदाता सुरक्षा प्रणाली समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ। पञ्जीकृत सदस्यहरुको आवेदनलाई समेत स्वचालित प्रविधिद्वारा भेरिफिकेसन गर्न सकिने प्रणालीको प्रयोग गर्नु पर्छ। त्यसो हुँदा राष्ट्रिय समितिहरुलाई कम भार पर्ने र सदस्यता वितरण प्रक्रिया विश्वसनीय तथा विवादरहित हुन्छ। एनआरएनएमा आबद्ध विश्वभरका पञ्जीकृत सदस्यहरुबाट उठाउँदै आएको सदस्यता शुल्कलाई समेत व्यवस्थित गर्नको लागि छिटोछरितो भुक्तानी सेवाको प्रयोगका लागि संघको स्मार्ट एनआरएनए एपलाई थप व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ।

समग्रमा गैरआवासीय नेपाली संघको फस्टाउँदो सञ्जाल र वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुलाई एउटै छातामुनि ल्याउने वैज्ञानिक र उत्कृष्ट व्यवस्था नै संस्थालाई प्रविधियुक्त बनाउनु हो। संघको ११ औँ महाधिवेशनबाट चुनिएको नयाँ नेतृत्वले संस्थालाई प्रविधिको युगको बाटोमा लैजानुको विकल्प छैन।